प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा की निगरानी के लिये केबिनेट कमेटी गठित होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा 

इंदौर, 27 मार्च 2018

        मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि आंतरिक सुरक्षा की निगरानी के लिये केबिनेट कमेटी गठित की जाये। मुख्यमंत्री ने भिण्ड जिले में हुई सड़क दुर्घटना में पत्रकार की मृत्यु की सीबीआई जाँच की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

        मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति की जिला स्तर पर भी राज्य के समान ही साप्ताहिक समीक्षा की जाये। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जाये। आदिवासी मंत्रणा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर दर्ज सामान्य प्रकृति के मामलों को वापिस लेने की कार्यवाही आगामी 15 अप्रैल तक पूर्ण की जाये। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस बल को हॉक फोर्स के अनुरूप विशेष भत्ता दिये जाने के लिये विधि आयोग के गठन की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। साथ ही, पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखने के लिये कहा।

        समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में असामाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और उनके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के प्रभावी परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। इस अभियान के दौरान अभी तक 11 हजार से अधिक असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। इस मौके पर जानकारी दी गई कि पुलिस कार्यशाला की अनुशंसाओं का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैठक में गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल,विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री आदर्श कटियार और अपर पुलिस महानिदेश्क श्री राजीव टण्डन उपस्थित थे।

         वनाधिकार पट्टों के लम्बित मामले अगस्त तक होंगे निराकृत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस में अधिकारियों को दिये निर्देश 

इंदौर, 27 मार्च 2018

        मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों को उच्चस्तरीय समिति द्वारा परीक्षण करवा कर अगस्त माह तक निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं और प्रभावी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शुभचिंतक के रूप में करें। श्री चौहान आज प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस में महिला अपराधों पर नियंत्रण, असंगठित श्रमिक कल्याण योजना और समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी से संबंधित विषयों पर अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे।

        अपराधियों पर करें कड़ी कार्यवाही : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। महिला अपराधों के मामलों में निश्चित समय में चालान प्रस्तुत हो, जांच तेजी से पूरी हो, अपराधी दण्डित हों। उन्होंने कहा कि चिन्हित अपराधों की नियमित समीक्षा हो। इससे समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। जिलों में इस दिशा में विगत दिनों किये गये प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों में बॉन्ड-ओवर और नामी-गिरामी गुंडा तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों में खौफ पैदा होगा। श्री चौहान ने कहा कि महिला अपराधों के आरोपियों की फरारी स्वीकार्य नहीं होगी। आरोपियों की संपत्ति की कुर्की और अपराधियों पर इनाम घोषित करने की कार्रवाई करें। हुक्का बार, शराब की दुकानें और अहातों पर कड़ी निगरानी रखें। संवेदनशील स्थानों पर गश्त, रोशनी और सी.सी.टी.व्ही. कैमरे की पुख्ता व्यवस्था हो। प्रति सोमवार संभागीय मुख्यालयों में आयुक्त, कलेक्टर, आईजी और पुलिस अधीक्षक तथा जिला मुख्यालयों पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम वर्क की भावना के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कार्रवाईयों के संबंध में सप्ताहिक प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये।

        लंबित वनाधिकार पट्टों का करें अंतिम निराकरण : मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर मामूली अपराध के प्रकरणों को समाप्त करने के लिये उनकी संवीक्षा कर राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार के लंबित मामलों को निराकृत करने के लिये मंत्रिमंडल उप-समिति गठित करने की कार्रवाई करें। श्री चौहान ने कहा कि वनाधिकार प्रकरणों की संभाग-स्तर पर आयुक्त एवं मुख्य वनसंरक्षक द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की जाये। जिला-स्तर पर कलेक्टर और वनमंडलाधिकारी संयुक्त रूप से मौका-मुआयना कर प्रकरणों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने प्रकरणों का अगस्त माह तक अंतिम रूप से निराकरण किये जाने के निर्देश दिये हैं।

