Saturday, 31 March 2018

विभिन्न विभागों में इस वर्ष करीब 89 हजार से अधिक पदों पर भर्तियाँ होंगी

इंदौर, 31 मार्च 2018    
    राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 89 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियों के लिये इस वर्ष के अगले माहों में भर्तियाँ की जायेंगी।
    विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग में 9500 पटवारियों, 400 नायब तहसीलदार और100 अन्य पद सहित कुल 10 हजार पदों पर भर्ती की जायेगी। स्कूल शिक्षा विभाग में 60 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग में 3500 पदों पर भर्ती होना है। इनमें 1300 चिकित्सक, 700 पैरामेडिकल स्टॉफ, 1053 स्टॉफ नर्स और शहरी क्षेत्र में 500 एएनएम की भर्ती होगी।
    पुलिस में हजार पदों पर भर्ती के अलावा होमगार्ड में रिक्त हजार पदों पर भर्ती होगी। महिला-बाल विकास विभाग में 3300 आँगनवाड़ी कार्यकर्तासहायिका और 700 पर्यवेक्षक सहित कुल हजार पदों पर भर्ती होगी।
क्रमांक 298/828/महिपाल/विजय

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत 9-10 अप्रैल को इंदौर-भोपाल में

वोटर लिस्ट को लेकर निर्वाचन अधिकारियों और राजनैतिक दलों की बैठक लेगें 

इंदौर, 31 मार्च 2018
       भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी.रावत अप्रैल को इंदौर और 10 अप्रैल को भोपाल आयेगें। श्री रावत अप्रैल को सुबह 7.40 बजे इंदौर विमानतल पहुँचेगे। वे 11 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैंठक में वोटर लिस्ट के संबंध में चर्चा करेगें। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंहजिला निर्वाचन अधिकारी तथा चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहेगें। श्री ओ.पीरावत इसी दिन शाम 6.30 बजे राजेन्द्र माथुर सभागार में इंदौर प्रेस क्लब के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। कार्यक्रम के बाद वे रात्रि में भोपाल के लिए रवाना होगें।
    श्री ओ.पीरावत 10 अप्रैल को 11 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ निर्वाचक नामावली की शुद्धता के संबंध में बैठक लेगें। श्री रावत दोपहर 12 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर निर्वाचक नामावली की शुद्धता के संबंध में चर्चा करेगें। मुख्य चुनाव आयुक्त रात्रि में नई दिल्ली लौट जायेगें।
क्रमांक 297/8276/महिपाल/विजय
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित बीमारियों का होगा इलाज
इंदौर 31 मार्च,2018/  इंदौर जिले में बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पण प्रोजेक्ट के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों में जनम से विकृति, विकास में देरी तथा विकलांगता से ग्रसित जनों की पहचान हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर ऐसे बच्चों की पहचान की गई है, जिनका चिकित्सकीय परीक्षण कर विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
      कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने निर्देश दिये है कि इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाय। अभियान के तहत शिविर आयोजन और चिन्हित बीमारियों के इलाज हेतु  25 अप्रैल 2018 तक कार्य किये जायेंगे। इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित बीमारियों का ईलाज किया जायेगा। आज शिविर का आयोजन मल्हारगंज पॉलिक्लिनिक में किया गया था, उपस्थित थे। इस शिविर में कुल 54 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें 30 बच्चों को ईलाज के लिये चिन्हित किया गया। इसमें 11 बच्चे मंदबुद्धी थे तथा शेष बच्चे अन्य श्रेणयों में चिन्हित किये गये। इन बच्चों को आगे नि:शुल्क ईलाज व शीर्घ हस्तक्षेप के लिये डी.ई.आई.सी. में भेजा जायेगा।  अगला केंप 2 अप्रैल 2018 को हुकुमचंद चिकित्सालय में आयोजित किया जायेगा।
क्रमांक 296/826/महिपाल/विजय
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित बीमारियों का होगा इलाज
इंदौर 31 मार्च,2018/  इंदौर जिले में बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पण प्रोजेक्ट के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों में जनम से विकृति, विकास में देरी तथा विकलांगता से ग्रसित जनों की पहचान हेतु व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर ऐसे बच्चों की पहचान की गई है, जिनका चिकित्सकीय परीक्षण कर विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
      कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने निर्देश दिये है कि इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाय। अभियान के तहत शिविर आयोजन और चिन्हित बीमारियों के इलाज हेतु  25 अप्रैल 2018 तक कार्य किये जायेंगे। इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित बीमारियों का ईलाज किया जायेगा। आज शिविर का आयोजन मल्हारगंज पॉलिक्लिनिक में किया गया था, उपस्थित थे। इस शिविर में कुल 54 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें 30 बच्चों को ईलाज के लिये चिन्हित किया गया। इसमें 11 बच्चे मंदबुद्धी थे तथा शेष बच्चे अन्य श्रेणयों में चिन्हित किये गये। इन बच्चों को आगे नि:शुल्क ईलाज व शीर्घ हस्तक्षेप के लिये डी.ई.आई.सी. में भेजा जायेगा।  अगला केंप 2 अप्रैल 2018 को हुकुमचंद चिकित्सालय में आयोजित किया जायेगा।
क्रमांक 296/826/महिपाल/विजय
घरेलू गैस के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु आकस्मिक जांच
इंदौर 31 मार्च,2018/  कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े के मार्गदर्शन में घरेलू गैस के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जिले में होटल व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच निरंतर जारी है। इसी कड़ी में विगत 30 मार्च को अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े के आदेश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक इंदौर श्री एल मुजाल्दा की उपस्थिति में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारीगण श्री दिलीप मनवारे, सुश्री सोनी दिनकर एवं श्री जितेन्द्र शिल्पी द्वारा इंदौर शहर के होटल व्यवसायियों के यहां आकस्मिक जांच की गई।
      जांच के दौरान विजय नगर में मेसर्स शर्मा नमकीन एवं मेसर्स श्री सुन्दरम चाट हाउस में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग करना पाया गया। दोनों प्रतिष्ठानों के प्रोपराईटरों द्वारा गैस एजेंसी के बिल प्रस्तुत किये गये, जिनका मिलान एजेंसी की जांच कर किया जा रहा है। इसी प्रकार शहर में पेट्रोल पम्पों की आकस्मिक जांच भी की गई। सांई लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन देवास नाका इंदौर एवं मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेन्टर निरंजनपुर देवास नाका इंदौर की जांच करने पर मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेन्टर में स्टॉक एवं भाव सूची सही-सही संधारित नहीं पाई गई तथा पेट्रोल का स्टॉक सत्यापन करने पर निर्धारित छुट सीमा से कम पाये जाने पर मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेन्टर के मैनेजर श्री मुस्तफा मलिक से 7102 लीटर पेट्रोल जप्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख 60 हजार 631 रूपये है। उक्त्‍ अनियमितता पाये जाने के कारण मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेन्टर के पार्टनर श्रीमति बानो एवं मोईनुद्दीन ताहिर हुसैन , मैनेजर श्री मुस्तफा मलिक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा वैधनिक कार्यवाही की जा रही है।
क्रमांक 295/825/महिपाल/विजय
अनुसूचित जाति जनजाति मामलों में राहत राशि जारी करने में देरी न की जाये
जिला स्तरीय सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में
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 एडीएम श्रीमती रूचिका चौहान ने दिये निर्देश
इंदौर 31 मार्च,2018
      कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े के मार्ग निर्देशानुसार एडीएम श्रीमती रूचिका चौहान की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निर्वारण अधिनियम अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि वितरण की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिये गये कि इन मामलों में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को शासन प्रावधानानुसार राहत राशि स्वीकृति में किसी प्रकार की देरी न की जाये। पीड़ितों को तत्काल लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
      बैठक में बताया गया कि जनवरी 2018 से मार्च 2018 के त्रैमास में कुल 13 मामलों में 17 लाख 27हजार 500 रूपये की राहत राशि स्वीकृत की गयी है। बैठक में पुलिस विवेचना में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि पुलिस द्वारा विवेचना कार्य में तेजी लायी जाये तथा लंबित प्रकरणों की यथाशीघ्र विवेचना सुनिश्चित की जाये। ऐसे प्रकरण जो जाति प्रमाण पत्र के कारण लंबित है उनकी सूची सहायक आयुक्त आदिवासी को उपलब्ध करा दी जाये ताकि इन मामलों में जाति प्रमाण पत्र संबंधी कार्यवाही को शीघ्रता से पूर्ण करवाया जा सके। बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के पीड़ितों को गवाही हेतु आने पर यात्रा भत्तों व भरण पोषण के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी श्रीमती मोहनी श्रीवास्तवडीएसपी अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण थानाजिला अभियोजन अधिकारी तथा अशासकीय सदस्य उपस्थित थे।
