Tuesday, 25 July 2017

एक आरोपी जिलाबदर
इंदौर 25 जुलाई, 2017
जिले में शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन द्वारा इस सिलसिले में एक आरोपी को जिलाबदर कर दिया है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजयदेव शर्मा ने लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण आरोपी शिवा पिता कालूराम चौहान निवासी जुग्गन नगर, खजराना थाना खजराना इंदौर को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिलाबदर कर इंदौर,उज्जैन, देवास, धार, खण्डवा और खरगोन की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
सिंह/गरिमा
युवाओं को सैन्य गतिविधियों का अवलोकन कराया जायेगा
मेधावी विद्यार्थियों का दल कोच्चि रवाना
इंदौर 25 जुलाई, 2017
म.प्र. शासन खेल और युवा कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण योजना ""मां तुझे प्रणाम'' योजनांतर्गत इंदौर संभाग के (धार, झाबुआ, बडवानी, बुरहानपुर) चयनित 72 युवकों का दल जिसमें खिलाडी, एन.सी.सी, एन.एस.एस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट-गाइड एवं मेधावी छात्र के प्रतिभावान प्रतिभागियों को कोच्चि (केरल) पर राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं सम्मान सैन्य गतिविधियों के दिनचर्या अवलोकन कराने हेतु इंदौर से अहिल्यानगरी एक्सप्रेस से सोमवार को रवाना किया गया।
रवानगी के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय रानी सराय इंदौर में स्वागत एवं शुभकामनाएं कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री मो.यूसुफ कुरैशी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर डी.एस.पी श्री सुनील तालान, रक्षित निरीक्षक श्री अनिल राय, जिला खेल अधिकारी धार श्री हेमंत सुबीर, जिला खेल अधिकारी इंदौर श्री जोसेफ बक्सला तथा खेल विभाग के समस्त प्रशिक्षक/कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे।
आरंभ में आतिथियों का स्वागत मुकेश यादव, सत्यनारायण पंवार, संतोष राठौर ने किया। कार्यक्रम का संचालन विजय सिंह वरकिया ने किया तथा आभार सचिन कस्तूरे ने माना।
सिंह/गरिमा
जिले में एक जून से आज तक 345.14 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
इंदौर 25 जुलाई, 2017
कलेक्ट्रेट स्थित भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में गत वर्ष एक जून से अब तक 403.04 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गयी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर तहसील क्षेत्र में 402.04 मिलीमीटर, महू क्षेत्र में 321.70 मिलीमीटर, सांवेर क्षेत्र में 340.6 मिलीमीटर, देपालपुर क्षेत्र में 343 मिलीमीटर और गौतमपुरा क्षेत्र में 318 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गयी है। आज दिनांक 25 जुलाई 2017 को इंदौर में औसत वर्षा 345.14 मिलीमीटर दर्ज हुई हैं।  आज दिनांक 25 जुलाई,2017 को औसत वर्षा की वास्तविक स्थिति 11.44 मिलीमीटर दर्ज की गई है। 
राठौर/गरिमा

आत्म-सन्तुष्टि एवं सम्मान के लिए विद्यादान करें- कमिश्नर श्री दुबे
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कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन पंजीयन जारी
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इंदौर जिले में 345 कार्यकर्ताओं ने कराया ऑनलाइन पंजीयन
इंदौर 25 जुलाई 2017
कमिश्नर श्री संजय दुबे ने आज कमिश्नर कार्यालय सभाकक्ष में विद्यादान कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि विद्यादान कार्यकर्ता आत्म-सन्तुष्टि और सम्मान के लिए विद्यादान करें। शासकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए विद्यादान योजना लागू की गई हैं। इस योजना के तहत विद्यादान कार्यकर्ता अधिकाधिक पंजीयन करायें तथा शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। विद्यादान योजना में गरीब बच्चों को पढ़ायें। यह एक नि:शुल्क समाजसेवी कार्य है, और यह योजना पूरी तरह पेपरलेस है। कार्यकर्ताओं को 50 घंटे पढ़ाने के बाद ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। इस योजना के तहत इंदौर जिले में पिछले 3 साल में 2500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी हैं। इस योजना के तहत 345 कार्यकर्ताओं ने इस शिक्षा सत्र के लिए पंजीयन करा लिया हैं। 