        श्रमिक महासम्मेलन 17 अप्रैल से आयोजित होंगे : श्री चौहान ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि रोडमेप बनाकर समय-सारणी अनुसार कार्रवाई करें। श्रमिकों के पंजीयन का कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अभियान के रूप में एक अप्रैल से शुरु करें। पंजीयन में जनप्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संस्थानों आदि का सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि जिन बीड़ी श्रमिकों का प्रोवीडेंटफंड नहीं कटता है, उनका भी इस योजना में पंजीयन होगा। योजना में

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिये जायेंगे। श्रमिक महासम्मेलन में पंजीबद्ध श्रमिकों को हितलाभ दिये जायेंगे। ये महासम्मेलन आगामी 17अप्रैल से 31 मई के मध्य जिला स्तर पर आयोजित होंगे। इस योजना के संबंध में 31 मार्च को मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।

        समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रतिदिन करें समीक्षा : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के उपार्जन की व्यवस्थाओं की पारदर्शिता और जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। किसानों को फसल छन्ना लगाकर मंडी में लाने के लिये प्रेरित करें। दलहन और तिलहन की समर्थन मूल्य की राशि तीन दिनों में किसानों के बैंक खाते में जमा करायें। उपार्जन कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करें। किसी भी सूचना अथवा समस्या की अनदेखी नहीं करें,तत्काल प्रतिक्रिया दें। जिला-स्तर पर कंट्रोल-रूम गठित करें। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ किसानों को समर्थन मूल्य पर अथवा मंडी में उपज विक्रय करने पर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूँ के लिये पिछले वर्ष के 200 रूपये 16 अप्रैल को और इस वर्ष के 265 रुपये 10 जून को एक साथ किसानों के बैंक खाते में जमा हो जायेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों के बैंक खातों का सत्यापन समय-सीमा में करवा लें और एसएमएस के द्वारा उन्हें सूचित भी किया जाये। श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष चना, मसूर और सरसों के लिये 100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अतिरिक्त राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि चना,मसूर और सरसों के लिये भावांतर में किया गया पंजीयन अब समर्थन मूल्य खरीदी के लिये परिवर्तित हो गया है। इस योजना में अब तक छूट गये किसान 31मार्च तक पंजीयन करवा सकते हैं।

क्रमांक/271/801/भदौरिया/विजय

 सबका साथ-सबका विकास के लिये समाज को भी आगे आना होगा

राज्यपाल श्रीमती पटेल द्वारा बुरहानपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ 

इंदौर, 27 मार्च 2018

        राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने बुरहानपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महिलाओं और बच्चों के विकास के प्रति संवेदनशीलता उनके द्वारा आरंभ किये गये नवाचारों से अभिव्यक्त होती है। उन्होंने कहा कि देशभर में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, महिला शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिये आरंभ किये गये कार्यक्रमों से उल्लेखनीय बदलाव आया है। श्रीमती पटेल ने कहा कि सबका साथ-सबका विकास का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकेगा, जब समाज स्वयं भी योजनाओं का लाभ लेने के लिये प्रभावी पहल करेगा। राज्यपाल श्रीमती पटेल आज बुरहानपुर में राष्ट्रीय पोषण मिशन के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

        श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन देने से आंगनवाड़ियों के कामकाज में तेजी आयेगी। श्रीमती पटेल ने बेटियों को प्राथमिकता के आधार पर पोषणयुक्त आहार उपलब्ध करवाने, बेटी का कम उम्र में विवाह नहीं करने, गर्भवती माताओं को आवश्यक रूप से सोनोग्राफी करवाने की समझाईश दी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बालिका छात्रावासों और शालाओं में नियमित रूप से रक्त परीक्षण की व्यवस्था हो। उन्होंने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की सराहना की।

        महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि बुरहानपुर में सभी 815 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुपोषण की दर में 28 प्रतिशत की कमी आई है। अति कुपोषित बच्चों की संख्या 12.6 प्रतिशत से घटकर 9.2 प्रतिशत हुई है। श्रीमती चिटनिस ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में 27 लाख बेटियों को लाभांवित किया गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान में जन-भागीदारी को बढ़ाने के लिये करीब 6 लाख 50 हजार व्यक्तियों को जोड़ा गया है। आर्थिक स्वावलंबन के मकसद से महिलाओं को चरखे उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

        राज्यपाल ने बुरहानपुर के आंगनवाड़ी केन्द्र पहुँचकर बच्चों से चर्चा की और उन्हें फल वितरित किये। समारोह में पात्रतानुसार स्मार्ट फोन और पिंक ड्रायविंग लायसेंस प्रदान किये गये। इस मौके पर पूर्वोत्तर राज्य के कलाकारों ने असम का लोकनृत्य प्रस्तुत किया।

क्रमांक/270/800/भदौरिया/विजय

प्रदेश के 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति

मंत्रि-परिषद के निर्णय 

इंदौर, 27 मार्च 2018

        मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। भविष्य में जनसंख्या वृद्धि होने पर जनसंख्या के मापदंड अनुसार नवीन नगरीय तहसीलों के गठन की भी सैद्धातिंक स्वीकृति दी गयी।  

        महानगरों में इन्दौर और भोपाल में पाँच-पाँच, ग्वालियर और जबलपुर में तीन-तीन तथा उज्जैन नगरीय क्षेत्र में दो नई तहसीलों का गठन किया जायेगा। इसी प्रकार एक लाख से अधिक लेकिन 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकाय देवास, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी,सिंगरौली, बुरहानपुर, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, गुना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, दमोह, नीमच, होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर, बैतूल, सिवनी, और दतिया में एक-एक नई तहसील बनेगी।

        सृजित प्रत्येक नई तहसील में तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड-1, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार और वाहन चालक के एक-एक पद, सहायक ग्रेड-2 के दो पद तथा सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के चार-चार पद कुल 16 पद प्रति तहसील सृजन को मंजूरी दी।

        मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 550 पद तथा सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के 191-191 नये पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।

        'मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना' शुरू करने को मंजूरी : मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए शासकीय शब्दावली में 'विधवा' की जगह 'कल्याणी' कहे जाने का निर्णय लिया। इसी के साथ कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश की सभी विधवाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन देने की 'मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना' शुरू करने को मंजूरी दी। इसमें कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रूपये की प्रोत्साहन  राशि दी जाएगी। कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक प्रति माह 300 रूपये तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रति माह 500 रूपये पेंशन देने की स्वीकृति भी दी गई।

        मल-जल निकासी योजना : मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत भोपाल शहर की भोज वेटलैण्ड परियोजना, टी.टी.नगर एवं हबीबगंज सीवेज परियोजना, बड़े एवं छोटे तालाब को प्रदूषण मुक्त करने की योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पंचशील नाला प्रदूषण निवारण योजना, शिवपुरी नगर आदि की सीवरेज योजना एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के विभाग द्वारा संचालन/संधारण के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिये कुल 39 करोड़ 65 लाख रूपये का अनुमोदन दिया गया।

        हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना : मंत्रि-परिषद ने हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि और उस पर स्थित परिसंपत्तियों के क्रय/अर्जन के लिए विशेष पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। इस निर्णय से परियोजना में भू-अर्जन पर4 करोड़ 52 लाख के स्थान पर 11 करोड़ 16 लाख की राशि व्यय की जाएगी।

        शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण : मंत्रि-परिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अकादमिक गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं संस्थाओं के अधोसंरचना विकास की योजना को वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तक निरंतरता के लिए 261 करोड़ 49 लाख18 हजार रूपये की राशि निर्धारण को मंजूरी दी।

        समाधान योजना : मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए समाधान योजना को अनुमोदन दिया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा अल्पावधि फसल ऋण एवं प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्व के वर्षो में मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किये गये अल्पावधि ऋण की राशि 30 जून 2017 तक जमा नहीं करने वाले डिफाल्टर किसान इस योजना की परिधि में आयेंगे।