क्रमांक 293/823/भदौरिया/वियज
बहुमंजिला आवासीय सह व्यवसायिक परिसर रेनबो रेसीडेंसी का भूमिपूजन आज
इंदौर 31 मार्च 2018
      उपायुक्त, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल इंदौर श्री यशवंत कुमार दौहरे ने बताया कि शहर के मध्य स्नेहलतागंज मेन रोड, इंदौर में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल इंदौर द्वारा रेनबो रेसीडेन्सी बहुमंजिला आवासीय सह व्यावसायिक परिसर का निर्माण एवं विकास कार्य का भूमि पूजन आजएक अप्रैल 2018 रविवार को मण्डल अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे के मुख्य तिथ्यविधायकगण की विशेष उपस्थिति एवं क्षेत्रीय पार्षद की उपस्थिति में सम्पन्न होगा।
      उपायुक्त श्री दौहरे मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा 3.15 एकड़ भूमि वर्ष 2004 में क्रय की गई थी। इस भूमि पर मण्डल द्वारा रेनबो रेसीडेंसी आवासीय तथा व्यावसायिक योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया हैं। इस योजना में पन्द्रह मंजिल के दो दिवसीय टावरों का निर्माण किया जावेगा।
      प्रथम टावर में 2 बी.एच.के. के 92 फ्लेट बनाये जा रहे हैं, जिनका कारपेट क्षेत्रफल 943 वर्गफीट है तथा कीमत रूपये 50 लाख हैं। दूसरे टावर में 3 बी.एच.के के 96 फ्लेट बनाये जा रहें हैं। जिनका कारपेट क्षेत्रफल 1266 वर्गफीट है तथा कीमत 66 लाख हैं। एक सात मंजिला व्यावसायिक परिसर जिसमें भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 65 दुकानें तथा द्वितीय से सप्तम फ्लोर पर कुल 36 व्यावसायिक कक्ष योजना में निर्मित किये जावेगें।
      इस योजना में लोअर बेसमेन्ट तथा अपर बेसमेन्ट में पार्किंग व्यवस्था हैं। कुल 331 कारों को पार्क किये जाने की व्यवस्था के साथ टू व्हीलर पार्किंग भी परिसर में अलग स्थान पर रखी गई हैं। योजना में कुल 3 लाख 92 हजार वर्गफीट क्षेत्रफल का निर्माण किया जायेगा। 25 हजार वर्गफीट का ओपन क्षेत्र, लेण्डस्केप गार्डन तथा विद्युत सबस्टेशन के लिए उपलब्ध हैं। सेन्ट्रल रोटरी में भी 2300 वर्गफीट क्षेत्र को लेण्डस्केप करते हुए केम्पस में चारो ओर 25 फीट चौड़ी सड़के रहेगी।
क्रमांक/भदौरिया/
बहुमंजिला आवासीय सह व्यवसायिक परिसर रेनबो रेसीडेंसी का भूमिपूजन आज
इंदौर 31 मार्च 2018
      उपायुक्त, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल इंदौर श्री यशवंत कुमार दौहरे ने बताया कि शहर के मध्य स्नेहलतागंज मेन रोड, इंदौर में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल इंदौर द्वारा रेनबो रेसीडेन्सी बहुमंजिला आवासीय सह व्यावसायिक परिसर का निर्माण एवं विकास कार्य का भूमि पूजन आजएक अप्रैल 2018 रविवार को मण्डल अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे के मुख्य तिथ्यविधायकगण की विशेष उपस्थिति एवं क्षेत्रीय पार्षद की उपस्थिति में सम्पन्न होगा।
      उपायुक्त श्री दौहरे मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा 3.15 एकड़ भूमि वर्ष 2004 में क्रय की गई थी। इस भूमि पर मण्डल द्वारा रेनबो रेसीडेंसी आवासीय तथा व्यावसायिक योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया हैं। इस योजना में पन्द्रह मंजिल के दो दिवसीय टावरों का निर्माण किया जावेगा।
      प्रथम टावर में 2 बी.एच.के. के 92 फ्लेट बनाये जा रहे हैं, जिनका कारपेट क्षेत्रफल 943 वर्गफीट है तथा कीमत रूपये 50 लाख हैं। दूसरे टावर में 3 बी.एच.के के 96 फ्लेट बनाये जा रहें हैं। जिनका कारपेट क्षेत्रफल 1266 वर्गफीट है तथा कीमत 66 लाख हैं। एक सात मंजिला व्यावसायिक परिसर जिसमें भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 65 दुकानें तथा द्वितीय से सप्तम फ्लोर पर कुल 36 व्यावसायिक कक्ष योजना में निर्मित किये जावेगें।
      इस योजना में लोअर बेसमेन्ट तथा अपर बेसमेन्ट में पार्किंग व्यवस्था हैं। कुल 331 कारों को पार्क किये जाने की व्यवस्था के साथ टू व्हीलर पार्किंग भी परिसर में अलग स्थान पर रखी गई हैं। योजना में कुल 3 लाख 92 हजार वर्गफीट क्षेत्रफल का निर्माण किया जायेगा। 25 हजार वर्गफीट का ओपन क्षेत्र, लेण्डस्केप गार्डन तथा विद्युत सबस्टेशन के लिए उपलब्ध हैं। सेन्ट्रल रोटरी में भी 2300 वर्गफीट क्षेत्र को लेण्डस्केप करते हुए केम्पस में चारो ओर 25 फीट चौड़ी सड़के रहेगी।
क्रमांक/भदौरिया/
कार्य विभाजन आदेश में संशोधन
