Tuesday, 3 April 2018

इंदौर जिले में एक लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों का किया गया पंजीयन
उदासीनता बरतने पर दो मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिये गये नोटिस
इंदौर, 03 अप्रैल 2018
      इंदौर जिले में राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का काम तेजी से जारी है। जिले में अब तक एक लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े ने बताया कि पंजीयन के कार्य में उदासीनता बरतने पर राउ नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री राकेश चौहान तथा गौतमपुरा नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री राजकुमार ठाकुर को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।
क्रमांक 26/854/महिपाल/विजय
इंदौर जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन की प्रारंभिक तैयारियां शुरू
कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने ली समीक्षा बैठक
सभी तैयारियां आयोग द्वारा निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश
इंदौर 03 अप्रैल,2018
            इंदौर जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन की प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई है। जिले में मतदाता सूची को अदद्यतन करने तथा पूरी तरह से परिशुदध रूप से तैयार करने, मतदान केन्द्रों की स्थिति पता करने, भौतिक सत्यापन करने आदि कार्य को आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये है। मतदान केन्द्रों की स्थिति का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करने के लिए जिले में 202 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गये है। साथ ही निर्देश दिये गये है कि मतदाता सूची को अदद्यतन करने के लिए निर्धारित प्रारूप में नागरिकों से आवेदन लें।
      यह जानकारी आज यहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निशांत वरवड़े द्वारा तैयारियों के संबंध में ली गयी समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जमील खॉन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने निर्देश दिये है कि आगामी विधानसभा निर्वाचन की सभी प्रारंभिक आवश्यक तैयारियां निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाये। निर्वाचन कार्य तथा मतदाता सूची को अदद्यतन कार्य में लापरवाही करने वालों के विरूदध सख्त कार्यवाही की जाये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े ने बताया कि जिले में निर्वाचन संबंधी सभी प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गयी है। मतदाता सूची को अदद्यतन करने का कार्य चल रहा है। ऐसे नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाये। अन्यत्र चले गये मतदाताओं से भी कहा गया है कि वे अपनी प्रविष्टि में सुधार करवा लें। इसके लिए वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। नाम जोड़ने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बताया गया कि जिले में 3 हजार 107 मतदान केन्द्र है। इन मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के लिए 202 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गये है। इन सेक्टर अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में मतदान केन्द्र संबंधी स्थिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
क्रमांक 25/853/महिपाल/विजय
स्कूल बसों के मापदण्ड निर्धारण के लिये संस्था स्तर पर गठित होगी समिति
जिला कलेक्टरों को जारी किये गये विस्तृत निर्देश 
इंदौर 03 अप्रैल,2018
                स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों के परिवहन में उपयोग में आने वाले वाहनों के मापदण्ड के अनुरूप संचालन में पालकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये संस्था स्तर पर समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।
शैक्षणिक संस्था में स्कूल वाहन के संचालन के लिये गठित समिति के संयोजक संस्था के प्राचार्य होंगे। समिति में जिला शिक्षाधिकारी अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। यह नामांकित व्यक्ति व्याख्याता स्तर से नीचे का नहीं होगा। समिति में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अथवा उनके द्वारा परिवहन निरीक्षक स्तर का नामांकित प्रतिनिधि सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा। इसके अलावासमिति में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन से न्यूनतम एक पालक को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
समिति की बैठक कम से कम माह में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बसों के संचालन के संबंध में मान्यता नियम का पालन न करने पर शालाओं की मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही तत्काल की जाये। इसके साथ ही सीबीएसईआईसीएसई अथवा अन्य बोर्ड से संबंधित शालाओं की संबद्धता के लिये राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र को भी निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
