वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण संबंधी मामलों में गम्भीरता से कार्यवाही की जावे
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कलेक्टर श्री वरवड़े ने सभी एस.डी.एम को दिए निर्देश
इंदौर 29 अगस्त 2017
माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। अधिनियम के तहत भरण पोषण एवं देखरेख के संबंध में वृद्धजनों से प्राप्त होने वाले आवेदनों का गम्भीरता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि वृद्ध जन सम्मान के साथ जीवन निर्वाह कर सकें। उक्त आशय के निर्देश सोमवार को कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत आयोजित जिला स्तरीय बैठक में सभी एस.डी.एम व पुलिस अधिकारियों को दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय, सभी एस.डी.एम, वरिष्ठ नागरिक गण मौजूद थे।
कलेक्टर श्री वरवड़े ने कहा कि वृद्ध माता-पिता द्वारा अपने बच्चों द्वारा भरण पोषण नहीं किए जाने, देखरेख न करने तथा वेसहारा होने जैसी शिकायतें की जाती है, ऐसे मामलों में माता- पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावे। इन मामलों का तेजी से व प्रभावी निपटारा किया जावे। उन्होने पुलिस अधिकारियों से भी भरण पोषण से संबंधित मामलों में त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा की और सभी एस.डी.एम को यह भी निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत पारित आदेश की एक प्रति पुलिस विभाग को भिजवाई जाये। कलेक्टर श्री वरवड़े ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जिले में भरण पोषण संबंधी 141 प्रकरणों में से 121 प्रकरण का निराकरण हो चुका हैं और केवल 20 प्रकरण ही लंबित हैं। कलेक्टर श्री वरवड़े ने लंबित प्रकरणों को भी तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि भरण पोषण अधिनियम के तहत निपटाए गए प्रकरणों का प्रचार-प्रसार भी किया जावे।
बैठक में वृद्धाश्रम व डे केयर सेंटर में सुविधाओं व व्यवस्थाओं के संबंध में भी चर्चा की गई। कलेक्टर श्री वरवड़े ने कहा कि जरूरत हो तो नये डे केयर सेंटर खोले जा सकते हैं। वर्तमान में संचालित डे केयर सेंटरों में सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता हो तो उसका भी प्रस्ताव भिजवाएं। बैठक में वृद्ध जनों के लिए जिला अस्पताल में पृथक विन्डो पर भी विचार किया गया। कलेक्टर श्री वरवड़े ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पतालो की ओ.पी.डी में वृद्धजनों के लिए सुविधा जनक व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिए।
भदौरिया/जी
इंदौर जिले में एक जून से आज तक 62.42 प्रतिशत औसत वर्षा दर्ज
इंदौर 29 अगस्त, 2017
कलेक्ट्रेट स्थित भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में गत वर्ष एक जून से अब तक 808.76 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गयी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर तहसील क्षेत्र में 669.50 मिलीमीटर, महू क्षेत्र में 637.70 मिलीमीटर, सांवेर क्षेत्र में 542.40 मिलीमीटर, देपालपुर क्षेत्र में 605 मिलीमीटर और गौतमपुरा क्षेत्र में 517 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गयी है। आज दिनांक 29 अगस्त 2017 तक इंदौर में औसत वर्षा 594.32 मिलीमीटर वर्ष दर्ज हुई हैं। आज दिनांक 29 अगस्त, 2017 को औसत वर्षा की वास्तविक स्थिति केवल 0.99 प्रतिशत (9.38 मिलीमीटर) दर्ज की गई है।
राठौर/जी
अमानक कीटनाशक औषधि व उर्वरक प्रतिबंधित
इंदौर 29 अगस्त, 2017
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी श्री विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि मेसर्स चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल 2 एस.आर कम्पाउण्ड देवास नाका के बैच न. सी-20 की औषधि सल्फर 85 प्रतिशत डी.पी. का नमुना अमानक पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से औषधि के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। इसी तरह एम्पल एगो केमिकल इन्डस्ट्री 3 इमली चौराहा 35/1 पालदा नाका इंदौर द्वारा विक्रय किये जा रहें एन.पी.के 19:19:19 के बैच क्रमांक एच.जी.एक्स-07 मात्रा एक टन का नमुना अमानक पायें जाने से उर्वरक आदेश नियंत्रण 1985 के तहत अमानक नमूने से संबंधित उर्वरक के क्रय, विक्रय, भण्डारण व परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया हैं।