इंदौर 31 मार्च 2018
      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन किया हैं। तदनुसार अपर कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा को वरिष्ठ लिपिक शाखा तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और देव स्थान वक्फ संपत्ति शाखा का कार्य सौंपा गया हैं।
क्रमांक/महिपाल/जी
सड़क एवं चौराहा का नामकरण
इंदौर 31 मार्च 2018
      जिला स्तरीय समिति की बैठक में गत 1 फरवरी 2018 को लिए गए निर्णय के फलस्वरूप टाटा वायर चौराहा इंदौर का नामकरण आदिशंकराचार्य चौराहा तथा एमआर-3 मार्ग का नामकरण स्व. श्री भेरूलाल पाटीदार मार्ग किये जाने की मंजूरी दी गई हैं। इस संबंध में कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने अधिसूचना जारी कर दी हैं।
क्रमांक/महिपाल/जी
असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान आज से
पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को मिलेगा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
इंदौर 31 मार्च 2018
   कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पंजीयन के लिए जिले में आज एक अप्रैल 2018 से विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल गठित किया हैजिसके माध्यम से असंगठित मजदूरों का पंजीयन कर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं में अनेको तरह के लाभ दिलाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए ग्राम पंचायतवार तथा नगरीय क्षेत्र में वार्डवार पंजीयन शिविर लगाये जायेंगे तथा अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जायेगा। 
कौन करा सकता है पंजीयन
    पंजीयन के लिए श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिएआवेदक असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत होआयकर दाता न हो तथा संबंधित आवेदक श्रमिक के पास ढ़ाई एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं  होना चाहिए। पंजीयन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र के साथ समग्र आई.डी. क्रमांकपासपोर्ट साईज फोटो लगाना होगा पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। एक बार किया गया पंजीयन वर्ष तक वैध रहेगा।
असंगठित श्रमिकों को मिलेगी ये सुविधाएं
    पंजीबद्ध असंगठित मजदूरों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जायेगीगर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये हजार रूपये दिये जायेंगेप्रसव होने पर महिला के खाते में 12हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगे। घर की मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर लाख रूपये की सहायताहर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकानस्वरोजगार के लिए ऋण दिलाया जायेगासाइकिल-रिक्शा चलाने वालों को ई-लोडिंग रिक्शा का मालिक बनाने के लिए  बैंक ऋण की सुविधा दिलाई जायेगी उन्हें प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी। श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये पंचायत व नगरीय निकाय से हजार रूपये की नगद सहायता दिलायी जायेगी। इसके अलावा तेदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को चरण पादूका योजना के तहत जूते चप्पल तथा पानी की कुप्पी दिलाई जायेगी। पंजीकृत श्रमिक व उसके परिवार के सदस्यों की गम्भीर बीमारी का मुक्त इलाज सरकार करायेगी। श्रमिक के बच्चों को कक्षा से पी.एचडी तक निःशुल्क शिक्षा दिलायी जायेगी। मजदूर को साइकिल व औजार खरीदने के लिए हजार रूपये का नगद अनुदान दिया जायेगा। मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिलाया जायेगा।


असंगठित श्रमिक के रूप में ‘‘कचरा व पन्नी बीनने वाले‘‘ भी करा सकते है पंजीयन
     ऐसे श्रमिकों को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। जो आयकर दाता नहीं होशासकीय सेवा में नहीं हो तथा ढ़ाई एकड़ से अधिक भूमिधारक नहीं हो वे सभी असंगठित श्रमिक माने जायेंगे। पंजीयन नि:शुल्क होगा जो वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा। असंगठित श्रमिकों में कचरा व पन्नी बीनने वालेकृषि कार्य में लगे मजदूरघरेलू कामकाजी मजदूरफेरी लगाकर दूध बेचने वालेफेरी लगाकर रद्दी व कबाड़ी का समान खरीदने वालेमत्स्य पालन मजदूरपत्थर तोड़ने वालेईट बनाने वालेदुकानों पर काम करने वालेगोदामों में कार्य करने वालेपरिवहनहथकरघापावरलूमरंगाईछपाईसिलाईअगरबत्ती बनाने वालेजूते बनाने वालेऑटो रिक्षा चालकआटातेलदाल मिलो में काम करने वाले मजदूरलकड़ी का काम करने वालेबर्तन बनाने वाले,कारीगरलोहारबढ़ाईआतिशबाजी उद्योग में लगे सभी मजदूरों का पंजीयन किया जा सकता है। इसके अलावा प्रायवेट सुरक्षा में लगे कर्मचारियों दरी व कारपेट बनाने वालेआतिशबाजी व माचिस बनाने वाले सभी मजदूरों,कृषि मण्डियों में हम्माली करने वालेतुलाई कराने वालेबोरे सिलने वाले का पंजीयन किया जा सकता है। 
