खेल संघों की मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन 30 जून तक

इंदौर 21 मई 2018

         राज्य स्तरीय खेल संघ के रूप मे मान्यता प्राप्त करने एवं पूर्व से प्राप्त मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन 30 जून तक खेल संचालनालय अथवा जिला खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय मे जमा करें। आवेदन के साथ संघ के वर्ष 2017-18 का अधिकृत चाटर्ड एकांउटेंट द्वारा लेखा विवरण व बैलेन्स आयकर रिटर्न वर्ष में आयोजित संघ की बैठक का कार्यवाही विवरण, वर्तमान निर्वाचित पदाधिकारी के नाम, पद व पता, कार्यकाल अवधि, संबंधित राष्ट्रीय महासंघ से संबद्धता प्रमाण पत्र,वर्षवार आयोजित गतिविधियों से संबंधित सचिव का प्रतिवेदन, प्रतियोगिता का पूर्ण विवरण जैसे स्थान, अवधि, खिलाड़ियों की संख्या, परिणाम आय, व्यय, पत्रक न्यूज पेपर कटिंग्स, फोटोग्राफ्स, रजिस्ट्रार फार्म एवं सोसायटी के एक्ट 1973 की जानकारी प्रस्तुत करें।

/सिंह/विजय

प्राणी संग्रहालय में आते हैं हर साल लगभग 13 लाख दर्शक

इंदौर 21 मई 2018

       नगर निगम इंदौर शहर के बीचो-बीच स्थित प्राणी संग्रहालय के आधुनिकीकरण, विकास और रख्ररखाव के लिये कृत संकल्पित है। प्राणी संग्रहालय में नये जानवरों को लाना, उन्हें प्राकृतिक वातावरण देना, उनके नवजात शिशुओं की देखररेख करना और बीमार होने पर उनका इलाज करना आवश्यक हैं। प्राणी संग्रहालय में प्रवेश सशुल्क है। अत: दर्शकों के लिये सुविधायें मुहैया कराना प्राणी संग्रहालय का मुख्य काम है। दर्शकों के लिये यहाँ पर शेड, प्याऊ, फव्वारे आदि की भी सुविधा है। प्राणी संग्रहालय में हर साल लगभग 13 लाख दर्शक आते है।

       प्राणी संग्रहालय में उद्यानों के चौतरफा विकास किया जा रहा है। क्षेत्र क्रमांक 03 में 02 नवीन बगीचों का विकास किया गया है, व 10 हजार पौधों का रोपण किया गया हैं। जिसमें कई वैरायटी जैसे औषधीय पौधे, फलदार पौधे, फूलदार पौधे, सजावटी पौधे लगाये गये ह, ताकि जू में आने वाले दर्शक प्राणियों के साथ-साथ बाग बगीचों का भी आनंद उठायें। इसके साथ ही प्राणी संग्रहालय टायगर के बाड़े के पास नवीन फाउण्टेन का निर्माण कार्य किया गया एवं उसी के समीप पेड़ पर लकड़ी का मचान बनाया गया, जो कि वर्तमान में दर्शकों का सेल्फी पाइंट बन गया है। राशन गोडाउन के सामने रिक्त भूमि पर नवीन विशाल गार्डेन/लॉन बनाया गया है। नगर निगम एवं झोन में रखे स्क्रेप को प्राणी संग्रहालय में ला कर सभी गार्डन एवं लॉनों में बाउण्ड्री(रेलिंग) लगाई गई है।

       खेती का कार्य:-        प्राणी संग्रहालय के केदीबाग में रिक्त भूमि लगभग 8 एकड में विभाग द्वारा खेती की जा रही है, जिसमें शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिये मक्का, चरी बरसीम लगाई जा रही है, जिससे वन्य प्राणियों को ताजा चारा दिया जाता है एवं नगर निगम खजाने का 10 लाख रूपये साल की बचत हुई है।

