सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति से दक्षिण एशिया में शान्ति और खुशहाली

में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा

                                                                         - लोक सभा अध्यक्ष

इंदौर, 19 फरवरी 2017

     सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में दक्षिण एशियाई देशों के अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, जिसका उद्घाटन लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने 18 फरवरी 2017 को किया था, आज सम्पन्न हो गया । समापन सत्र में श्रीमती महाजन ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति से दक्षिण एशिया में शान्ति और खुशहाली में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा । यहाँ विश्व का 4 प्रतिशत से भी कम भू-भाग है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 25 प्रतिशत आबादी बसी हुई है । परंतु इस आबादी में युवाओं की बड़ी संख्या है जो मानव संसाधन के रूप में हमारी कीमती पूँजी है । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकाँश लोग अभी भी घोर गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं जो नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है । इस क्षेत्र के देशों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे उन्हें प्रभावित करने वाली समस्याओं का हल खोजें । इस पृष्ठभूमि में उनका मत था कि दो दिनों के सत्रों में हुई चर्चाएं बहुत ही उल्लेखनीय और लाभप्रद रही ।

     श्रीमती महाजन ने कहा कि एक ओर  विकास की आवश्यकता है और दूसरी और हमें पर्यावरण का भी संरक्षण करना है । दोनों के बीच संतुलन के परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं और इनसे जलवायु प्रभावित होती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनवरी 2016 में ढाका में प्रतिनिधियों के बीच इस बात पर आम सहमति हुई  थी कि सतत विकास लक्ष्यों के बारे में कार्यवाही की जायेगी और निर्धारित अवधि के भीतर लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक योजना तैयार की जायेगी । उन्होंने कहा कि इंदौर में इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, इस शिखर सम्मेलन में उन तौर-तरीकों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई जिनसे संसदें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सतत विकास लक्ष्यों की रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हों । उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि संसदों में और संसदों के बीच सहयोग के अवसरों का पूर्ण उपयोग सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की हमारी सामूहिक यात्रा के मार्ग में सुनहरा अवसर सिद्ध हो सकता है ।

     लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि महिला-पुरुष असमानता एक संवेदनशील चुनौती है और महिलाओं को भी गरिमा और समानता के साथ जीने का अधिकार है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक संसाधनों और रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए । उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले महिला-पुरुष असमानता के मुद्दे पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस विचार से सभी सहमत हैं कि महिला-पुरुष समानता और महिला-पुरुष का  बेहतर संतुलन सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकता है ।

     श्रीमती महाजन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के देश प्रायः चक्रवात, भूकंप,बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी शिकार होते हैं । जलवायु परिवर्तन का मुद्दा न केवल इस क्षेत्र के लोगों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है । आज समय की मांग है कि क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सावधानीपूर्वक, समेकित रूप से और मिलजुलकर हल ढूंढे जाएँ।

     उन्होंने यह जानकारी भी दी कि भारत इसी साल सतत विकास क्ष्यों के इंडीकेटर्स और दक्षिण एशिया के बारे में क्षेत्रीय विचार विमर्श का योजन भी करेगा । क्षेत्र के विशेषज्ञों और अधिकारियों की इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्वव्यापी प्रक्रिया के परिणामों पर विचार किया

जाएगा।

     श्रीमती महाजन ने दक्षिण एशियाई देशों के पीठासीन अधिकारियों और उनके शिष्टमंडल के सदस्यों की शिखर सम्मेलन में सक्रिय और सार्थक भागीदारी के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया । उन्होंने शिखर सम्मेलन के आयोजन में सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया । उन्होंने मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, श्री सीतासरन शर्मा को समय निकालकर इंदौर में शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया । उन्होंने इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए लोक सभा सचिवालय और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की भी सराहना की ।