निर्देशों में कहा गया है कि यह समिति स्कूली बसों की जानकारी भी संधारित करेगी। जो वाहन बच्चों के परिवहन के लिये लगे हैंउनके मानकों और गुणवत्ता के बारे में भी समिति जानकारी रखेगी। इसके अलावावाहनों में बच्चों की अधिकतम संख्यास्कूल वाहन के परिसर के अंदर तक आने की व्यवस्था और सीट बेल्ट सहित अन्य सुरक्षा मानकों आदि की व्यवस्था के बारे में भी समिति जानकारी देगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देशों में कहा है कि वाहन चालकों के ड्रायविंग टेस्ट और प्रशिक्षण के संबंध में भी प्रत्येक जिले में अभियान चलाया जाये। पुलिस अधीक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे जिले में स्कूल वाहनों के निरीक्षण के संबंध में नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही करते रहें।
क्रमांक 24/852/भदौरिया/विजय
चुनाव कार्य के लिए 1642 पद निर्माण की मंजूरी
मंत्रि-परिषद के निर्णय 
इंदौर 03 अप्रैल,2018
                मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रतिबंधों को शिथिल कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए 84 पदजिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए 408 तथा रिटर्निंग आफिसर कार्यालयों के लिए 1150 पद कुल 1642 पदों की एक दिसंबर 2017 से 28 फरवरी 2019 तक निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर इन पदों को भरने की अनुमति दी गयी।
                    मंत्रि-परिषद द्वारा इंदौर प्रेस क्लब परिसर को लोक निर्माण विभाग की पुस्तिका में विभाग के स्वामित्व का भवन मानते हुए अंकित करने का भी निर्णय लिया गया। इसमें कुल क्षेत्रफल 2281.08 वर्ग मीटर तथा कुल बिल्टअप एरिया 1634.20 वर्ग मीटर एवं अस्थायी शेड 400 वर्ग मीटर मान्य करते हुए सम्पूर्ण बिल्टअप एरिया को शामिल किया गया है। अब प्रेस क्लब उल्लेखित भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर अतिक्रमण अथवा दावा नहीं कर सकेगा। उपरोक्त उल्लेखित भवनों के संधारण की जिम्मेदारी प्रेस क्लब की होगी। भवन का किराया एक अप्रैल2018 के बाद बाजार दर से निर्धारित होने वाले किराये का 10 प्रतिशत होगा।
        मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग के तहत 'बडे पशुओं की उत्प्रेरण योजनाऔर 'छोटे पशुओं एवं पक्षियों की उत्प्रेरण योजना को एक अप्रैल 2017 से आगामी वर्ष तक निरंतर रखने की अनुमति दी। इसी प्रकारमंत्रि-परिषद ने एमपीएसआईडीसी के कर्जदारों के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में कुल राशि 44 करोड़ 32 लाख रूपये का व्यय अनुमानित करते हुये योजना का क्रियान्वयन इस अवधि के लिए निरंतर रखने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद ने केन्द्रीय जेल भोपाल में सुरक्षा के लिए हाईसिक्युरिटी यूनिट के तहत 120 पदों के सृजन की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने लहसुन फसल के लिए वर्ष 2018-19 में भावांतर नीति लागू करने का निर्णय लिया।
क्रमांक 23/851/भदौरिया/विजय                                  
सरवटे बस स्टेण्ड इंदौर स्थित लॉज गिरने की घटना संबंधी जांच शुरू
                 साक्ष्य एवं जानकारी 9 अप्रेल तक आमंत्रित
इंदौर 03 अप्रैल,2018
      जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने दिनांक 31 मार्च 2018 को सरवटे बस स्टेण्ड इंदौर के समीप स्थित एम.एस. लॉज गिरने की घटना के मजिस्ट्रीयल जांच हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी श्री कैलाश वानखेड़े को नियुक्त किया गया है।
      अपर जिला दण्डाधिकारी श्री वानखेड़े ने बताया है कि जिस भी व्यक्ति, संस्था, विभाग या अन्य किसी को जिन्हें उक्त घटना के संबंध में जानकारी हो या घटना बाबद कुछ जानकारी देना चाहते हो, वे वे लिखित/मौखिक रूप से उनके समक्ष प्रशासनिक संकुल (कलेक्टर कार्यालय) कमरा नंबर 109 इंदौर में 5 अप्रैल 2018 से 9 अप्रैल 2018 तक कार्यालयीन समय में (सार्वजनिक अवकाश दिवस को छोड़कर) उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में आयुक्त नगर निगम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पुलिस अधीक्षक फायर ब्रिगेड, कार्यपालन यंत्री तथा संभागीय अभियंता एमपीईबी, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक एक, पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षेत्र, कमाण्डेंट होमगार्ड आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच संबंधी आवश्यक जानकारी मंगाई गयी है।
क्रमांक 22/850/भदौरिया/विजय
एक दिवसीय रोजगार मेला 07 अप्रैल को
इंदौर 03 अप्रैल,2018
      जिला प्रशासन इन्दौर एवं सार्थक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय एम0 बी0 खालसा कॉलेज राजमोहल्ला इन्दौर में 07 अप्रैल 2018 को प्रातः 9 बजे से एक वृहद स्तर पर शिक्षित बेरोजगारों को सार्वजनिक क्षैत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में निजी क्षैत्र की कई प्रतिष्ठित कम्पनियां भाग लेकर आकर्षक वेतन पर रोजगार प्रदान करने हेतु आवेदको के साक्षात्कार लेकर प्रारम्भिक रूप से चयनित करेंगी।
      उप संचालक जिला रोजगार कार्यालय इंदौर ने बताया कि उक्त रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष के आवेदक जो कि हाईस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो वह सभी मेले में भाग लेकर योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकते है। रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाले आवेदक अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ बायोडेटा की तीन प्रतियां एवं अन्य प्रमाण पत्र जैसे- आधार कार्डपासपोर्ट साईज का फोटो आदि आवश्यक रूप से साथ लावें ।
क्रमांक 21/849/भदौरिया/विजय