भदौरिया/जी
दो उर्वरक फर्मो के लायसेंस निलंबित
इंदौर 29 अगस्त, 2017
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी श्री विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि दो उर्वरक फर्मो में मेसर्स पटवारी गुड स्टाक कंपनी मेन रोड बिजलपुर इंदौर के तथा मेसर्स डोसी ट्रेडर्स हातोद जिला इंदौर के लायसेंस तत्कात प्रभाव से निलंबित कर दिए गये हैं। उन्होने बताया कि मेसर्स पटवारी गुड स्टाक कंपनी मेन रोड बिजलपुर इंदौर के जिंक सल्फेट 33 प्रतिशत तथा मेसर्स डोसी ट्रेडर्स हातोद जिला इंदौर के डी.ए.पी 18:46 के नमुने विश्लेषण में अमानक पाये गये हैं तथा विक्रेता कंपनी द्वारा प्रस्तुत जबाव अवलोकन में अमान्य कर दिए गये हैं। उन्होने बताया कि संबंधित फर्मो को 15 दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हैं। अभ्यावेदन प्रस्तुत न करने पर वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कंपनी का रहेगा।
भदौरिया/जी
चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री शरद जैन आज इंदौर में
चिकित्सा महाविद्यालय में निर्माण कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे
इंदौर 29 अगस्त, 2017
प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री शरद जैन आज 30 अगस्त को इंदौर के दौरे पर आ रहें हैं। वे यहां भारत सरकार की केन्द्रीय योजना एवं म.प्र. शासन के सहयोग से एम.बी.बी.एस सीट वृद्धि हेतु चिकित्सा महाविद्यालय के उन्नयन अंतर्गत निर्माण कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेगें।
प्राप्त कार्यक्रम अनुसार मंत्री श्री जैन 30 अगस्त को प्रात: 7:30 बजे भोपाल से प्रस्थान कर प्रात: 10:30 बजे इंदौर पहुंचेगें वे यहां प्रात: 11:30 बजे चिकित्सा महाविद्यालय के उन्नयन अंतर्गत शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। मंत्री श्री जैन सायं 6 बजे इंदौर से भोपाल के लिए प्रस्थान करेगें।
भदौरिया/जी.
कृषि मंत्री श्री बिसेन आज इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे
इंदौर 29 अगस्त, 2017
प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गौरी शंकर बिसेन आज 30 अगस्त 2017 को दोपहर 3 बजे को इंदौर आयेगें तथा मंडी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण समारोह में भाग लेंगे। शाम 5 बजे श्री बिसेन संभाग स्तरीय मंडी अध्यक्ष और सचिवों की बैठक में भाग लेगें। शाम 6 बजे कृषि मंत्री श्री बिसेन संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लेगें। ये बैठके मंडी बोर्ड के नव निर्मित क्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में होगी। रात 8 बजे श्री बिसेन प्लेन से इंदौर से दिल्ली प्रस्थान करेंगें।
सिंह/जी
तीन करोड़ रूपये की लागत से नवनिर्मित
विपणन बोर्ड के आंचलिक कार्यालय भवन का उद्घाटन आज
इंदौर 29 अगस्त 2017
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन के राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आंचलिक कार्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन 30 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा। किला मैदान रोड पर 3 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित इस भवन के उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष तथा सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन मुख्य अतिथि रहेंगी।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन करेंगे। समारोह में इंदौर जिले के प्रभारी तथा वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, पूर्व मंत्री तथा विधायक श्री कैलाश विजयवर्गीय विशिष्ट अतिथि रहेंगे। समारोह में विशेष अतिथि के रूप में महापौर श्रीमती मालिनी गौड, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार, विधायक गण सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता, रमेश मैंदोला, सुश्री उषा ठाकुर, महेन्द्र हार्डिया, जितु पटवारी, राजेश सोनकर तथा श्री मनोज पटेल मौजूद रहेंगे।
महिपाल/जी
स्वास्थ्य मंत्री रूस्तम सिंह का दौरा कार्यक्रम
इंदौर 29 अगस्त, 2017