कमिश्नर श्री दुबे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अपनी रुचि अनुसार सप्ताह में सिर्फ दो घंटे पढ़ाना है। समय, विषय और स्कूल कार्यकर्ताओं को स्वयं तय करना है। वैसे तो सभी विषय महत्वपूर्ण हैं, मगर गणित, अंग्रेजी और हिन्दी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शासकीय स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के मामले में निश्चित रूप से समस्याएं हो सकती हैं, मगर हमें समर्पित भाव से काम करना है। सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सभी कार्यकर्ता काम करने के लिये तत्पर रहें और उन्होंने जो विद्यार्थी जीवन में समाज से हासिल किया है, अब उन्हें वापस करने का समय आ गया है। कार्यकर्ता अपने सामाजिक दायित्व से बच नहीं सकते। कार्यकर्ताओं की सुविधा अनुसार स्कूल के समय में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। कार्यकर्ता जिस समय अध्यापन करेंगे, उस समय संबंधित स्कूल के शिक्षक भी उपस्थित रहेंगे। स्कूल में पाठ¬क्रम पूरा करना संबंधित शिक्षक का दायित्व होगा। विद्यादान योजना से शैक्षणिक स्तर कितना ऊंचा हुआ, यह मूल्यांकन करना हेड मास्टर का काम है। 
उन्होंने कहा कि शिक्षक स्वयं सदैव विद्यार्थी होता है। विद्यादान योजना से कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। विद्याधन एक ऐसा धन है, जो खर्च करने पर सदैव बढ़ता जाता है। शासकीय स्कूलों में भवन, फर्नीचर, किताब आदि की भी समस्याएं हो सकती हैं। समाज के सबसे गरीब वर्ग के लोग शासकीय स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई भी विद्यादान कार्यकर्ता अपने दो घंटे के अध्यापन काल में प्रथम पन्द्रह मिनट पिछले पुनस्र्मरण पर उसके बाद एक घंटे विषय अध्यापन पर और अंतिम 45 मिनट उसी दिन पढ़ाये गये विषय का पुनस्र्मरण करें। उन्होंने बताया कि एक समय, एक दिन में उसी स्कूल में सिर्फ एक विद्यादान कार्यकर्ता ही अध्यापन कार्य कर सकेगा। 
उन्होंने कहा कि वाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर के इस युग में विद्यादान कार्यकर्ता अपने फोटो और विचार भी वाट्सअप, फेसबुक और www.vidhyadaan.com पर शेयर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाने के लिये इच्छुक है, वह इस विद्यादान वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकता है। इस अवसर पर बडी संख्या में विद्यादान कार्यकर्ता मौजूद थे।
सिंह/गरिमा
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के जुर्माने की राशि
संबंधित अधिकारी के वेतन से होगी वसूल 
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सीएम हेल्पलाइन में गंभीरता बरतने और 
प्रकरणों के निराकरण में और तेजी लाने के निर्देश
इंदौर,25 जुलाई, 2017
कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने कहा है कि लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम में कोई भी मामला समयावधि से बाहर लंबित नहीं रहना चाहिये। यदि किसी भी पदाभिहित अधिकारी के प्रकरण समयावधि से बाहर के पाये जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। जुर्माना संबंधित अधिकारी के वेतन से वसूल किया जायेगा। कलेक्टर श्री वरवड़े मंगलवार को समय सीमा संबंधी लंबित पत्रों के निराकरण की प्रगति समीक्षा बैठक में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर एडीएम श्री अजय शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती कीर्ति खुरासिया,सभी एसडीएम व विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण मौजूद थे।
प्रतिदिन काम की शुरूआत सीएम हेल्पलाइन से करें