     इससे पहले, अंतर-संसदीय संघ के अध्यक्ष, श्री साबिर चौधरी ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन बहुत सार्थक रहा है और न केवल राष्ट्रीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक आकांक्षाओं के मामले में प्रेरक रहा है । सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य लोगों का कल्याण है और इस संबंध में नए दृष्टिकोण और नई भागीदारी की आवश्यकता है । उनका यह भी मत था कि सांसद सरकार का विकल्प नहीं हैं लेकिन वे मिलकर सतत विकास लक्ष्यों के बेहतर कार्यान्वयन के कार्य में सरकारी अधिकारियों को शामिल कर सकते हैं ।

     इससे पहले, आज शिखर सम्मेलन के कार्य सत्र में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटना : क्षेत्रीय संसदीय सहयोग के अवसर विषय पर चर्चा पुनः आरम्भ हुई । इस सत्र में भाग लेते हुए,दक्षेस आपदा प्रबंध केंद्र के कार्यकारी निदेशक, प्रोफेसर संतोष कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन गंभीर चिंता का विषय है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र को बहुत ख़तरा है । उन्होंने चेतावनी दी कि गुजरात और नेपाल में भूकंप आने के बाद यह बहुत जरूरी हो गया है कि अपने शहरों और देशों में आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए हम इनके लिए तैयार रहें । ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के कुलपति, डॉ बालकृष्ण पिसुपती ने पेरिस समझौते के पांच प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया और सुझाव दिया कि जलवायु संबंधी नए कानून बनाकर, जलवायु संबंधी नीतियों के पुनःआकलन के द्वारा और जलवायु संबंधी कार्यवाही को मुख्यधारा में लाकर प्रत्येक देश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है ।

     रिसर्च एंड इनफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कन्ट्रीज (आर.आई.एस.) के महानिदेशक, श्री सचिन चतुर्वेदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा का संक्षिप्त विवरण दिया ।

       इंदौर घोषणा को स्वीकार किये जाने के साथ इस शिखर सम्मेलन का समापन हुआ ।

ऊर्जा मंत्री द्वारा 5 करोड़ रूपये से निर्मित उर्जा भवन लोकार्पित
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राज्य शासन का लक्ष्य उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराना है -- ऊर्जा मंत्री श्री जैन
इंदौर 19 फरवरी, 2017
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने आज मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र परिसर में 5 करोड़ 40 लाख 90 हजार रूपये की लागत से निर्मित ऊर्जा भवन का लोकार्पण किया। श्री जैन ने इसी परिसर में 50 सीटर कॉल सेंटर का लोकार्पण भी किया। उन्होंने मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र के 40 कार्यालयों को आईएसओ प्रमाण-पत्र भी वितरित किये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य शासन उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराना चाहता है। इसीलिये आज कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है। कॉल सेंटर के जरिये प्राप्त शिकायतों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण किया जायेगा। राज्य शासन प्रदेश की जनता को 24 घण्टे बिजली, बेहतर सड़क और हर गांव में पेयजल मुहैया करा रही है। पिछले 13 साल में जितना काम हुआ है, उतना काम उससे पहले 50 सालों में भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले प्रदेश में मात्र 4 हजार मेगावाट बिजली पैदा होती थी, मगर अब साढ़े 17 हजार मेगावाट बिजली प्रदेश में पैदा हो रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता को वृक्षारोपण करने, नर्मदा शुद्धिकरण में सहयोग करने और नशामुक्ति अभियान में भागीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विद्युत मण्डल उपभोक्ताओं की सेवा के साथ-साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर रहा है।
इस अवसर पर इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की विधायक सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि विद्युत वितरण कम्पनी का कॉल सेंटर संवेदनशील प्रशासन का जीवंत उदाहरण है। सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन से निश्चित रूप से विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
इस अवसर पर विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र के प्रबंध निदेशक श्री आकाश त्रिपाठी ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं की समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण कर रही है। 1912 कॉल सेंटर से 99.4 प्रतिशत लोक संतुष्ट हैं। विद्युत वितरण कंपनी की माली हालत में अपेक्षाकृत सुधार आया है। इंदौर-उज्जैन संभाग के सभी जिलों के उपभोक्ता टोल फ्री नम्बर 1912 पर शिकायत करके शीघ्रातिशीघ्र अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। पिछले 2 साल में 3 लाख 80 हजार समस्याओं का निराकरण इसी टोल फ्री नम्बर से किया गया। पहले यह टोल फ्री सेंटर 20 सीटर था और अब 50 सीटर हो गया है। इसी टोल फ्री नम्बर पर शिकायत करने पर तीन घण्टे में ही समस्या का समाधान हो जाता है। इसी टोल फ्री नम्बर पश्चिम क्षेत्र के 24 शहरों में लागू है। इस परिसर में सोलर सिस्टम भी शीघ्र ही लगाया जायेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
सिंह/कपूर