कैसे होगा पंजीयन
    पंजीयन के लिए आवेदक को घोषणा पत्र व आवेदनसमग्र आईडी क्रमांकपासपोर्ट साईज फोटो देना होगा। यह पंजीयन आगामी वर्ष तक वैध रहेगा। उन्होंने बताया कि पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। पंजीयन के बाद आवेदक के मोबाइल पर वाईस कॉल व मेसेज भी आयेगा।
क्रमांक//भदौरिया/जी

Friday, 30 March 2018

महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री श्री चौहान
"नारी शक्ति की ओर बढ़ाइये एक कदम'' वॉकथॉन में शामिल हुए मुख्यमंत्री 
इंदौर, 30 मार्च 2018
       मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेगी। समाज को भी महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिये। श्री चौहान ने सामाजिक संगठनों का आव्हान किया है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिये 'जीरो टॉलरेंस'' सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री आज यहाँ व्हीआईपी रोड पर जिला पुलिस बल द्वारा आयोजित वॉकथॉन फ्लेग ऑफ कार्यक्रम 'नारी शक्ति की ओर बढ़ाइये एक कदम'' को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान इस मौके पर किलोमीटर की वॉकथॉन में भी शामिल हुए।
       मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये पुलिस के पास सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। पुलिस को चाहिये कि गुंडों-बदमाशों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारों की अनदेखी करने वाले नर पिशाचों के कोई अधिकार नहीं होते। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बलात्कारियों को मृत्यु-दण्ड दिये जाने का कानून बनाकर राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिये भेजा है।
       श्री चौहान ने समाज के विभिन्न वर्गों से अपील की है कि बच्चों को बचपन से ही नारी का सम्मान करने के संस्कार दें। बच्चों में यह भाव पैदा करें कि महिलाओं का सम्मान ही पूरे समाज का सम्मान है। कैण्डल मार्च के प्रसंग और अमीरशिक्षित तथा शहरी परिवारों में घटते लैंगिक अनुपात की जानकारी देते हुए उन्होंने समाज को इस दिशा में चिंतन करने और सार्थक पहल करने के लिये प्रेरित किया। श्री चौहान ने कहा कि सृष्टि चक्र के सुचारु संचालन के लिये बेटा और बेटी में भेदभाव को मिटाना नितांत आवश्यक है।
       मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नारी सम्मान सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने के भरपूर प्रयास किये हैं। वन विभाग के अतिरिक्त अन्य शासकीय नौकरियों में 33 प्रतिशत और शिक्षक संवर्ग में50 प्रतिशत आरक्षण भी दिया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान को कायम रखने के लिये वॉकथॉन के आयोजन की सराहना की।
       जिला पुलिस बल द्वारा आयोजित वॉकथॉन फ्लेग ऑफ कार्यक्रम में 3, 5 और किलोमीटर की श्रेणियों में हर उम्र और वर्ग के लगभग 15 हजार लोगों ने भाग लिया। पुलिस महानिरीक्षक श्री जयदीप प्रसाद ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को स्मृति-चिन्ह भेंट किया गया।
       इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौरमहापौर श्री आलोक शर्मासांसद श्री आलोक संजरश्री बृजेश लूणावतपुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्लासंभागायुक्त श्री अजातशत्रुअपर पुलिस महानिदेशक श्रीमती अरूणा मोहन राव सहित शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
क्रमांक 287/817/महिृपाल/विजय
अप्रैल को भोपाल में होगा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का सम्मेलन
मुख्यमंत्री से मिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का प्रतिनिधि-मंडल 
इंदौर, 30 मार्च 2018
       मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रैल को भोपाल में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का राज्य-स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। सम्मेलन लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने स्टेट हैंगर पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रतिनिध- मंडल से भेंट के दौरान यह निर्देश दिये।
       महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस की पहल पर हुई भेंट में प्रतिनिधि-मंडल ने मानदेय बढ़ानेसेवा-निवृत्ति पर सम्मान-निधि और बीमे की व्यवस्था करने तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक के लिये पदोन्नोति का प्रावधान करने संबंधी माँगें रखीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने दायित्वों के साथ-साथ अन्य विभागों के कार्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करती हैं। इनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार अवश्य किया जायेगा।
       प्रतिनिधि-मंडल से भेंट के दौरान महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिसप्रमुख सचिव महिला-बाल विकासश्री जे.एन. कंसोटिया तथा आयुक्तएकीकृत बाल विकास परियोजना भी उपस्थित थे।
       महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त किया।
क्रमांक 286/816/महिृपाल/विजय
अप्रैल को भोपाल में होगा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का सम्मेलन
मुख्यमंत्री से मिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का प्रतिनिधि-मंडल 
इंदौर, 30 मार्च 2018
       मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रैल को भोपाल में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का राज्य-स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। सम्मेलन लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने स्टेट हैंगर पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रतिनिध- मंडल से भेंट के दौरान यह निर्देश दिये।
       महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस की पहल पर हुई भेंट में प्रतिनिधि-मंडल ने मानदेय बढ़ानेसेवा-निवृत्ति पर सम्मान-निधि और बीमे की व्यवस्था करने तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक के लिये पदोन्नोति का प्रावधान करने संबंधी माँगें रखीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने दायित्वों के साथ-साथ अन्य विभागों के कार्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करती हैं। इनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार अवश्य किया जायेगा।
       प्रतिनिधि-मंडल से भेंट के दौरान महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिसप्रमुख सचिव महिला-बाल विकासश्री जे.एन. कंसोटिया तथा आयुक्तएकीकृत बाल विकास परियोजना भी उपस्थित थे।
       महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त किया।
क्रमांक 286/816/महिृपाल/विजय
शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा
बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य : मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह
इंदौर, 30 मार्च 2018
            गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने राज्य सरकार के शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। श्री सिंह ने कहा है कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने कार्यकाल में शासकीय कर्मचारियों के हित में अनेक अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। कर्मचारी कल्याण की भावना के अनुरूप उन्होंने आज शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा में वर्ष की वृद्धि करने की घोषणा की है।
       गृह एवं परिवहन मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान का यह महत्वपूर्ण फैसला सभी शासकीय कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति एवं अन्य अधिकारों का सुरक्षा कवच बनेगा।
क्रमांक 285/815/महिृपाल/विजय

Tuesday, 27 March 2018

प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा की निगरानी के लिये केबिनेट कमेटी गठित होगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा 
इंदौर, 27 मार्च 2018
        मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि आंतरिक सुरक्षा की निगरानी के लिये केबिनेट कमेटी गठित की जाये। मुख्यमंत्री ने भिण्ड जिले में हुई सड़क दुर्घटना में पत्रकार की मृत्यु की सीबीआई जाँच की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
        मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति की जिला स्तर पर भी राज्य के समान ही साप्ताहिक समीक्षा की जाये। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जाये। आदिवासी मंत्रणा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर दर्ज सामान्य प्रकृति के मामलों को वापिस लेने की कार्यवाही आगामी 15 अप्रैल तक पूर्ण की जाये। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस बल को हॉक फोर्स के अनुरूप विशेष भत्ता दिये जाने के लिये विधि आयोग के गठन की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। साथ हीपुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखने के लिये कहा।
        समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में असामाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और उनके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के प्रभावी परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। इस अभियान के दौरान अभी तक 11 हजार से अधिक असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। इस मौके पर जानकारी दी गई कि पुलिस कार्यशाला की अनुशंसाओं का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैठक में गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंहमुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंहअपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंहपुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्लामुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल,विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री आदर्श कटियार और अपर पुलिस महानिदेश्क श्री राजीव टण्डन उपस्थित थे।
         वनाधिकार पट्टों के लम्बित मामले अगस्त तक होंगे निराकृत
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस में अधिकारियों को दिये निर्देश 
इंदौर, 27 मार्च 2018
        मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों को उच्चस्तरीय समिति द्वारा परीक्षण करवा कर अगस्त माह तक निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं और प्रभावी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शुभचिंतक के रूप में करें। श्री चौहान आज प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस में महिला अपराधों पर नियंत्रणअसंगठित श्रमिक कल्याण योजना और समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी से संबंधित विषयों पर अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे।
        अपराधियों पर करें कड़ी कार्यवाही : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। महिला अपराधों के मामलों में निश्चित समय में चालान प्रस्तुत होजांच तेजी से पूरी होअपराधी दण्डित हों। उन्होंने कहा कि चिन्हित अपराधों की नियमित समीक्षा हो। इससे समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। जिलों में इस दिशा में विगत दिनों किये गये प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों में बॉन्ड-ओवर और नामी-गिरामी गुंडा तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों में खौफ पैदा होगा। श्री चौहान ने कहा कि महिला अपराधों के आरोपियों की फरारी स्वीकार्य नहीं होगी। आरोपियों की संपत्ति की कुर्की और अपराधियों पर इनाम घोषित करने की कार्रवाई करें। हुक्का बारशराब की दुकानें और अहातों पर कड़ी निगरानी रखें। संवेदनशील स्थानों पर गश्तरोशनी और सी.सी.टी.व्ही. कैमरे की पुख्ता व्यवस्था हो। प्रति सोमवार संभागीय मुख्यालयों में आयुक्तकलेक्टरआईजी और पुलिस अधीक्षक तथा जिला मुख्यालयों पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम वर्क की भावना के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कार्रवाईयों के संबंध में सप्ताहिक प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये।
        लंबित वनाधिकार पट्टों का करें अंतिम निराकरण : मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर मामूली अपराध के प्रकरणों को समाप्त करने के लिये उनकी संवीक्षा कर राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार के लंबित मामलों को निराकृत करने के लिये मंत्रिमंडल उप-समिति गठित करने की कार्रवाई करें। श्री चौहान ने कहा कि वनाधिकार प्रकरणों की संभाग-स्तर पर आयुक्त एवं मुख्य वनसंरक्षक द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की जाये। जिला-स्तर पर कलेक्टर और वनमंडलाधिकारी संयुक्त रूप से मौका-मुआयना कर प्रकरणों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने प्रकरणों का अगस्त माह तक अंतिम रूप से निराकरण किये जाने के निर्देश दिये हैं।
        श्रमिक महासम्मेलन 17 अप्रैल से आयोजित होंगे : श्री चौहान ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि रोडमेप बनाकर समय-सारणी अनुसार कार्रवाई करें। श्रमिकों के पंजीयन का कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अभियान के रूप में एक अप्रैल से शुरु करें। पंजीयन में जनप्रतिनिधियोंस्वैच्छिक संस्थानों आदि का सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि जिन बीड़ी श्रमिकों का प्रोवीडेंटफंड नहीं कटता हैउनका भी इस योजना में पंजीयन होगा। योजना में