       पब्लिक सुविधा:-  बरसात से बचाव हेतु दर्शकों के लिये शेड, बच्चों के लिये रिक्त भूमि पर अस्थाई किड्स प्ले झोन पर नवीन झूले, फूट रोड पर छायादार पेड, प्रत्येक पिंजरों के बाहर दर्शकों को धूप से बचाने हेतु छायादार पेड़, पिजरों के अंदर ड्रिप एरिकेशन पाइप लाइन डाल कर फलदार पौधे, गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए 5 नवीन वाटर कूलर तथा दर्शकों के मनोरंजन हेतु 2 नीवन फव्वारे लगाये गये है।

       वर्तमान में चल रहे कार्य:- व्हाइट टायगर के बाड़े का निर्माण कार्य, रेप्टाइल हाउस निर्माण कार्य, मंकी आयलैण्ड निर्माण कार्य तथा शोवर्नियर शॉप निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा बर्ड एवेरी का निर्माण कार्य एवं बेटरी ऑपरेटेड कार का कार्य प्रस्तावित है।

       प्राणी संग्रहालय में जन्म लिये प्राणी:- प्राणी संग्रहालय में प्राकृतिक वातावरण देने के फलस्वरूप विगत एक वर्ष में जन्म लेने वाले प्राणियों में लायन 4, भेड़िया 8, चिंकारा 2, जंगली बिल्ली 1, भालू 3, सफेद मोर 8, बंजरिगर 3, काकाटील 4, लव बर्ड 4 तथा पेन्टर्ड स्टॉक 2 है।

       प्राणी संग्रहालय के प्राणियों के अतिरिक्त विभिन्न जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, देवास, खण्डवा, खरगोन आदि रेंज के वन्य प्राणियों का उपचार हेतु वन विभाग द्वारा लाया जाता है, जिनका उपचार भी जू द्वारा किया जाता है। वन्य प्राणियों को नियंत्रित करने हेतु जर्मनी से टेलीस्कोप गन मंगाई गई है।

              गत एक वर्ष में वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर उल्लू 12, पहाड़ी कछुए 7, कैट 4,  बॉज, मोर, लंगूर एवं हिरण 3-3 तथा नीलगाय एवं सियार 2-2 जू में लाये गये, जिनका उपचार जू द्वारा किया गया।

/सिंह/विजय

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों की कॅरियर कांउसलिंग की 

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"हम छू लेंगे आसमाँ" मुख्यमंत्री कॅरियर कांउसलिंग में शामिल हुए

इंदौर जिले के 2 हजार से अधिक विद्यार्थी 

इंदौर, 21 मई 2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज भोपाल से "हम छू लेंगे आसमॉ" कार्यक्रम के तहत की गयी कॅरियर काउंसलिंग में इंदौर जिले के 2 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने लाभ लिया। इसमें इंदौर शहर के 1263, इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के 408, महू क्षेत्र के 342, सांवेर क्षेत्र के 72 तथा देपालपुर क्षेत्र के 93 विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्रीजी के कार्यक्रम को सुना तथा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

जिले में आज मुख्यमंत्रीजी के उद्बोधन को सुनने के लिए होल्कर साइंस कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी आर्टस् एण्ड कॉमर्स कॉलेज, आईटीआई तथा शासकीय उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर में उक्त विद्यार्थी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की 12 वीं कक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थी शामिल हुए।