        समाधान योजना में पात्रता हासिल करने के लिए किसान को खाते में बकाया ऋण का 50 प्रतिशत मूलधन चुकाना होगा। योजना में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 15 जून 2018 होगी। इस तिथि तक किसान को मूलधन राशि का 50 प्रतिशत चुकाना होगा।

        किसान द्वारा मूलधन राशि का 50 प्रतिशत चुका देने पर, किसान के खाते में बकाया ब्याज की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी जायेगी। किसान को खरीफ 2018 की फसल के लिए नये ऋणमान (न्यू क्रेडिट लिमिट) स्वीकृत कर दिया जायेगा। शेष आधे मूलधन की राशि को शून्य प्रतिशत ब्याज के नये नगद ऋण में परिवर्तित कर दिया जायेगा। किसान को नवीन ऋणमान के अंतर्गत उपलब्ध शेष साख सीमा का अतिरिक्त ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वस्तु ऋण के रूप में उपलब्ध होगा।

        योजना में शामिल होने वाले किसानों को खरीफ 2018 सीजन में नगद ऋण की मात्रा आधी मूलधन राशि से अधिक नहीं होगी। ऋण का शेष भाग वस्तु ऋण के रूप में होगा। रबी सीजन 2018-19 एवं इसके बाद आने वाले कृषि मौसमों में यह बंधन लागू नहीं रहेगा। नगद एवं वस्तु ऋण का अनुपात नियमित श्रेणी के किसानों की भांति रहेगा। योजना में उन सहकारी संस्थाओं को शामिल किया जायेगा, जो राज्य शासन की इस समाधान योजना को अंगीकृत करने के लिए सहमत होंगी।     योजना में डिफाल्टर कृषकों को दी जाने वाली ब्याज माफी की 80 प्रतिशत राशि का व्यय भार राज्य शासन द्वारा तथा शेष 20 प्रतिशत भार सहकारी संस्थाओं द्वारा वहन किया जाएगा ।

            जिला/तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत 22 अप्रेल को

इंदौर, 27 मार्च 2018

     म.प्र. रारज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशनुसार वर्ष 2018 की द्वितीय नेशनल लोक आदलजत संपूर्ण मध्यप्रदेश में आगामी 22 अप्रैल 2018 रविवार को जिला न्यायालय/तहसील न्यायालयों, श्रम न्यायालयों व कुटुम्ब न्यायालयों में आयोजित की जा रही है।

     इसी तारतम्य में जिला इंदौर में श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के मार्गदर्शन में 22 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

     जिला प्राधिकरण के सचिव श्री वैभव मंडलोई ने बताया कि दिनांक 22 अप्रैल 2018 को आयोजित नेशल लोक अदालत में सिविल प्रकरण, क्लेम प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, धारा 138 चेक अनादरण प्रकरण, राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, भरण-पोषण प्रकरण, श्रम मामलें, विद्युत व जलकर के मामलें, भू- अर्जन प्रकरण, सर्विस मेटर, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व मामलों के साथ प्रस्तुत होने वाले प्रीलिटिगेशन मामलों को आपसी समझौते हेतु रखा जाना है।

     उक्त लोक अदालत को सफल बनाने में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री दिनेश पाण्डेय व सचिव श्री गोपाल कचोलिया तथा अन्य पदाधिकारियों को अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हो रहा है। श्री मंडलोई ने समस्त पक्षकार एवं उनके अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे न्यायालय में लंबित अपने प्रकरणों को अधिक से अधिक संक्ष्या में आपसी समझौते से निपटाकर लोक अदालत योजना का लाभ उठावे।