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिये जायेंगे। श्रमिक महासम्मेलन में पंजीबद्ध श्रमिकों को हितलाभ दिये जायेंगे। ये महासम्मेलन आगामी 17अप्रैल से 31 मई के मध्य जिला स्तर पर आयोजित होंगे। इस योजना के संबंध में 31 मार्च को मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।
        समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रतिदिन करें समीक्षा : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के उपार्जन की व्यवस्थाओं की पारदर्शिता और जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। किसानों को फसल छन्ना लगाकर मंडी में लाने के लिये प्रेरित करें। दलहन और तिलहन की समर्थन मूल्य की राशि तीन दिनों में किसानों के बैंक खाते में जमा करायें। उपार्जन कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करें। किसी भी सूचना अथवा समस्या की अनदेखी नहीं करें,तत्काल प्रतिक्रिया दें। जिला-स्तर पर कंट्रोल-रूम गठित करें। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ किसानों को समर्थन मूल्य पर अथवा मंडी में उपज विक्रय करने पर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूँ के लिये पिछले वर्ष के 200 रूपये 16 अप्रैल को और इस वर्ष के 265 रुपये 10 जून को एक साथ किसानों के बैंक खाते में जमा हो जायेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों के बैंक खातों का सत्यापन समय-सीमा में करवा लें और एसएमएस के द्वारा उन्हें सूचित भी किया जाये। श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष चनामसूर और सरसों के लिये 100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अतिरिक्त राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि चना,मसूर और सरसों के लिये भावांतर में किया गया पंजीयन अब समर्थन मूल्य खरीदी के लिये परिवर्तित हो गया है। इस योजना में अब तक छूट गये किसान 31मार्च तक पंजीयन करवा सकते हैं।
क्रमांक/271/801/भदौरिया/विजय
 सबका साथ-सबका विकास के लिये समाज को भी आगे आना होगा
राज्यपाल श्रीमती पटेल द्वारा बुरहानपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ 
इंदौर, 27 मार्च 2018
        राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने बुरहानपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महिलाओं और बच्चों के विकास के प्रति संवेदनशीलता उनके द्वारा आरंभ किये गये नवाचारों से अभिव्यक्त होती है। उन्होंने कहा कि देशभर में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओमहिला शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिये आरंभ किये गये कार्यक्रमों से उल्लेखनीय बदलाव आया है। श्रीमती पटेल ने कहा कि सबका साथ-सबका विकास का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकेगाजब समाज स्वयं भी योजनाओं का लाभ लेने के लिये प्रभावी पहल करेगा। राज्यपाल श्रीमती पटेल आज बुरहानपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।
        श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन देने से आंगनवाड़ियों के कामकाज में तेजी आयेगी। श्रीमती पटेल ने बेटियों को प्राथमिकता के आधार पर पोषणयुक्त आहार उपलब्ध करवानेबेटी का कम उम्र में विवाह नहीं करनेगर्भवती माताओं को आवश्यक रूप से सोनोग्राफी करवाने की समझाईश दी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बालिका छात्रावासों और शालाओं में नियमित रूप से रक्त परीक्षण की व्यवस्था हो। उन्होंने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की सराहना की।
        महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि बुरहानपुर में सभी 815 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुपोषण की दर में 28 प्रतिशत की कमी आई है। अति कुपोषित बच्चों की संख्या 12.6 प्रतिशत से घटकर 9.2 प्रतिशत हुई है। श्रीमती चिटनिस ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में 27 लाख बेटियों को लाभांवित किया गया है। बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ अभियान में जन-भागीदारी को बढ़ाने के लिये करीब लाख 50 हजार व्यक्तियों को जोड़ा गया है। आर्थिक स्वावलंबन के मकसद से महिलाओं को चरखे उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
        राज्यपाल ने बुरहानपुर के आंगनवाड़ी केन्द्र पहुँचकर बच्चों से चर्चा की और उन्हें फल वितरित किये। समारोह में पात्रतानुसार स्मार्ट फोन और पिंक ड्रायविंग लायसेंस प्रदान किये गये। इस मौके पर पूर्वोत्तर राज्य के कलाकारों ने असम का लोकनृत्य प्रस्तुत किया।
क्रमांक/270/800/भदौरिया/विजय