तीन दिवसीय फिल्म फेस्टिवल आज से
इंदौर 19 फरवरी, 2017
राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के तत्वावधान में आज 20 फरवरी से 22 फरवरी तक 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल रविन्द्र नाट¬ गृह में आयोजित किया जायेगा। इस फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन 20 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार द्वारा किया जायेगा। 20 फरवरी को पौने 12 बजे फिल्म सुभाषचन्द बोस और शाम 4 बजे फिल्म गांधी दिखायी जायेगी। 21 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे छोटा सिपाही, दोपहर पौने 12 बजे बाबा साहब अम्बेडकर, शाम साढ़े 4 बजे लोकटक लैरेम्बी फिल्म दिखायी जायेगी। इसी प्रकार तीसरे और अंतिम दिन 22 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे फिल्म इमा सावित्री, दोपहर 2 बजे फिल्म लगान दिखाई जायेगी और शाम साढ़े 6 बजे समारोह का समापन होगा।
सिंह/कपूर

“ACHIEVEMENT OF SDGs WILL ADDRESS MOST OF PROBLEMS THAT ARE HOLDING

BACK PEACE AND PROSPERITY IN SOUTH ASIA”, SAYS LOK SABHA SPEAKER

            Indore, 19 February 2017 : The South Asian Speakers’ Summit on

Achieving Sustainable Development Goals, which was inaugurated by the

Lok Sabha Speaker Smt. Sumitra Mahajan  on   18 February 2017,

concluded today. At the Valedictory Session, Smt. Mahajan observed that the achievement

of SDGs will address most of the problems that are holding back peace

and prosperity in South Asia. With less than 4 per cent of the world’s

land surface area, it is host to about 25 per cent of world’s

population but this population is young and is our human resource

potential. She underlined that large number of people are still living

in extreme poverty which continues to be major challenge for the

policy makers. As such, the countries of the region share the

collective responsibility to find solutions to issues that are

affecting them. In this backdrop, she felt that the discussions at two

day Session have been remarkable and fruitful experience.

          Smt. Mahajan said that on one hand, there is a need for development,

while on the other, we must protect environment. An imbalance between

the two can trigger massive negative consequences and affect climate.

She added that engaging with SDGs and working out a viable roadmap for

effectively accomplishing the targets within the stipulated period was

the consensus that delegates arrived at, in Dhaka, in January 2016.

She said that taking the threads forward here in Indore, the Summit

has at length discussed ways in which Parliaments can ensure that

adequate financial and other resources accompany implementation of

national and regional SDG strategies. She hoped that tapping on the

opportunities of cooperation among Parliaments and between Parliaments

will definitely prove to be a golden path in our collective journey

towards achieving the SDGs.

          Lok Sabha Speaker observed that gender inequality is a sensitive

challenge  and women have right to live with dignity and equality. She

emphasized that women must enjoy equal access to education, economic

resources and employment and expressed happiness that the Summit

deliberated threadbare the issue of gender inequality as a barrier in

the way of achieving SDGs. She added that there was a convergence of

views that gender parity or better gender balance can act as a

critical factor for sustainable development.

