संभागीय बाल भवन इंदौर की सलाहकार समिति गठित

इंदौर 19 अप्रैल 2018

      विगत 11 अप्रैल 2018 को राज्यस्तर पर आयोजित बैठक में संभागीय बाल भवनों के द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों के लिए वर्ष 2018-19 का वार्षिक कैलेण्डर जारी कर, सलाहकार समिति गठित की गई है। समिति का कार्यकाल 31 मार्च 2018 तक रहेगा। सलाहकार समिति में विभिन्न विधाओं के विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। संभागीय बाल भवन सलाहकार समिति के लिए डॉ. मंजूला तिवारी उप संचालक महिला सशक्तिकरण इंदौर संभाग को प्रशासकीय नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

      नृत्यकला विधा में डॉ. सुचित्रा हरमलकर, डॉ. रंजना चौरसिया, डॉ.प्रियंका वैद्ध, डॉ. सोनल शर्मा एवं श्रीमती योगिता मंडलिक, चित्रकला विधा में श्री इश्वररीय रावल, मूतिकला विधा में श्री अजय पाटीदार एवं श्री नारायण पाटीदार, नाट्यकला विधा में श्री चेतन शाह, श्री प्रांजल श्रोत्रिय, श्री सतीश श्रोत्रिय, श्री राम जोग एवं श्री रविभाई, गायन विधा में श्री सुनिल मुसलकर, कार्टूनिस्ट विधा में श्री ईस्‌माइल लहरी, साहित्यकार विधा में श्रीमती नियती सप्रे, डॉ. सेरेश पटेल, श्री नयन राठी एवं प्रो. राजीव शर्मा, संगीतज्ञ विधा में श्री अजय टिपानिया, मनोवैज्ञानिक(परामर्शदाता) विधा में श्रीमती मीना वाडिया सलाहकार समिति में शामिल है।

      सहायक संचालक संभागीय बाल भवन इंदौन ने सभी समिति सदस्यों से सहमति से अवगत कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को सायं 4 बजे से बाल भवन 29/3 अल्ड पलासिया इंदौर में सलाहकर समिति की बैठक आयोजित की गई है। सभी सदस्यों से इस बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रा में पंचतीर्थ को शामिल करने से

बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने अपार हर्ष

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मुख्यमंत्री जी के प्रति जताया आभार

इंदौर 19 अप्रैल 2018

    इंदौर में गत 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर उनकी जन्म स्थली अम्बेडकर नगर महू में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े पांच महत्वपूर्ण स्थानों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में शामिल किया है। इस घोषणा से बाबा साहब के अनुयायियों में अपार हर्ष हैं। अनुयायियों ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार भी जताया हैं।

    डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल सोसायटी भीम जन्म भूमि के सचिव एवं व्यवस्थापक श्री मोहन राव वाकोडे का कहना है कि बाबा साहब की जन्म स्थली पर हुई यह घोषणा अनुयायियों के लिए बेहद लाभप्रद होगी। अनुयायियों को बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े श्रृद्धा के केन्द्रों को देखने व समझने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हुए श्री वाकोडे ने कहा कि बाबा साहब के अनुयायियों का सम्मान करते हुए श्री चौहान ने चार धाम के तीर्थ के समान बाबा साहब के पंचतीर्थ को भी एक तीर्थ का दर्जा दिया हैं। यह बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रृद्धांजलि हैं। ऐसे ही कुछ विचार सामाजिक कार्यकर्ता तथा विधि में पीएचडी करने वाले श्री धर्मेन्द्र गोलिया के भी हैं। उनका कहना है कि पंचतीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रा से जोड़ना एक सराहनीय प्रयास है। इससे समाज को लाभ मिलेगा। बाबा साहब के विचारा, सिद्धातों और आदर्शों का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा। समाज में एक नई सोच पैदा होगी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा की सामाजिक कार्यकर्ता श्री सतीश कुरील, पार्षद श्री मुकेश केरो, श्री प्रमोद चौपडा आदि के भी हैं। इन्होने भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा का स्वागत किया हैं। उल्लेखनीय है कि पंचतीर्थ में अम्बेडकर नगर महू स्थित जन्म भूमि स्मारक, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई आदि शामिल हैं।

नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित

 इंदौर, 19 अप्रैल 2018

            राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण- 2018 के लिये कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर.परशुराम ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन करवाने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिये हैं।

        फोटोयुक्त मतदाता सूची का नगरपालिका वार्ड और ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 30 मई 2018 को होगा। मतदाता सूची के संबंध दावे-आपत्ति 30 मई से 8 जून तक दावा-आपत्ति केन्द्र पर लिये जायेंगे। दावे-आपत्ति का निराकरण 15 जून तक किया जायेगा। मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 2 जुलाई 2018 को किया जायेगा।

नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को

बैंकों के वर्षों से लंबित प्रकरणों का हाथों-हाथ होगा निराकरण

इंदौर 19 अप्रैल 2018

    जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री मुकेश भट्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 22 अप्रैल 2018 को प्रात: 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक इंदौर जिला न्यायालय परिसर में किया जायेगा। इस नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन से संबंधित सिविल मामलों एवं विनियम विपत्र अधिनियम-1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेकों की वापसी की सुनवाई होगी।

    सभी बैंक अपने बैंक से संबंधित सभी अतिदेय ऋणियों को न्यायालय के प्राधिकृत न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित मांग राशि का नोटिस तामिल करवाने की व्यवस्था करेगी तथा सभी अतिदेय ऋणियों को उक्त नेशनल अदालत में उपस्थित होकर, अधिक से अधिक लंबित मामलों में एकमुश्त समझौता कर ऋण चुकैती करने का अवसर प्राप्त होगा। सभी बैंकर्स अपेक्षा की गई है कि इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निपटारा करें और बैंकों की गैरनिष्पादक आस्तियों एवं बट्टेकृत खातों में पर्याप्त वसूली प्रभावित होकर, बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि हो सके। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से ऋणी भी ऋण मुक्त होकर सिविल की लिस्ट से बाहर आ सकेगें।

    श्री भट्ट ने विश्वास प्रकट किया कि हमेशा की तरह इस बार भी सभी बैंक इस नेशनल लोक अदालत के आयोजन में सहभागिता कर इसके प्रयोजन को सफल बनाएगें।

मनरेगा में अब एक दिन की मजदूरी होगी 174 रूपये

 इंदौर, 19 अप्रैल 2018

    महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी में दो रूपये का इजाफा किया गया है। अब मनरेगा में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को रोजाना 174 रूपये मजदूरी मिलेगी। यह दर एक अप्रैल 2018 से लागू हो गई है। इस आशय की अधिसूचना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी की है।

    उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल, 2017 से मनरेगा में अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी दर 172 रूपये थी। प्रदेश के समस्त जिलों को मजदूरी की नई दरों को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

लोक अदालत में मिलेगा सबको न्याय

लोक अदालत में होती है दोनों पक्षों की जीत

इंदौर 19 अप्रैल 2018

    म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री पी.के. जायसवाल के निर्देशन में म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में आगामी 22 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में किया जा रहा हैं।

    आगामी 22 अप्रैल 2018 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय  आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में मोटरयान दुर्घटना क्लेम प्रकरणों के संबंध में गत 05 अप्रैल 2018 को बीमा कंपनी के अधिकारीगण एवं अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयांजित की गई। आयोजित बैठक में नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधि प्रकरणों के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई।

    प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय श्री तारकेश्वर सिंह ने समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं एवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते हैं। लोक अदालत के द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों में पक्षकारों के द्वारा भुगतान की गई कोर्ट फीस शासन द्वारा वापिस किये जाने का प्रावधान हैं। लोक अदालत में सबको न्याय मिलता हैं और दोनों पक्षों को जीत मिलती है तथा अदालत के निर्णय के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