प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष विभाग के मंत्री श्री रूस्तम सिंह आज 30 अगस्त को इंदौर आ रहे हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेगें। प्राप्त कार्यक्रम अनुसार मंत्री श्री रूस्तम सिंह 30 अगस्त को सायं 6 बजे इंदौर आयेगें व स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेगें। वे रात्रि विश्राम इंदौर में ही करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री 31 अगस्त को भी प्रात: 10 बजे स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम पश्चात भोपाल के लिए रवाना होंगे।
भदौरिया/जी
सैनिक कल्याण कोष में 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता
इंदौर 29 अगस्त 2017
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन एस.बी.सिंह सेंगर ने बताया कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मेसर्स रिप्पल्स एडवाइजरी प्रा.लि. विजय नगर ने सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए सैनिक कल्याण कोष में 2 लाख 51 हजार रूपये चैक से आÐथक सहायता दी हैं। इस अवसर पर कमाण्डर श्री डी.पी. तिवारी, ले. कर्नल मनोज बर्मन, एस.सी वैद्य, शेरबहादुर सिंह आदि मौजूद थे। इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के वेतन 1 दिन से लेकर 15 दिन तक की राशि काटकर दी हैं। कंपनी का उद्देश्य समाजिक दायित्व नहीं, बल्कि सैनिकों के जज्बे को सलाम करना हैं। देश के बहादुर सैनिक अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की 24 घण्टे रक्षा करते हैं।
सिंह/जी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचक एवं
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए आदेश जारी किये
इंदौर 29 अगस्त, 2017
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने जिले की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी किये हैं। नियुक्त अधिकारी वर्तमान में प्रचलित फोटो निर्वाचक नामावली, मतदाता फोटो पहचान-पत्र तैयार कराये जाने एवं मतदान केन्द्रों की जांच/संशोधन आदि तथा निर्वाचन संबंधित समस्त कार्य हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। प्रशासनिक कारणों से होने वाले परिवर्तन की दशा में उपरोक्त दायित्व पदनाम/शाखा प्रभारी द्वारा संपादिक किया जावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशाली होगा। विधानसभा क्षेत्र देपालपुर निर्वाचक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री नरेन्द्रनाथ पाण्डेय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार श्री बजरंग बहादुर सिंह, श्री अशोक डहेरिया विधानसभा क्षेत्र इंदौर क्रमांक-1 निर्वाचक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री बिहारी सिंह, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार श्री प्रदीप कौरव, श्री जगन्नदाथ सौलंकी विधानसभा क्षेत्र इंदौर क्रमांक-2 निर्वाचक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री श्रृंगार श्रीवास्तव, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार श्री देवदत्त शर्मा, सह.अधीक्षक श्री राहुल गायकवाड़ विधानसभा क्षेत्र इंदौर क्रमांक-3 निर्वाचक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री अजीत श्रीवास्तव, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार श्री श्रीकान्त शर्मा, नायब तहसीलदार श्री शिवकान्त पाण्डे विधानसभा क्षेत्र इंदौर क्रमांक-4 निर्वाचक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नीता राठौर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अति.तहसीलदार श्री राजेश सोनी, सहा.अधी. श्री त्रिलोकचंद्र नागोत्रा विधानसभा क्षेत्र इंदौर क्रमांक-5 निर्वाचक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नायब तहसीलदार श्री के.एल.जैन, सहा.अधी. श्री श्रीकान्त तिवारी विधानसभा क्षेत्र डॅा.अम्बेडकर नगर (महू) निर्वाचक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री प्रतुल सिन्हा, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार श्री तपीष पाण्डेय, नायब तहसीलदार श्री जगन्नदाथ सौलंकी विधानसभा क्षेत्र राऊ निर्वाचक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री बिहारी सिंह, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार श्रीमती पल्लवी पुराणिक, सहा.अधी. श्री अनिल मेहता विधानसभा क्षेत्र सांवेर निर्वाचक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री रवीश श्रीवास्तव, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार श्री आनंद मालवीय, नायब तहसीलदार श्री राहुल गायकवाड़।
राठौर/जी.
भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का होगा त्वरित निराकरण
इंदौर 25 अगस्त 2017
राज्य शासन की अनूठी पहल पर अब भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का त्वरित निदान किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संबंधी जानकारी विभाग की वेबसाइट www.rsbmp.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक अपनी शिकायत या समस्या के निराकरण हेतु अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से दूरभाष नंबरों कर्नल करतार सिंह सिहोर (से.नि.) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय - 0731-2367319, मोबाइल नं. - 08332031810 पर संपर्क कर सकते हैं। हैं।
शिकायत समस्या का निराकरण न होने पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर सकते हैं। यदि फिर भी समस्या या शिकायत का समाधान न हो तब संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश को दूरभाष नंबरों पर सीधे संपर्क कर अपनी शिकायत या समस्या बता सकते हैं। ब्रिागेडियर आर एस नौटियाल (से.नि.) संचालक सैनिक कल्याण म.प्र. कार्यालय - 0755-2553992, मोबाइल नं. - 9993356081 हैं। कैप्टन (नौसेना) ए जोसफ (से.नि.) संयुक्त संचालक सैनिक कल्याण म.प्र. कार्यालय - 0755-2577206, मोबाइल नं. 9425015660 पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुर्नवास हेतु अपने सुझाव/समस्या/शिकायत संचालक सैनिक कल्याण म.प्र. जी.टी.बी. काम्पलेक्स, न्यू मार्केट टी.टी. नगर, पोस्ट बाक्स नं. 364 पता पर भेज सकते हैं।
सिंह/जी.
राष्ट्रीय-स्तर के संस्थान में प्रवेश के लिये
800 अजा विद्यार्थियों को कोचिंग होगी उपलब्ध
इंदौर 29 अगस्त 2017
प्रदेश में अनुसूचित-जाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी, चिकित्सा, विधि महाविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करवाने और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिये कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना इस वर्ष से शुरू की जा रही है। इसमें प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में प्रतिवर्ष 800 विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग उपलब्ध करवायी जायेगी।
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार और आर्थिक कल्याण योजना के जरिये
11 हजार से ज्यादा लाभान्वित
अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में वर्ष 2016-17 में 7 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। योजना में अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण तथा अधिकतम 2 लाख रुपये की अनुदान राशि का प्रावधान है। इस वित्तीय वर्ष में 7 हजार हितग्राहियों को विभिन्न व्यवसायों की स्थापना के लिये 70 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में पिछले वर्ष नवीन उद्यमों की स्थापना के लिये 4106 अनुसूचित-जाति के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इसके लिये 5 करोड़ 47 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी गयी। इस वर्ष भी 4 हजार हितग्राहियों को 8 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना में 5135 अनुसूचित-जाति के युवाओं को प्रशिक्षित कर 3115 युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार और 182 युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध करवाया गया।
सावित्री बाई फुले एसएचजी योजना में 152 समूह लाभान्वित
अनुसूचित-जाति की महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को व्यवसायों में स्थापित करने के लिये सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना में 152 समूह को लाभान्वित किया गया। इन समूहों के 1028 हितग्राहियों को 3 करोड़ 18 लाख का ऋण और 128 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये 1945 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इसके जरिये 97 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है।
छात्रावास भवनों की नई डिजाइन निर्धारित
छात्रावास भवनों की नई डिजाइन निर्धारित की गयी है। अब छात्रावास के हर कमरे में 8 से 10 विद्यार्थियों के स्थान पर 2 से 3 विद्यार्थियों को रखा जायेगा। प्रत्येक छात्रावास में वाटर फिल्टर, टी.व्ही., कम्प्यूटर, इंटरनेट सुविधा, डायनिंग टेबल, स्टडी टेबल, फिक्स फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। इस वर्ष ऐसे 55 नये छात्रावास भवनों का निर्माण किया जायेगा। संभागीय मुख्यालयों में संचालित ज्ञानोदय विद्यालयों में 360 सीट के छात्रावास भवन, 21 अतिरिक्त क्लास-रूम और 7 स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जायेगा। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करते हुए वर्तमान में 15 अनुसूचित-जाति के विद्यार्थी विदेशों में अध्ययनरत हैं।
