विधानसभा इंदौर-4 के तीन मतदान केन्द्र नये भवन में होंगे शिफ्ट

इंदौर 09 अप्रैल 2018

      इंदौर जिले  के विधानसभा क्षेत्र इंदौर-4 के तीन मतदान केन्द्र नये भवन में शिफ्ट किये जायेंगे। इसके लिए भवन चिन्हित करने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए पुराने मतदान केन्द्र के क्षेत्र में ही इन मतदान केन्द्रों का भवन चिन्हित किया जाये। भवन चिन्हित करने  की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी कर ली जाय।

      अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े ने बताया कि इन मतदान केन्द्रों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर एसडीओ श्री शास्वत शर्मा से जांच करायी गयी थी। जांच प्रतिवेदन में बताया गया था मतदान केन्द्र क्रमांक 173, 174 और 175 हवा बंगले के पास राधाकृष्ण पब्लिक स्कूल में स्थापित है। स्कूल संचालक और भूमि स्वामी के बीच न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। इस परिपेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के पालन में राधाकृष्ण पब्लिक स्कूल का भवन हटा दिया गया था। अब इसको देखते हुए उक्त तीनों मतदान केन्द्र नये भवन में शिफ्ट किये जायेंगे।

सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम

विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि का स्तर बढ़ायें : मुख्यमंत्री श्री चौहान 

ऊर्जा विभाग की समीक्षा 

   इंदौर, नीमच,  मंदसौर व आगर-मालवा में योजना के तहत शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त
इंदौर 09 अप्रैल 2018

    सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना के तहत अब तक प्रदेश में 12 लाख 30 हजार 360 घरों में विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। यह जानकारी कल भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में दी। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि का स्तर बढ़ाया जाये। विद्युत कंपनियाँ अपने अमले का बेहतर प्रबंधन करें। निचले स्तर पर दक्षता बढ़ायी जाये। विदयुत चोरी को रोकने और वसूली बढा़ने के लिये काम करें। बैठक में असंगठित मजदूरों के बिजली बिलों की सरल बिल योजना और प्रस्तावित विद्युत बिलों की बकाया भुगतान की समाधान योजना को सैद्धांतिक सहमति दी। विद्युत बिलों का सरलीकरण करें। विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मियों का नियमिती करण करें।

    बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष 450 करोड़ विद्युत यूनिट की आपूर्ति हुई है। मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पम्प योजना में अब तक कुल 2लाख 77 हजार पम्प कनेक्शन किये गये हैं। इस वर्ष में दिसम्बर माह के अंत तक इस योजना में सवा लाख नये कनेक्शन दिये जायेंगे। सौभाग्य योजना में तीस लाख 14 हजार 439 के लक्ष्य के विरूद्ध 12 लाख 20 हजार 360 घरों में कनेक्शन किये गये हैं। प्रदेश के चार जिले नीमच, इंदौर,मंदसौर और आगर-मालवा में योजना के तहत शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। प्रस्तावित सरल बिल योजना में असंगठित मजदूरों को फ्लेट रेट से 200 प्रति माह बिजली बिल देय होगा। प्रस्तावित समाधान योजना में सरचार्ज और मूल बकाया राशि का 70 प्रतिशत माफ किया जायेगा, शेष30 प्रतिशत चार किश्त में भुगतान करना होगा। योजना में एक मुश्त भुगतान का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत माफी और 25प्रतिशत भुगतान करना होगा। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिये एप विकसित किया गया है। उपभोक्ता केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

    बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.पी.सी. केशरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री विवेक अग्रवाल और श्री हरिरंजन राव और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल में पत्रकारों का करेंगे सम्मान

       मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज 10 अप्रैल को शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास भोपाल में राज्य शासन के सम्मानों के लिये चयनित पत्रकारों को सम्मानित करेंगे। चयनित पत्रकारों को राष्ट्रीय, राज्य-स्तरीय एवं आंचलिक पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया जायेगा। समारोह में जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र भी उपस्थित रहेंगे।

    राष्ट्रीय सम्मान : माणिकचन्द्र बाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री रामबहादुर राय, दिल्ली और श्री रमेश पतंगे, मुम्बई को दिया जायेगा। गणेशशंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री अश्विनी कुमार, दिल्ली, सुश्री नलिनी सिंह, दिल्ली, विद्यानिवास मिश्र राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री अभिलाष खाण्डेकर, भोपाल और श्री पी. नारायणन, केरल को दिया जायेगा।

