समय सीमा संबंधी लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न
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असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए
एक अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा अभियान
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16 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित होगें श्रमिक सम्मेलन
पात्र श्रमिकों को दिया जायेगा कई सुविधाओं का लाभ
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कलेक्टर ने दिए अभियान की तैयारियों के निर्देश
इंदौर 21 मार्च 2018
कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में समयसीमा संबंधी लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि आगामी एक अप्रैल 2018 से 14 अप्रैल 2018 के बीच राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए अभियान चलाया जायेगा। कलेक्टर श्री वरवड़े ने कहा कि इस अभियान के लिए सहायक आयुक्त श्रम विभागों नोडल अधिकारी होगें। नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका परिषद, नगर परिषदों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित कराया जाये।
कलेक्टर श्री वरवड़े ने कहा कि पंजीयन की प्रक्रिया में श्रमिकों को परेशानी नहीं होना चाहिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य शासन निर्देशानुसार ऐसे श्रमिकों को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो, जो आयकर दाता नहीं हो, शासकीय सेवा में नहीं हो तथा दो हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक नहीं हो वे सभी असंगठित श्रमिक माने जायेंगे। पंजीयन नि:शुल्क होगा, जो पाँच वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा।
कलेक्टर श्री वरवड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आज ही एनआईसी कक्ष में अधिकारियों का प्रशिक्षण रखा गया हैं, जिसमें जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं वे उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होने कहा कि असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की गई नवीन योजना में कोई भी पात्र श्रमिक पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होने एक अन्य कार्यशाला भी रखने के निर्देश दिए जिसमें नगरीय निकायों तथा जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जावे।
बैठक में बताया गया कि आगामी 16 अप्रैल 2018 से 15 मई 2018 के बीच ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में श्रमिक सम्मेलन भी आयेाजित किये जायेगे। कलेक्टर श्री वरवड़े ने नगर निगम/नगर पालिका, ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग को इन श्रमिक सम्मेलनों के आयोजन की तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया। उन्होने बताया कि श्रमिक सम्मेलनों में पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आवासीय पट्टा वितरण, उज्जवला योजना, ई-रिक्शा, हाथ ठेला, शिक्षा-चिकित्सा और प्रसूती सहायता आदि योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। साथ ही उन्हें जनकल्याणकारी योजना की जानकारी भी दी जायेगी।
कलेक्टर श्री वरवड़े ने अधिकारियों को पुन: निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग को आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करें। किसी भी विभाग का बजट विशेषकर योजनाओं में आवंटित बजट लेप्स नहीं होना चाहिए। उन्होने अधिकारियों विभागीय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। स्वरोजगार योजनाओं में नगर निगम द्वारा शत-प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करने पर प्रशंसा की। बैठक में महिला सुरक्षा तथा भावांतर भुगतान योजना के संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियों कांफ्रेंस में दिए गए निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।
क्रमांक/191/414/भदौरिया/जी