बैठक में कलेक्टर श्री वरवड़े ने सीएम हेल्पलाइन में विभिन्न विभागों के लंबित पुराने प्रकरणों को रेण्डमली चयनित कर निराकरण की प्रगति देखी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्रकरणों के निराकरण में और तेजी लाने की जरूरत है। सीएम हेल्पलाइन से संबंधित मामलों को गंभीरता से देखने और प्रतिदिन कार्यालय में आकर काम की शुरूआत सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों के निराकरण से ही करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री वरवड़े ने कहा कि आगे से वे इस बात की भी मॉनिटरिंग करेंगे कि किन-किन अधिकारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन को प्रतिदिन देखा जा रहा है तथा प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रयास किये गये हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र को भी निर्देश दिये कि वे प्रतिदिन यह जानकारी उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि किस अधिकारी ने कितने बजे सीएम हेल्पलाइन पोर्टल को देखा।
हर सप्ताह होगी डिफाल्टर विभागों की समीक्षा
कलेक्टर श्री वरवड़े ने जनसुनवाई के आवेदनों पर अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही की भी रेण्डम आधार पर चयनित कर समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि अधिकारीगण जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को सीएम हेल्पलाइन में आवश्यक रूप से दर्ज करायें। बैठक में समय-सीमा संबंधी पत्रों के निराकरण की स्थिति की उत्तरा पोर्टल के माध्यम से समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिये कि समय-सीमा संबंधी पत्रों का निराकरण पूर्ण संवेदनशीलता के साथ निर्धारित समयावधि में करें। वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त पत्रों के जबाव भी समय-सीमा में भिजवाये जायें। मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं पर अमल के संबंध में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिला योजना अधिकारी हर सप्ताह टीएल मीटिंग में शीर्ष पाँच डिफाल्टर विभागों की जानकारी लेकर आयेंगे । इसके अलावा आगे से मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं की भी रेण्डम आधार पर घोषणाओं का चयन कर समीक्षा की जायेगी। बैठक में कलेक्टर श्री वरवड़े ने कहा कि जमीन संबंधी आवंटन के कारण यदि मुख्यमंत्रीजी की घोषणा लंबित है तो संबंधित विभाग के अधिकारीगण उनके ध्यान में यह बात तत्काल लायेंगे, ताकि जमीन आवंटन हेतु तत्परता से कार्यवाही करायी जा सके। 
अंतर्विभागीय समन्वय संबंधी मामलों पर हुई चर्चा
बैठक में अंतर्विभागीय समन्वय संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गयी। बताया गया कि अगस्त माह में मिल-बांचे कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर श्री वरवड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मिल-बांचे कार्यक्रम हेतु पंजीयन की कार्यवाही पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। शासकीय योजना के तहत फिटनेस सेंटर हेतु जमीन आवंटन में आ रही कठिनाई से भी अवगत कराया गया। कलेक्टर श्री वरवड़े इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु एसडीएम सांवेर को निर्देशित किया।
क्रमांक
स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में बैठक आज
इंदौर 25 जुलाई, 2017
कलेक्टर श्री निशांत वरवडे ने आज 26 जुलाई को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 15 अगस्त 2017 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में बैठक आहुत की हैं। 
क्रमांक /राठौर/गरिमा
हज यात्रा के संबंध में बैठक आज
इंदौर 25 जुलाई, 2017
कलेक्टर श्री निशांत वरवडे ने आज 26 जुलाई को शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हज यात्रा 2017 के इंदौर इम्बार्केशन पॉईट पर की जाने वाली व्यवस्था के संबंध बैठक आहुत की हैं। बैठक में आयुक्त कस्टम एवं सेंट्रल एक्साइज, आयुक्त नगर निमग, महाप्रबंधक दूरसंचार, डिप्टी कमांडेंट उद्योगिक सुरक्षा बल, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, निदेशक देवी अहिल्या बाई होल्कर विमान पत्तन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सत्कार अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अधीक्षण यंत्री, विद्युत वितरण कंपनी, थाना प्रभारी सदर बाजार आदि को बैठक में आमंत्रित किया गाया हैं। 