    राष्ट्रीय चैनलों के मध्यप्रदेश में कार्यरत पत्रकार श्रेणी में श्री मनोज शर्मा को सम्मानित किया जायेगा। राष्ट्रीय चैनलों के मध्यप्रदेश में कार्यरत कैमरामेन श्रेणी में श्री आर.सी. साहू को सम्मानित किया जायेगा।

    राज्य-स्तरीय सम्मान : सत्यनारायण श्रीवास्तव राज्य-स्तरीय पत्रकारिता सम्मान श्री अरुण पटेल और श्री गणेश साकल्ले को दिया जायेगा। राज्य-स्तरीय चैनलों के पत्रकारों को पत्रकारिता सम्मान श्री राकेश अग्निहोत्री और श्री अजय त्रिपाठी को दिया जायेगा।

महेन्द्र चौधरी राज्य-स्तरीय फोटो पत्रकारिता सम्मान श्री संजीव गुप्ता और श्री महेश झा को दिया जायेगा। राज्य स्तरीय चैनलों के कैमरामेन श्रेणी में श्री मकरंद जंभोरकर और श्री अजय पाण्डेय को सम्मानित किया जायेगा।

    आंचलिक पत्रकारिता सम्मान : शरद जोशी (भोपाल) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री ओ.पी. श्रीवास्तव और श्री अनिल दुबे को, राहुल बारपुते (इंदौर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री जयप्रकाश तापड़िया और श्री रमण रावल को, रतनलाल जोशी (ग्वालियर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और श्री गणेश सांवला, जीवनलाल वर्मा विद्रोही (जबलपुर) आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार श्री चैतन्य भट्ट और श्री योगेश कुमार को, कन्हैयालाल वैद्य (उज्जैन) पत्रकारिता सम्मान डॉ. घनश्याम बटवाल और श्री संदीप कुलश्रेष्ठ को, मास्टर बल्देव प्रसाद (सागर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री रमेश राजपूत और श्री शैलेन्द्र ठाकुर को और बनारसी दास चतुर्वेदी (रीवा) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री गया प्रसाद श्रीवास एवं श्री संजय कुमार पयासी को दिया जायेगा।

    शासन द्वारा गठित वरिष्ठ पत्रकारों की जूरी द्वारा इन पत्रकारों का चयन किया गया है। यह सम्मान वर्ष 2015 और 2016 के लिये दिए जा रहे हैं।

22 अप्रैल को लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा

उपभोक्ताओं को मिलेगी भारी छूट

इंदौर 09 अप्रैल 2018

      मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेश के संपूर्ण न्यायालयों में वर्ष-2018 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। इसी तारत्मय में श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला इंदौर में आगामी 22 अप्रैल 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयेाजन किया जायेगा।

      उक्त नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण हो सके इस हेतु मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग, भोपाल द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में छूट प्रदान की गई हैं।

विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट

नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्तागण को छूट दी जा रही हैं। समस्त घरेलू उपभोक्तागण, समस्त कृषि उपभोक्तागण, 05 किलोवाट तक गैस घरेलू उपभोक्तागण, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्तागण पर छूट दी जायेगी।

      इसीप्रकर प्रीलिटिगेशन स्तर पर विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत और लंबित प्रकरणों पर विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

      उपरोक्त प्रीलिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों की आंकलित राशि के भुगतान में चूक की दशा में, जो आदेश तिथि से 30 दिवस पश्चात प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि ब्याज 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक की दर से ब्याज की दर से ब्याज वसूल योग्य होता हैं, उस ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

      उपरोक्त छूट के संबंध में एक मात्र शर्त यह है कि उपभोक्ता को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। साथ ही अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जायेगी।

      जिला विधिक सहायता अधिकारी ने समस्त पक्षेकारों से अपील की है कि वे अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाकर लोक अदालत योजना का लाभ उठायें।

मंत्री श्रीमती माया सिंह आज इंदौर में

इंदौर 09 अप्रैल 2018

     नगरीय विकास और आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह 10 अप्रैल को इंदौर के ब्रिलिंयेट कन्वेशन सेंटर में सुबह 9 बजे '8 वीं रीजनल फोरम इन एशिया एण्ड द पैसिफिक' के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। श्रीमती सिंह इसी दिन दोपहर 2:30 बजे भोपाल के लिए रवाना होगी।

बैंक खाता व मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने पर

 मिलेगा योजनाओं का लाभ

इंदौर 09 अप्रैल 2018

      सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग इंदौर श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव ने बताया कि आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों हेतु नवीन विभागीय पोर्टल प्रारंभ किया गया है।