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में मॉडल स्कूल सभागार में 'हम छू लेंगे आसमाँ' कॅरियर कांउसलिंग पहल के शुभारंभ कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सफल, सार्थक और आनंदमय जीवन जीने की राह दिखाई। श्री चौहान ने कहा है कि बेहतर कॅरियर के अनेक अवसर हैं। विद्यार्थी अपनी मूल प्रवृत्ति, रूचि और विशेषज्ञता के अनुसार कॅरियर का चयन करें। परचितों और परिजनों से भी चर्चा करें। लक्ष्य निर्धारित कर विस्तृत और अग्रिम कार्य योजना का रोडमैप बनाकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सफलता के लिये संकल्पित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में कोई भी कार्य अथवा लक्ष्य असंभव नहीं है। व्यक्ति में असीम शक्तियां होती हैं। वो जैसा सोचता है, वैसा बन जाता है। मुख्यमंत्री ने अपने जीवन के अनुभवों, अध्ययन और उनसे जुड़े प्रसंगों को विद्यार्थियों से साझा किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे बच्चों को सदैव मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। बच्चे आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। हर बच्चा अपनी जिन्दगी को सफल बनाए। उसकी सफलता और क्षमता का लाभ निश्चित ही प्रदेश को भी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की न्यू इंडिया के निर्माण की अवधारणा को सफल बनाने के लिये हमें नया मध्यप्रदेश बनाना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस भरवाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर दी है। बच्चे जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ें, इस मंशा से कॅरियर कांउसलिंग की व्यवस्था की गई है। श्री चौहान ने कहा कि सफलता के लिये उच्च शिक्षा अनिवार्य नहीं है। विश्व में अनेक व्यक्तियों ने उच्च शिक्षित नहीं होने पर भी सफलता के शीर्ष को छुआ है। कई नये और बड़े व्यवसाय खड़े किये हैं। नये कीर्तिमान बनाये हैं। उन्होंने स्वयं के उदाहरण से बताया कि उनका परिवार उन्हें चिकित्सक बनाना चाहता था किन्तु कार्य की प्रकृति उनकी मूल प्रवृत्ति से नहीं मिलती थी। दर्शन का विषय उन्हें आकर्षित करता था और उसी दिशा में वे आगे बढ़ते गये।             

मुख्यमंत्री ने पालकों से आग्रह किया कि वे संतानों पर दबाव नहीं बनायें। उन्हें उनकी रूचि और प्रवृत्ति अनुसार कॅरियर का चयन करने में सहयोग करें। उन्होंने कवि को कविता पाठ से मिलने वाले आनंद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताया कि मूल रूचि के अनुसार कार्य करने पर ही आनंद प्राप्त होता है। कवि को कविता की और चित्रकार को चित्र की रचना से मिलने वाला आनंद अमूल्य है।

श्री चौहान ने बताया कि कॅरियर चयन करने में विद्यार्थियों को सहयोग करने की पहल उनके दिल से निकली है। वे दिल से चाहते हैं कि युवा सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि अर्थहीन शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान, संस्कार और कौशल देना। रोजगारोन्मुखी शिक्षा भी जरूरी है। उन्होंने प्रदेश में इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 1 लाख 12 हजार 625 बच्चों द्वारा 70 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि गत वर्ष तक मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्र-छात्राएँ लाभान्वित होते थे। बच्चों की मांग पर इस वर्ष से प्राप्तांक की सीमा घटाकर 70 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों की फीस राज्य सरकार भरवा रही है। गत वर्ष 750 से ज्यादा बच्चों की मेडिकल शिक्षा की फीस सरकार ने भरवाई है। मेडिकल की फीस में 40 लाख रुपये तक भरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। इसीलिये नि:शुल्क किताबें, गणवेश, साइकिल से लेकर उच्च शिक्षा की फीस भरवाने की योजनाएं बनायी गई हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने रोजगार विभाग के 'मॉयएमपी रोजगार' पोर्टल का लोकार्पण किया। यह पोर्टल नियोजक और बेरोजगार के बीच संपर्क स्थापित करने का सशक्त प्लेटफार्म होगा। इसमें 38 सेक्टर में 180 जॉब रोल्स उपलब्ध हैं।

माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री एस.आर. मोहंती ने बताया कि निशुल्क कॅरियर कांउसलिंग का आयोजन तीन चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में 21 मई से31 मई तक 12वीं कक्षा में 70 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले, द्वितीय चरण में 4 जून से 14 जून तक 70 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले और तृतीय चरण में 18 से 28 जून तक 12वीं के अनुतीर्ण 10वीं एवं 11वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कांउसलिंग की जायेगी। कांउसलिंग के लिये 500 प्रशिक्षित काउंसलर की व्यवस्था की गई है। काउंसलिंग की सूचना एसएमएस से दी जा रही है। कांउसलिंग के लिये 112 केन्द्र बनाये गये हैं। कैरियर प्रदर्शिनी लगायी गई है। मार्गदर्शिका ब्रोशर का भी वितरण होगा। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने कार्यक्रम में आगन्तुकों का स्वागत किया। उन्होंने विभाग के पोर्टल पर विद्यार्थियों के सवाल और सुझाव भी आमंत्रित किये।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल मौजूद थे।