क्रमांक/268/798/भदौरिया/विजय

म.प्र.उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में

राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 अप्रैल को

इंदौर, 27 मार्च 2018

     म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 अप्रैल 2018 को आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह लोक अदालत 14 अप्रैल को आयोजित होना थी। 14 अप्रैल को डॉ0 भीवराव अम्बेकर जी की जयंती होने से लोक अदालत की तिथि बढ़ाकर अब 22 अप्रैल 2018 कर दी गई है। यह जानकारी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर श्री तारकेश्वर सिंह ने दी है।

     आगामी 22 अप्रेल 2018 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर),सेवा मामले, जो सेवानिवृत्ति संबंधी लोगों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया किया जायेगा।

      समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया गया है कि उच्च न्यायालय मे लंबित  प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश  उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर  प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार,संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं एवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन या सूचना दे सकते हैं। लोक अदालत के द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों में पक्षकारों के द्वारा भुगतान की गयी कोर्ट फीस का शासन द्वारा वापिस किये जाने का प्रावधान है।

क्रमांक/267/797/भदौरिया/विजय

इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर 15584 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी

जिला स्तरीय निगरानी एवं नियंत्रण दल का गठन

इंदौर, 27 मार्च 2018

            इंदौर जिले में रबी मौसम के दौरान उत्पादित गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य तेजी से जारी है। जिले में अब तक 15584 मेट्रिक टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा चुका है। जिले में यह गेहूं की खरीदी 2362 किसानों से की गई है । जिले में उपार्जन का कार्य सतत जारी है । बताया गया कि उपार्जन कार्य पर सतत निगरानी रखने, कृषकों का पंजीयन तथा सत्यापन कार्य की निगरानी एवं नियंत्रण तथा खरीदी केंद्रों पर गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु जिला तथा विकास खंड स्तर पर दलों का गठन किया गया है । साथ ही जिले के सभी 48 खरीदी केंद्रों पर नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं । नियुक्त किए गए दलों द्वारा रेंडम आधार पर समितियों का आकस्मिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपार्जित गेहूं निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार ही खरीदा जा रहा है।  इसके अलावा यह दल क्रेता विक्रेता के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण भी करेगा। निरीक्षण दल उपार्जन केंद्रों का भ्रमण कर बारदाना उपलब्धता, क्रय किए गए गेहूं का सुरक्षित भंडारण , कृषको को भुगतान , गेहूं के परिवहन एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं संबंधी मामलों का निरीक्षण भी करेंगे तथा उत्पादन कार्य में आ रही समस्याओं का निराकरण भी इस दल द्वारा किया जाएगा ।

क्रमांक/266/796/भदौरिया/विजय

एक आरोपी जिला बदर

इंदौर 27 मार्च 2018

      अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने जिले में शांति एंव सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण एक आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया हैं। आरोपी अज्जू उर्फ असगर पिता असलम कादरी मदिना नगर आजाद नगर इंदौर थाना आजाद नगर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5-क के तहत जिला बदर कर उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खण्डवा और इंदौर जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया हैं।    

क्रमांक/265/795/भदौरिया/विजय

तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक 31 मार्च को

इंदौर 27 मार्च 2018

      अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने बताया कि जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक दिनांक 31 मार्च 2018 को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष क्रमांक 102 में रखी गयी है। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है।

क्रमांक/264/794/भदौरिया/विजय

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक्‍ 31 मार्च को

इंदौर 27 मार्च 2018

      सहायक आयुक्त आदिवासी श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की त्रैमासिक बैठक 31 मार्च 2018 को सायं 4 बजे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े की अध्यक्षता में प्रशासनिक संकुल के कक्ष क्रमांक 102 में रखी गयी है। बैठक में पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन, लंबित प्रकरणों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर दिये जाने के निर्देशों के पालन की स्थिति, राहत प्रकरणों की समीक्षा, पुलिस विवेचना में लंबित प्रकरण, अभियोजन की स्थिति व अन्य विषयों पर चर्चा की जायेगी। बैठक में क्षेत्रीय सांसद एवं विधायकगणों को आमंत्रित किया गया है। वहीं समिति के संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियत दिनांक को नियत समय पर उपस्थित होने हेतु कहा गया है।