      उक्त पोर्टल पर योजनाओं के लाभ हेतु हितग्राहियों के पास निम्न दस्तावेज होना जरूरी हैं। समस्त हितग्राहियों के जाति प्रमाण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल प्रारूप में ही मान्य होगें। समस्त हितग्राहियों की आधार जानकारी अद्यतन होना अनिवार्य हैं तथा हितग्राही का सही नाम, पूर्ण जन्म दिनांक, वर्तमान का सही पता, मोबाइल नंबर की जानकारी अद्यतित हो। साथ ही समस्त विद्यार्थियो को बैंक खाता तथा मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का मोबाइल नंबर ही आधार से जुड़ा होना चाहिए। समस्त हितग्राहियों के पास समग्र आईडी उपलब्ध हो तथा हितग्राही के समग्र डाटा में हितग्राही का सही नाम, परिवार मुखिया से संबंध, लिंग, पूर्ण जन्म दिनांक, जाति-उपजाति, विकलांगता स्थिति, माता-पिता का नाम, माता-पिता का व्यवसाय, बीपीएल स्थिति एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक जानकारी अद्यतन हो, साथ ही समग्र डाटा अद्यतन भी जरूरी हैं। समग्र पोर्टल/आईडी में आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य हैं। सभी जानकारियों या दस्तावेजों के अभाव में हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

लोकसभा-विधानसभा निर्वाचन एक साथ कराने के संबंध में

राय प्राप्त करने के लिए बैठक 11 अप्रैल को

इंदौर 09 अप्रैल 2018

    एक साथ लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन कराने के बारे में विचार-विमर्श करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन की राज्य स्तरीय समिति की बैठक 11 अप्रैल को अपरान्ह 4 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई हैं। यह समिति जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की राय प्राप्त करेगी।

   उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को इस राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। समिति मार्च के प्रथम सप्ताह में गठित हुई थी। देश में मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है, जिसने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप आगे बढ़ाया है। राजनैतिक दलों और विभिन्न वर्गों के विचार जानने के बाद समिति प्रतिवेदन तैयार करेगी।

मोतियाबिंद के नि:शुल्क ऑपरेशन करने वाली संस्थाओं को मिलेगा मानदेय

इंदौर 09 अप्रैल 2018

      इंदौर जिले में राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्‍वयन किया जा रहा है। जिले में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कांचबिंद, केरेटोप्लास्टी, विट्रियो रेटिनल सर्जरी, मोतियाबिंद इत्यादि आंखो संबंधी बिमारी के नि:शुल्क ऑपरेशन करने वाली संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।

      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.एन. नायक ने बताया कि इसके लिए इच्छुक संस्थाओं को समझौता निष्पादन पत्र (एम.ओ.यू) करना होगा। इस (एम.ओ.यू) के लिए नोडल अधिकारी डॉ. टी.एस. होरा से जिला चिकित्सालय में संपर्क किया जा सकता हैं। डॉ. होरा ने बताया कि (एम.ओ.यू) करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं एवं नेत्र चिकित्सालयों को राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री रावत से राजनैतिक

दलों के प्रतिनिधियों ने भेंट की

इंदौर 09 अप्रैल 2018

      भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत से आज इंदौर में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भेंट कर सुझाव दिए। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह, उप चुनाव आयुक्त श्री संदीप सक्सेना, संभागायुक्त श्री संजय दुबे भी उपस्थित थे। राजनैतिक दलों की मुलाकात संभागायुक्त कार्यालय में संपन्न हुई।

      श्री ओ.पी. रावत से भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवाद) और एनसीपी के प्रतिनिधि मण्डल ने मुलाकात कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण के संबंध में सुझाव दिए। राजनैतिक दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बूथ लेवल अधिकारियों (बी.एल.ओ.) की कठिनाईयों से भी अवगत करवाया। सभी दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मतदाता केन्द्रों का युक्ति-युक्तकरण करवाया जाए। शहरों की नई कॉलोनी अथवा बस्ती के मतदाताओं को पंजीकृत (रजिस्टर्ड) करने के लिए अभियान चलाया जाए।

      राजनैतिक दलों ने श्री रावत से यह सुनिश्चित करने कहा कि आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन का अमला पूरी ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य करें। श्री ओ.पी. रावत ने सभी दलों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री एस.एस. बंसल, जिला कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।  इसके पूर्व श्री रावत के इंदौर विमानतल पहॅुंचने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह, जिला कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े और पुलिस उप महानिरीक्षक श्री हरिनारायण चारी ने अगवानी कर स्वागत किया।