महिपाल/विजय

अब युवाओं को उनकी योग्यतानुसार मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लांच किया "माय एमपी रोजगार पोर्टल 

इंदौर 21 मई 2018

       मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मॉडल स्कूल में 'हम छू लेंगे आसमाँ' 'मुख्यमंत्री कॅरियर काउंसलिंग पहल' कार्यक्रम में 'माय एमपी रोजगार पोर्टल'' लांच किया। यह पोर्टल युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने तथा नियोजक को अपने व्यवसाय की जरूरत के अनुसार योग्य उम्मीदवार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिपूर्ण है। युवा सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत मध्यप्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा यह पोर्टल तैयार किया गया है।

    इस पोर्टल के माध्यम से युवक अपनी योग्यतानुसार स्वयं की प्रोफाइल को पोर्टल पर रजिस्टर कर रोजगार खाता खोल सकेगा। पोर्टल के माध्यम से वह अपनी पसंद के रोजगार की जगह, कार्य-क्षेत्र, सेक्टर एवं जॉब रोल का निर्धारण कर सकता है। प्रोफाइल एकाउंट में सर्च करने पर उसे मालूम हो सकेगा कि उसकी रुचि और योग्यता के आधार पर रोजगार देने वाले कितने नियोजक एवं कितने पद उपलब्ध हैं। ऑनलाइन ही इन कम्पनियों में नौकरी के लिये आवेदन भी कर सकेंगे।

रोजगार एकाउंट में दी गई जानकारी को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा और नौकरी मिलने के बाद नई नौकरी के लिये भी रोजगार एकाउंट का उपयोग कर सकेगा। नियोजक कम्पनी भी इस पोर्टल पर नि:शुल्क नियोजक खाता खोल सकती है। खाते में वह उसके यहाँ नौकरी के लिये जरूरी योग्यता, प्रशिक्षण आदि की जानकारी रखेगा। जैसे ही नियोजक जॉब रोल/स्किल सेट अपडेट करेगा, वैसे ही पोर्टल नियोजक के समक्ष जॉब प्राप्त करने वालों की लिस्ट एवं प्रोफाइल उपलब्ध करवा देगा। पोर्टल के माध्यम से ही नियोजक आवेदन आमंत्रित कर आवेदक को इंटरव्यू के लिये बुला सकेगा।

पोर्टल की विशेषताएँ

    युवाओं के लिये : युवाओं को पोर्टल पर स्वत: रजिस्ट्रेशन, जॉब प्रीफरेंस को अपडेट करने, नियोक्ता की जानकारी, सेक्टर एवं जॉब रोल के आधार पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। इंटरव्यू एवं जॉब-फेयर की जानकारी रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल पर प्राप्त की जा सकेगी।

    नियोजक के लिये : नियोजकों को पोर्टल पर स्वत: रजिस्ट्रेशन, सेक्टर एवं जॉब रोल्स को अपडेट करने और इसी के आधार पर डिमांड को पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा होगी। डिमांड के आधार पर योग्य आवेदकों की सूची उपलब्ध हो सकेगी।

    मैच-मेकिंग के माध्यम से नियोजक कम्पनियों और रोजगार के इच्छुक युवाओं को नजदीक लाने का प्रयास, 'माय एमपी रोजगार पोर्टल'' के माध्यम से किया गया है।

/महिपाल/जी (भोपाल)

लोक अदालत में सबको मिलेगा सस्ता-शीघ्र-सुलभ न्याय

दोनों पक्षों की होगी जीत

इंदौर 21 मई 2018

      म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री पी.के. जायसवाल के निर्देशन में उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में आगामी 14 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

      इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण(अशमनीय मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवानिवृत्त‍ि संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा।

      प्रिंसिपल रजिस्ट्रार हाईकोर्ट बेंच इंदौर श्री तारकेश्वर सिंह ने समस्त  पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते है, एवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन या सूचना दे सकते हैं। लोक अदालत के द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों में पक्षकारों के द्वारा भुगतान की गयी कोर्ट फीस का शासन द्वारा वापिस किये जाने का भी प्रावधान है। इस लोक अदालत में सबको सस्ता-शीघ्र-सुलभ न्याय मिलेगा। इस निर्णय के खिलाफ वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होगा। लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती हैं। दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरणों का निपटारा किया जाता हैं।