डेयरियों को नगरीय क्षेत्र के बाहर विस्थापन के लिए समिति गठित
इंदौर 29 अगस्त 2017
राज्य शासन द्वारा भोपाल के नगरीय क्षेत्र में स्थितडेयरियों को नगरीय क्षेत्र के बाहर विस्थापन के लिये नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन के लिये समिति का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव पशुपालन, नगरीय विकास एवं आवास तथा प्रमुख सचिव, राजस्व इस समिति के सदस्य होंगे। समिति द्वारा नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन के लिए पशुपालन, ऊर्जा, राजस्व, वाणिज्यिक कर, वित्त, आयुक्त नगर पालिका निगम भोपाल, कलेक्टर भोपाल एवं डेयरी मालिकों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का निराकरण कर अपनी अनुशंसाएँ शासन को प्रस्तुत करेगी।
राठौर/जी
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
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मंत्रि-परिषद की बैठक संम्पन्न
इंदौर 29 अगस्त 2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में किसानों के हित संरक्षण के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये पायलेट आधार पर खरीफ 2017 के लिये लागू की गई है। इस निर्णय के अंतर्गत प्रदेश मंि किसान द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी समिति प्रांगण में फसल विक्रय करने पर राज्य शासन द्वारा निहित प्रक्रिया अनुरूप घोषित मॉडल विक्रय कर एवं भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का किसानों को भुगतान किया जायेगा। भावान्तर भुगतान योजना में खरीफ 2017 की सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, मक्का, मूंग, उड़द और तुअर की फसलें ली गई हैं। योजना में किसानों को एक से 30 सितंबर 2017 तक पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना होगा।
मंत्रि-परिषद ने झाबुआ जिले के राजस्व निरीक्षक मण्डल रामा को तहसील बनाये जाने का निर्णय लिया। इसी प्रकार बालाघाट जिले के उपखण्ड बैहर तथा सिवनी जिले के लखनादौन में अपर कलेक्टर न्यायालय/कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने रामा तहसील के लिये 13 पद तथा बैहर और लखनादौन अपर कलेक्टर कार्यालय के लिये 10-10 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने पुलिस दूर संचार शाखा के 372 पदों के पुनर्वितरण तथा पद-विन्यास का युक्तियुक्तकरण करते हुए तकनीकी ट्रेड के पद निर्मित करने का निर्णय लिया।
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इस वर्ष के टैरिफ आदेश में केप्टिव पावर उपयोगकर्ताओं को विद्युत कंपनी से बिजली क्रय करने पर विद्युत की दर में छूट प्रदान की है। मंत्रि-परिषद द्वारा इस खपत पर राज्य शासन को देय विद्युत शुल्क से इन उपयोगकर्ताओं को छूट प्रदान की गई है। प्रदेश में विद्युत उपलब्धता के दृष्टिगत नए स्थापित होने वाले कैप्टिव पावर संयंत्रों के लिए विद्युत शुल्क से छूट का प्रावधान समाप्त करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश की राज्य स्वामित्व की तीनों विद्युत वितरण कंम्पनियों को वित्तीय रूप से साध्य बनाने के लिये लागू की गई वित्तीय पुनर्संरचना योजना में तीन वर्ष की वृद्वि की गई है।
मंत्रि-परिषद ने दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा के नाम से प्रचलित आपातकालीन चिकित्सा सेवा के अंतर्गत रोगी परिवहन तथा प्रसूता महिलाओं एवं बीमार बच्चों के परिवहन के लिये उपलब्ध सेवाओं के एकीकृत संचालन की अवधारणा को सुदृढ़ तरीके से क्रियान्वित करने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा और दीनदयाल चलित अस्पताल योजना को समन्वि त कर निरंतर जारी रखने के लिए वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में आकलित राशी रूपये 235.35 करोड़ यथावत जारी रखने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को वर्ष 2017-18,2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिये जारी रखने के साथ रूपये 8422.86 करोड़ रूपये की सैद्वांतिक सहमति दी।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मुद्रांक शुल्क प्रभार निधि स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निधि में मुद्रांक शुल्क के साथ नगर पालिका/नगर निगम अतिरिक्त शुल्क बतौर ली जाने वाली 2 प्रतिशत राशि में से 1 प्रतिशत राशि अंतरित की जायेगी। इस निधि का उपयोग नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए निकायों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया जायेगा। मंत्रि-परिषद ने खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों को उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अनुरूप मण्डी शुल्क से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने उज्जैन प्रेस क्लब को 25 लाख रूपये का अनुदान दिये जाने का भी निर्णय लिया।
राठौर/जी