क्रमांक/263/793/भदौरिया/विजय

राज्यपाल तीन दिवसीय भ्रमण पर इंदौर में

इंदौर 27 मार्च 2018

      प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल इंदौर एवं महेश्वर के तीन दिवसीय भ्रमण पर इंदौर आ रही है। प्राप्त कार्यक्रम अनुसार राज्यपाल श्रीमती पटेल 28 मार्च 2018 को प्रात: 7 बजे राज भवन भोपाल से प्रस्थान कर प्रात: 10 बजे इंदौर पहुंचेंगी। यहां वे प्रात: 10 से 11 बजे के बीच सर्किट हाऊस में पूर्व से निर्धारित लोगों से भेंट करेंगी। प्रात: 11.30 बजे से अपरान्ह 1 बजे के बीच इंदौर के एम पी वेलफेयर एसोशिएशन फॉर दी ब्लाइन्ड संस्थान का निरीक्षण करेंगी। अपरान्ह 2 बजे सर्किट हाऊस इंदौर से सड़क मार्ग द्वारा महेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगी तथा सायं 4 बजे महेश्वर में मंदिर गेस्ट हाऊस पहुंचेंगी। सायं 5 बजे बुनकर एसोशिएशन के भ्रमण का कार्यक्रम है।

      राज्यपाल श्रीमती पटेल 29 मार्च को प्रात: 9 बजे से महेश्वर का भ्रमण करेंगी। अपरान्ह 3 बजे महेश्वर से सड़क मार्ग द्वारा इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगी। सायं 5 बजे सर्किट हाऊस इंदौर पहुंचेंगी और यहां वे पहले से निर्धारित लोगों से भेंट करेंगी। शुक्रवार 30 मार्च को राज्यपाल श्रीमती पटेल प्रात: 10.10 बजे सर्किट हाऊस इंदौर से प्रस्थान कर प्रात: 10.30 बजे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचेंगी। यहां वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के रेस ट्रैक का उद्घाटन करेंगी। यही वे प्रात: 11 बजे से 12.30 बजे के बीच देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के दीक्षान्त समारोह में भाग लेंगी। अपरान्ह 12.30 बजे से 1 बजे के बीच विवेकानंद फाउण्डेशन बैठक में भाग लेंगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे सर्किट हाऊस के लिए प्रस्थान करेंगी तथा सर्किट हाउस में दोपहर का भोजन लेने के बाद 2.30 बजे सड़क मार्ग द्वारा भोपाल के लिए रवाना होंगी।

क्रमांक/262/792/भदौरिया/विजय

मातृ वंदना योजनांतर्गत मीडिया कार्यशाला आज

इंदौर 27 मार्च 2018

      महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में 28 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत प्रेस क्लब सभागृह में दोपहर 2 बजे मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में इस योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जायेगी। कार्यशाला में मीडिया कर्मियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। 

क्रमांक/261/791/महिपाल/विजय

एक दिवसीय रोजगार मेला आज

इंदौर 27 मार्च 2018

      नेशनल कैरियर सर्विस भारत सरकार मॉडल कैरियर सेन्टर के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय में शिक्षित आवेदक हेतु एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन स्थानीय जिला रोजगार कार्यालय, 10 पोलोग्राउण्ड इंदौर के परिसर में (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र) 28 मार्च 2018 को प्रात: 10 बजे से दो बजे तक रखा गया हैं।

      उक्त मेले में 18 से 34 वर्ष के आवेदक जो कि हायर सेकेन्ड्री से लेकर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा आई.टी.आई./‍डिप्लोमाधारी आवेदक वह सभी मेले में भाग लेकर योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

      इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों जैसे - साइंनसिस, डोमिनोज पिज्जा, यशस्वी, हिन्दूजा ग्लोबल सर्विसेस, आईक्या हुमेन कैपिटल, जो कि इनकी संस्थान हेतु सेल्स, बैंक ऑफिस, सर्वेसेस, डिलेवरी बॉय एवं आई.टी.आई. प्रशिक्षण आवेदकों के लिए आकर्षक वेतन पर रोजगार प्रदान करने हेतु कम्पनियों के प्रतिनिधि आवेदकों के साक्षात्कार लेकर प्रारंभिक रूप से आकर्षक वेतन पर चयनित करेगें।

      रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाले आवेदक अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ बायोडेटा की प्रतियां एवं अन्य प्रमाण पत्र जैसे - आधार कार्ड आदि के प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियों भी आवश्यक रूप से साथ लाये। आवेदक पंजीयन हेतु परwww.mprojgor.gov.in/www.ncs.gov.in विजिट कर अपना पंजीयन करायें।

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को

जन जन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया अह्म भूमिका

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जनसंपर्क विभाग की सोशल मीडिया कार्यशाला संपन्न

इंदौर 27 मार्च 2018

            राज्य शासन द्वारा क्रियान्वित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी तथा विकासात्मक गतिविधियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया की अह्म भूमिका है। सोशल मीडिया का अगर साकारात्मक उपयोग किया जाय तो यह लोगों के जीवन में साकारात्मक बदलाव का बड़ा माध्यम भी बन सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग समय की जरूरत है।

      यह जानकारी आज यहां जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित की गई इंदौर उज्जैन संभाग की सोशल मीडिया कार्यशाला में दी गई। इस कार्यशाला में इंदौर-उज्जैन संभाग के जनसंपर्क अधिकारी, सोशल मीडिया हैडलर्स तथा विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि यह कार्यशाला जनसंपर्क आयुक्त श्री पी नरहरि द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में आयोजित की गई। इस तरह की कार्यशाला प्रदेश के संभागों में आयोजित की जा रही है। आज संपन्न हुई कार्यशाला में भोपाल से आये सोशल मीडिया विशेषज्ञ श्री मृगेन्द्र चतुर्वेदी तथा श्री शिवम पाण्डे ने सोशल मीडिया की अवधारणा, सोशल मीडिया के प्रकार, सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया की बारीकियां आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी सैधद्यांतिक तथा व्यवहारिक रूप से दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया की उपयोगिता तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में सभी को वर्तमान समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट करना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शासकीय योजनाओं की जानकारी समय पर दी जा सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का फीडबैक भी आसानी से प्राप्त होता है। उनकी समस्याएं भी पता चलती है। इससे अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण मदद मिलती है। कई बार तो यह देखने में आया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, अधिकारियों ने उसे देखा और उसका त्वरित निराकरण किया। लोगों को समय पर योजनाओं और कार्यक्रम की जानकारी भी मिली, जिसका लाभ लेकर उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया।

      कार्यक्रम में उप संचालक जनसंपर्क श्री पंकज मित्तल तथा श्री राजाराम पटेल ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में उप संचालक श्री श्रवण कुमार सिंह भदौरिया ने आभार माना। कार्यक्रम का संचालन सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री महिपाल अजय ने किया।   

      भारत में सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले सर्वाधिक यूजर हैं। विशेष कर फेसबुक, व्हाटसअप, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, यूट्यूब आदि पर सर्वाधिक यूजर भारत के हैं और इसमें से 80 प्रतिशत से अधिक यूजर युवा हैं। जो निरंतर स्मार्टफोन के माध्यम से क्रियाशील रहते हैं। इन सभी तक शासन की योजनाओं को प्रचारित करने और समय-समय पर संदेश देने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। जनसंपर्क विभाग के द्वारा स्वयं की बेवसाइट के साथ ही अब जिला कलेक्टर, कमिश्नर, जनसंपर्क अधिकारियों के ट्वीटर अकांउट भी क्रियाशील किये गये हैं। जिससे संभाग, जिले और प्रदेश स्तर पर चल रही गतिविधियों को प्रचारित किया जा सकेगा।  क्रमांक/259/789/महिपाल/विजय