रोजगार की पढ़ाई - चलें आई.टी.आई. अभियान 30 अप्रैल तक
      प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंदौर ने बताया कि रोजगार की पढ़ाई - चलें आईटीआई अभियान का संचालन प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर 02 अप्रैल 2018 से 30 अप्रैल 2018 तक किया जा रहा हैं। जिसके अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में निम्नानुसार दिनांक को विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में भ्रमण किया जायेगा।
      प्रथम चरण में रोजगार की पढ़ाई चलें आईटीआई अभियान के तहत 02 अप्रैल 2018 से 16 अप्रैल 2018 तक विद्यालयों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इंदौर में विद्युतकार एवं कम्प्यूटर व्यवसाय के प्रायोगिक कक्षों का भ्रमण होना सुनिश्चित हुआ हैं। अत: इस हेतु अभ्यार्थी उपस्थित होवें।
      द्वितीय चरण में रोजगार की पढ़ाई चलें आईटीआई अभियान में संस्था में गठित टीम द्वारा 17 अप्रैल 2018 से 30 अप्रैल 2018 तक विद्यालयों में प्रवेशित छात्र - छात्राओं को आईटीआई से संबंधित जानकारी देना, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हैं।
क्रमांक 20/848/भदौरिया/जी
संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय,इंदौर
समाचार
सांसद श्री थावर चंद गेहलोत ने सांसद निधि से एक निर्माण
कार्यो के लिए लगभग 50 लाख स्वीकृत दी
इंदौर 03 अप्रैल,2018
      कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने सांसद क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2016-17 में सांसद श्री थावर चंद गेहलोत की अनुशंसा पर इंदौर शहर के चिमनबाग मैदान पर कबड्ड़ी स्टेडियम के निर्माण (फेस-1) वार्ड क्रमांक 57 के लिए 50 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। जारी ओदशानुसार उक्त निर्माण कार्य की निर्माण एजेंसी आयुक्त नगर निगम इंदौर को बनाया गया हैं। स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद 31 मार्च 2019 तक उक्त कार्य को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी क्रियांवयन ऐजेंसी की होगी। यह निर्माण कार्य केवल शासकीय भूमि पर ही समस्त भूमि संबंधी औपचारिकताएं कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ही पूर्ण कर ली जाये।
क्रमांक 19/847/राठौर/जी
एक लाख 26 हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को
नि:शुल्क पाठ्य सामग्री वितरित
इंदौर 03 अप्रैल,2018
    राज्य शासन ने वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति-जनजाति के लगभग एक लाख 26 हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री और चयनित संदर्भित ग्रंथों का वितरण किया है। पुस्तकों का वितरण मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से किया गया है।
         शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को 1500रूपये की पुस्तकें और 500 रूपये की स्टेशनरी नि:शुल्क दी जाती है। इस योजना में गत वर्ष के बजट 23 करोड़ रूपये को बढ़ाकर इस वर्ष 25 करोड़ 30 लाख रूपये किया गया है।
क्रमांक 18/846/राठौर/जी
किसानों के रबी गेहूँखरीफ के धान पर मिलेगी 200 रूपये प्रोत्साहन राशि
प्रमुख सचिव कृषि द्वारा जिला कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी 
इंदौर 03 अप्रैल,2018
          शासन ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत रबी-2016-17 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ और खरीफ-2017 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान पर किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। किसानों के बैंक खातों में यह प्रोत्साहन राशि अंतरित करने की कार्यवाही 16अप्रैल को होगी। इस सिलसिले में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
         प्रमुख सचिव ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि प्रदेश में ई-उपार्जन के बाद प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्त राशि किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है। संबंधित जिला कलेक्टर रबी 2016-17 के गेहूँ तथा खरीफ-2017 के धान के ई-उपार्जन कराने वाले पंजीकृत किसानों की बैंक खातों की सत्यापित सूची अप्रैल तक प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति से प्राप्त करें। इस सूची का राजस्वकृषि तथा पंचायत विभाग के मैदानी अमले के माध्यम से किसानवार,बैंक खातावार भौतिक सत्यापन करवाया जाये।
         प्रमुख सचिव ने कहा है कि पूर्व में खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर दी गई पंजीकृत बैंक खाते की जानकारी में आवश्यक संशोधन अप्रैल तक किया जाये। जिला कलेक्टरों को से 13 अप्रैल के बीच पंजीकृत किसानों के ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नम्बर पर बैंक खाता क्रमांक लिखकर सूचित करने के लिये कहा गया है। उन्होंने कहा है कि यदि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो 13 अप्रैल के पूर्व मैदानी कर्मचारी संबंधित से मिलकर सुधार करवायेंगे। जिलों में किसानों के बैंक खातों में 200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से राशि अंतरण के लिये ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज जानकारी की सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण करवाने के लिये कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।
क्रमांक 17/845/राठौर/जी