राठौर/गरिमा

भू-संपदा अधिनियम के तहत 31 जुलाई तक कॉलोनियों का पंजीयन अनिवार्य
इंदौर 25 जुलाई, 2017
""भू-संपदा विनियामक अधिनियम 2016'' (रेरा एक्ट) एक मई 2017 से प्रदेश में लागू हो चुका हैं, जिसके अनुसार रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाना हैं। म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की परिधि में वे परियोजनाएं आती हैं, जो आठ इकाई से अधिक हैं और भविष्य में निर्मित होना प्रस्तावित हैं या फिर 30 अप्रैल 2017 को अपूर्ण थी अर्थात जिनको पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया गया हैं। प्रमोटर्स और डेव्हलपर्स को अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के पूर्व अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया हैं। वर्तमान में मुख्य प्राथमिकता अपूर्ण आवासीय तथा व्यावसायिक परियोजनाओं के पंजीयन की हैं, जो 31 जुलाई 2017 के पूर्ण कराया जाना अनिवार्य हैं। अतएव ऐसे सभी आवेदनकर्ता अंतिम तिथि 31 जुलाई 2017 के अंत तक आवेदन करने हेतु इंतजार न करें, अपितु शीध्रातिशीध्र आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दें, ताकि उन पर अंतिम तिथि के पूर्व निर्णय लिया जा सके। 31 जुलाई 2017 के पश्चात ऐसी सभी अपंजीकृत परियोजनाएं अवैध हो जायेगी तथा उनमें किसी तरह का निर्माण एवं बिक्री नहीं की जा सकेगी। यह अत्यंत आवश्यक हैं कि समय रहते कार्यवाही ऐसी अप्रिय स्थिति से बचा जाए। प्राधिकरण द्वारा पंजीयन संबंधी समस्त प्रक्रिया को वेबबेस्ट ऑनलाइन के रूप में विकसित कियाय गया हैं। 
अपर कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा ने बताया कि इंदौर जिले के ऐसे समस्त संप्रवर्तक, बिल्डर, कॉलोनाइजर, रियल एस्टेट ऐसेन्ट अपूर्ण आवासीय तथा व्यावसायिक परियोजनाओं का पंजीयन 31 जुलाई 2017 के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राधिकरण की निम्न वेबसादट पर बड़ी आसानी से अपनी पंजीयन हेतु अथॉरिटी की वेबसाइट www.rera.mp.gov.in  पर ऑनलाइन दर्ज करा कर पंजीयन करा सकते हैं। 
सिंह/गरिमा





सरदार सरोवर विस्थापित किसानों के लिये नर्मदा से उद्वहन सिंचाई पर कोई प्रतिबंध नही होगा
भ्रामक प्रचार पर सरकार का स्पष्टीकरण

भोपाल, 25 जुलाई 2017
सरदार सरोवर डूब प्रभावित जो किसान अभी तक नर्मदा से खुद के साधनों द्वारा उद्वहन सिंचाई लाभ ले रहे हैं उनके बीच कतिपय तत्वों द्वारा आधारहीन बातों से भ्रम फैलाने की सूचनायें प्राप्त हो रही है। किसानों से यह कहा जा रहा है कि पूर्ण जलाशय भराव (138.68 मीटर) हो जाने पर किसानो को नर्मदा से उद्वहन सिंचाई की अनुमति नही होगी। यह भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि पूर्ण जलाशय भराव होने पर उनके उद्वहन सिंचाई पम्प विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिये जायेंगे। 
राज्य सरकार ने इस भ्रामक प्रचार का खण्डन करते हुये इसे पूरी तरह निराधार बताया है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव श्री रजनीश वैश ने कहा है कि नर्मदा नदी के जल से मध्यप्रदेश में खुद के साधनों से किसानों द्वारा की जा रही सिंचाई पर रोक लगाने संबंधी कोई आदेश नही है। किसानों को नर्मदा नदी से पानी लेने का अधिकार पूर्व की तरह यथावत रहेगा।  
प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने बताया कि जिन किसानों की विद्युत लाईन डूब में आयेगी उन्हे नये उद्वहन स्थान पर पम्प मोटर के लिये विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे किसानों को नये उद्वहन स्थान पर पूर्व की तरह ही विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जायेगा। श्री वैश ने बांध विरोधियों द्वारा किये जा रहे भ्रामक प्रचार से विचलित न होने का आग्रह करते हुये इस संबंध में अपने साथी किसानों को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराने की अपील की है। 


कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने जनसुनवाई में सुनी लोगों की समस्यायें
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लगभग 250 आवेदन प्राप्त हुये
इंदौर 25 जुलाई, 2017
मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने लोगों की समस्याओं को सुना। अपर कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा ने भी जनसुनवाई में सहयोग किया। जनसुनवाई में लगभग 250 से अधिक आवेदन प्राप्त हुये। जनसुनवाई में इंदौर के ब्राहृबाग कॉलोनी मरीमाता निवासी श्री देवेन्द्रसिंह चौहान ने बेटमा स्थित आदिवासी बालक छात्रावास के लिये नवीन भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर भिजवाने का अनुरोध किया। आवेदक ने बताया कि छात्रावास का वर्तमान भवन जीर्णशीर्ण स्थिति में है। गत वर्ष उक्त छात्रावास के जीर्णशीर्ण भवन की दीवार गिर गयी थी, किंतु संयोग से उस समय छात्रावास में छात्र नहीं थे, जिसके कारण कोई अनहोनी नहीं हुयी। मामले में वस्तुस्थिति की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को दिये गये हैं।
अपनी भूमि पर कब्जा दिलवाने की मांग, तहसीलदार सांवेर को कार्यवाही हेतु दिए निर्देश
जनसुनवाई में एक अन्य मामले में गोवर्धनलाल ने अपनी कृषि भूमि पर कब्जा दिलवाये जाने की गुहार लगायी। आवेदक ने बताया कि तहसील सांवेर के ग्राम बडोदिया में उसकी कृषि भूमि है। उसके द्वारा अपनी जमीन का सीमांकन करवाया गया था। जिसमें यह बात सामने आई कि उसकी कृषि भूमि पड़ोसी किसान के खेत में निकल रही है एवं पड़ोसी का कई वर्षों से अनीतिपूर्वक कब्जा है। पड़ोसी का कब्जा हटाकर उसकी कृषि भूमि पर कब्जा दिलवाया जाये। मामले का परीक्षण कर उचित कार्यवाही हेतु तहसीलदार सांवेर को निर्देशित किया गया है। जनसुनवाई में उषानगर इंदौर निवासी किशनदास पिता मगनदास ललवानी अपनी गंभीर बीमारी के इलाज हेतु शासकीय सहायता दिलवाये जाने का अनुरोध किया। आवेदक ने बताया कि वह ह्मदय रोगी है तथा आवेदक को गुर्दे संबंधी बीमारी भी हो चुकी है। गुर्दे की बीमारी में इलाज हेतु 50 हजार रुपये का खर्चा बताया गया है। वर्तमान में चोइथराम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आवेदक की आर्थिक स्थिति दयनीय है और कोई अन्य सहारा नहीं है। मामले में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी रेडक्रास सोसायटी को लिखा गया है। 
उच्च शिक्षा ऋण मामले में एलडीएम को कार्यवाही हेतु दिये निर्देश
जनसुनवाई में स्कीम नम्बर-51 संगम नगर निवासी सुरेन्द्र सिंह पंवार ने अपने पुत्र की पढ़ाई के लिये शिक्षा ऋण स्वीकृत करवाये जाने का अनुरोध किया। आवेदक ने बताया कि पुत्र की उच्च शिक्षा के लिये पंजाब नेशनल बैंक में उच्च शिक्षा ऋण हेतु प्रकरण तैयार किया गया है, किंतु अधिकारी ऋण स्वीकृत करने में आनाकानी कर रहे हैं। मामले में त्वरित कार्यवाही हेतु जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक को निर्देशित किया गया है। जनसुनवाई में शेखर नगर इंदौर निवासी बेबीबाई पिता बिसन ने अंत्योदय खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत की । आवेदिका ने बताया कि उसके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, जिस पर राशन नहीं मिल रहा है। मामले में कार्यवाही हेतु जिला आपूर्ति नियंत्रक को निर्देशित किया गया है।
भूमि संबंधी मामलों में त्वरित कार्यवाही के निर्देश
जनसुनवाई में भूमि संबंधी विवाद के मामले भी प्राप्त हुये। एक मामले में अन्नूबाई व मैनाबाई पिता भेराजी ने अपनी ग्राम अम्बालिया तहसील देपालपुर जिला इंदौर स्थित भूमि पर प्रार्थीगणों को बुवाई करने से रोके जाने की शिकायत की। रणजीत सिंह पिता रतन सिंह निवासी ग्राम रामपुरिया ने जमीन की नपती नहीं किये जाने व कब्जा न दिलाये जाने की शिकायत की। आवेदक ने बताया कि उसके द्वारा अपनी भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन किया है तथा चालान द्वारा राशि भी जमा कर दी गयी है, किंतु नपती नहीं की जा रही है। उक्त दोनों मामलों में एसडीएम देपालपुर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
भदौरिया/ गरिमा