/सिंह/जी

जिले में विकासखण्ड स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन आज

महू में आज पहला स्वरोजगार सम्मेलन

इंदौर 21 मई 2018

      कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों द्वारा बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आज 22 मई, 2018 को जनपद पंचायत महू, 23 मई 2018 को जनपद पंचायत सांवेर, 26 मई 2018 को जनपद पंचायत देपालपुर एवं 30 मई 2018 को ग्रामीण हाट बाजार मैदान इंदौर में स्वरोजगार सम्मेलन का आयोजन श्री संतोष त्रिवेदी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इंदौर द्वारा किया जायेगा।

      जिले के विभिन्न विभागों के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संचालित की जाती हैं। सम्मेलन में स्वरोजगार की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संचालित की जाती हैं। सम्मेलन में संबंधित विभागों के प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थाएं व प्रशिक्षण, उद्यमिता संस्थाओं द्वारा सम्मेलन में उपस्थित हो कर योजनाओं के संबंध में जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा। इस स्वरोजगार सम्मेलन में योजनानुसार आवेदकों का चयन किया जाकर ऋण प्रकरण तैयार किये जायेगें।

 /सिंह/जी

कहानी सच्ची है

म.प्र. वित्त निगम ने अभी तक 3 लाख से अधिक युवकों को दिलाया रोजगार

इंदौर, 21 मई 2018.

      मध्यप्रदेश वित्त निगम राज्य शासन एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा प्रवर्तित संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहित एवं वित्त पोषित करना है। निगम ने विगत 62 वर्षो में 14700 से अधिक ऋण प्रकरणों में रूपये 5150.00 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये एवं रूपये 3545.00 करोड़ वितरित किये। वित्त निगम के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयॉ स्थापित हुई साथ ही सेवा क्षेत्र जैसे होटल, अस्पताल, मनोरंजन केन्द्र, शीतगृह, भण्डार गृह इत्यादि भी स्थापित हुए।

      वित्त निगम द्वारा संतुलित विकास के मद्देनजर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है और रोजगार सृजन के अवसर निर्मित हुए है। इन इकाइयों में 3,44,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया।

      राज्य में पूंजी विनिवेश:- मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 280.91 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण नई औद्योगिक इकाईयों तथा अन्य सेवा क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना एवं स्थापित इकाइयों के आधुनिकीकरण या विस्तारीकरण हेतु स्वीकृत किया गया तथा रूपये 259.16 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए गए।

      वित्त निगम द्वारा गत 5 वर्षो में ऋण वसूली में सतत् वृद्धि करते हुए लगातार परिचालन लाभ अर्जित किया है। निगम अपनी समस्त देनदारियों का भुगतान करता आया है एवं राष्ट्रीय स्तर के बैंकों एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निगम को पूर्ण समर्थन दिया जाता रहा है। राज्य में अविकसित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में निगम की प्रभावी भूमिका है एवं इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक व अन्य राष्ट्रीयकृत बैकों द्वारा निगम को प्रतिवर्ष पुनर्वित्त/ऋण प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ निगम ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए। वर्ष के दौरान निगम ने एक महत्वाकांक्षेी कार्यक्रम "उड़ान" प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।

      वित्त निगम द्वारा उठाये गये ग्राहक हितैषी कदम:- प्रदेश में निगम के आंचलिक कार्यालयों के अतिरिक्त 6 व्यवसाय विकास केन्द्र यथोचित अधिकारी विकेन्द्रीकरण सहित कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश प्रदेश के दूरस्थ अंचलों जैसे झाबुआ, छिन्दवाड़ा, बैतूल इत्यादि में स्थित हैं। इन व्यवसाय विकास केन्द्रों का निगम के व्यवसाय में इस वर्ष भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्ष 2016-17 में कुल स्वीकृत रूपये 280.91 करोड़ में से 144.53 करोड़ औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में संलग्न इकाइयों को स्वीकृत किए गए, जो कि कुल स्वीकृति का 51 प्रतिशत है। निगम द्वारा स्वीकृति, वितरण एवं विधिक दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। उद्यमियों की सुविधा हेतु निगम की समस्त योजनाओं की जानकारी, आवेदन पत्र, ब्याज की दर एवं प्रक्रियाओं की जानकारी वेबसाइटwww.mpfc.org पर उपलब्ध कराई गई है।