सुपर स्पेशलिटी सेन्टर मालवा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौगात-स्पीकर श्रीमती महाजन

हर तीन लोकसभा सीट पर खुलेगा एक मेडिकल कॉलेज

हर बच्चे को अब लगेंगे बारह प्रकार के रोग प्रतिरोधक टीके-स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा

इंदौर 19 अप्रैल 2018

      एम वाय परिसर में आज लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे पी नड्डा द्वारा 850 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी सेन्टर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्पीकर श्रीमती महाजन ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुपर स्पेशलिटी सेन्टर मालवा क्षेत्र के नागरिकों के लिए केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों के मुफ्त इलाज में मदद मिलेगी। एम वाय अस्पताल ओवर लोडेड है, जिसके कारण व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। यह अस्पताल एम वाय अस्पताल का विस्तार है। एम वाय अस्पताल के कायाकल्प में कमिश्नर श्री संजय दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे इंदौर बहुत दिनों तक याद रखेगा। उन्होंने कहा कि कमिश्नर श्री दुबे के विशेष प्रयास से एम वाय अस्पताल में पिछले तीन महीने से बोनमैरो ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर भी काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 4 वर्षो से प्रायासरत रहने के बाद 200 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाला यह सुपर स्पेशलिटी सेन्टर स्वीकृत हुआ। इस अस्पताल के बनने में मात्र 21 महीने लगेंगे और कुल लागत का 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार देगी।

      इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे पी नड्डा ने कहा कि देश के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जायेगा। तीन लोकसभा क्षेत्र के बीच एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। मध्यप्रदेश में इस वर्ष 7 मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएंगे। आने वाले वर्षो में मध्यप्रदेश में तीन और मेडिकल कॉलेज और तीन और सुपर स्पेशलिटी सेन्टर खोले जाएंगे। ये सुपर स्पेशलिटी सेन्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) की तर्ज पर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि देश में मेडिकल पीजी की सीटे 30 हजार से बढ़ाकर 54 हजार कर दी गई है। इंदौर में भी यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाई गई है। भोपाल और रायपुर में भी सुपर स्पेशलिटी सेन्टर खोला जायेगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान के तहत सभी बच्चों को टीके लगाये जाएंगे। नीमोनिया और डायरिया सहित 12 प्रकार के टीकें लगाये जाएंगे। कैंसर, एड्स और डायबीटीज का प्राथमिक अवस्था में ही समाधान ढूढ़ा जायेगा।

      भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य श्री सुनील शर्मा ने बताया कि यह सुपर स्पेशलिटी सेन्टर दिसम्बर 2019 तक पूरा हो जायेगा। इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन केन्द्र सरकार मुहैया करायेगा। इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेडिकल गेस्टोइंट्रोलॉजी, सर्जिकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, काड्रियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी विभाग खोले जाएंगे। यह अस्पताल बेसमेंट और ग्राउण्ड सहित 10 मंजिला होगा। इस अस्पताल को मे0 ब्रिज ऐण्ड रूफ कंपनी इंडिया लि0 बनायेगी। यह मध्यप्रदेश में एक मात्र शासकीय चिकित्सालय होगा, जिसमें उत्कृष्ट स्तर की सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकीय सेवाओं के साथ अंग प्रत्यारोपण की भी सुविधा होगी।

      इस अवसर पर आईडीए अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, विधायक सुश्री उषा ठाकुर, श्री राजेश सोनकर, श्री सुदर्शन गुप्ता, कमिश्नर श्री संजय दुबे, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री शिवशेखर शुक्ला, डॉ. बी एस पाल, डॉ. शरद थोरा के अलावा बड़ी संख्या में समाजिक कार्यकर्ता एवं मेडिकल छात्र मौजूद थे।