क्रमांक /सिंह/जी

इंदौर जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान शुरू

इंदौर 21 मई  2018

इंदौर जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक माह का विशेष अभियान आज से शुरू किया गया है । इस अभियान के अंतर्गत 21 मई से लेकर 21 जूनतक तीन चरणों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा और राजस्व प्रकरण निराकृत किये जायेंगे।  अभियान के दौरान सीमांकन, अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, ऋणपुस्तिका वितरण, खसरा प्राप्त न होना,  भूमि संबंधी विवाद, सीमांकन का लंबित होना, नक्शा प्राप्त न होना, भूमि संबंधी विवाद, रास्ता विवाद, पट्टा प्राप्त न होना आदि शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जायेगा।  इस अभियान के अंतर्गत राजस्व विभाग के मैदानी अधिकारी ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे । अभियान के अंतर्गत अभिलेख सुधार का कार्य भीकिया जाएगा।

कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने इस संबंध में सभी राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन करें ।

 यह सुनिश्चित करें की अभियान के अंतर्गतकोई भी प्रकरण जिनका आवेदन आता है निराकरण से वंचित नहीं रहे।

अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े ने बताया कि अभियान के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा । ग्राम पंचायतवार ग्राम सभाएं आयोजित करने के लिए जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है ।

 इस अभियान के अंतर्गत मैदानी अधिकारीग्राम सभाओं में पहुंचकर नागरिकों से आवेदन प्राप्त करेंगे और उनका निराकरण करेंगे। अभियान के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम के तहत आवासीय पट्टे जारी किए जाएंगे । यह पट्टे विभिन्नश्रेणियों में दिए जाएंगे।  

अभियान के अंतर्गत ग्राम सभाओं में प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध कर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर से पत्र तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार के साथ ही राजस्व निरीक्षकों को आवेदन पत्र दिएजाएंगे । तहसीलदार, नायब तहसीलदार वर्गीकृत कर उन्हें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अगले दिन प्रस्तुत करेंगे। अपर कलेक्टर के समक्ष उपरोक्त आवेदनों की सूची के साथ लंबित सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, विविध आयोग, वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का एकत्र कर प्रस्तुत किया जायेगा। प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण की समीक्षा अपर कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

द्वितीय चरण की ग्राम सभाएं 29 मई से 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण की ग्राम सभा में प्राप्त आवेदनों पर विचार कर उनका निराकरण किया जाएगा। इन आवेदनों कोग्राम सभा में संकल्प की श्रेणी में रखकर पंजी में विवरण अंकित किया जाएगा। अविवादित नामांतरण और बंटवारा के आवेदनों का वाचन किया जाएगा। नए आवेदन भी स्वीकार कर उन पर विचारकिया जायेगा और ग्राम सभा के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। बंटवारे के बारे में ग्राम सभा द्वारा संख्या प्राप्त कर उन्हें सूचीबद्ध कर ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपदपंचायत द्वारा नामित अधिकारी को दिए जाएंगे । तहसीलदारों को उन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद द्वारा संपूर्ण आवेदनों पर दिये गये निर्णयों के साथ पत्रप्रस्तुत किया जाएगा

तीसरे चरण की ग्राम सभाएं 10 जून से 15 जून के बीच आयोजित की जाएगी ।  ग्राम सभाओं में पंचायत पंजी में विवरण को लेखबद्ध किया जाएगा।

 सीमांकन और अन्य आवेदनों कानिराकरण समस्त लंबित सीमांकन प्रकरणों  के निराकरण के लिए तहसीलदार द्वारा सीमांकन दिवस निश्चित किया जाएगा।

 सीमांकन प्रकरणों का निराकरण शासन के निर्देशानुसार किया जानाहै। प्रत्येक लंबित सीमांकन हेतु तारीख का निर्धारण कर अधीक्षक भू अभिलेख को उसकी जानकारी दी जाएगी।

/महिपाल/जी