          Smt. Mahajan further said that the countries of the region are victims

of frequent natural disasters, like cyclones, earth quakes, floods,

etc.  and as such, climate change has emerged as a major challenge not

only for the people of this region but for the entire world. The need

of the hour is to look for meticulous, integrated and networked

solutions through regional cooperation.

She informed that a regional consultation on SDG Indicators and South

Asia would be hosted by India later this year. This meeting of experts

and officials of the region would focus on the outcomes of the global

process led by the United Nations.

          Smt. Mahajan expressed her gratitude to the visiting Presiding

Officers of South Asian countries and members of their Delegation for

their proactive and purposive participation in the Summit. She thanked

Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chouhan for

extending all the support in organizing the Summit. She also extended

a word of praise for Speaker of Madhya Pradesh Vidhan Sabha Shri

Seetasaran Sharma for having spared time to be in Indore for the

Summit.  She also praised the efforts of  officers of Lok Sabha

Secretariat and Madhya Pradesh Government for working hard in making

the Summit a great success.

          Mr. Saber Chowdhury, President, Inter-Parliamentary Union (IPU) said

that the Summit has been rich in substance and inspiring in terms of

aspirations which are not only national but regional and global as

well.  The centrality of the people lies in SDGs and they need a new

approach and new partnership.  He also felt that the Parliamentarians

are not substitute of the Government but together they can engage the

functionaries in Government for  the better implementation of SDGs.

          Earlier, the Summit resumed its deliberations on the theme Dealing

Effectively with the Challenge of Climate Change and Natural

Disasters: Opportunities for Regional Parliamentary Cooperation in its

Working Session today.  Participating in the Session, Professor

Santosh Kumar, Executive Director, SAARC Disaster Management Centre,

said that climate change is a serious concern and the risk to the

South Asian region is very high.  He cautioned that after Gujarat and

Nepal earthquake disasters, it has become all the more important to

have disaster preparedness in place to reduce the impacts to our

cities and countries.  Dr Balakrishna Pisupati, Vice Chancellor, Trans

Disciplinary University, Bengaluru, described five key points of Paris

Agreement and suggested that there is need for national action by each

country by legislating new climate laws, reassessment of climate

policies and mainstreaming climate action.

          Shri Sachin Chaturvedi, Director-General, Research and Information

System for Developing Countries (RIS), summed up the discussions held

during the Summit.

The Summit ended with the adoption of the Indore Declaration

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों और क्षेत्रीय सहयोग के सुदृढ़ीकरण के संबंध में दक्षिण एशियाई देशों के अध्यक्षों का

शिखर सम्मेलन

 इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत

18-19 फरवरी, 2017

इंदौर घोषणा

हम अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की राष्ट्रीय संसदों के अध्यक्ष 18-19 फरवरी, 2017 को इंदौर में सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के संबंध में दक्षिण एशियाई देशों के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में "सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों और क्षेत्रीय सहयोग के सुदृढ़ीकरण " विषयवस्तु पर चर्चा करने के पश्चातः

यह बात मानते हुए कि सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों के रूप में अपने हितों के अभिसरण और अपने लोगों की साझी नियति के आलोक में बैठक बहुत समीचीन थी,

यह बात नोट करते हुए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र जहाँ बीस प्रतिशत से अधिक मानव जाति का वास है, वहाँ गरीबी उन्मूलन, लिंग असमानता, अपर्याप्त क्षेत्रीय संबद्धता तथा जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है,

गरीबी उन्मूलन हेतु सतत् विकास लक्ष्यों के आदेशों तथा सतत् विकास हेतु महत्वपूर्ण घटक के रूप में लिंग समानता पर बल देते हुए तथा जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए,

 पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास से सुसंगतता तथा साझा परंतु विभेदीकृत दायित्वों के सिद्धांत की केन्द्रीयता की पहचान करने की आवश्यकता पर बल देते हुए,

महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने हेतु समुचित नीतियों और विधानों को सुदृढ़ करने और सतत् विकास हेतु महत्वपूर्ण घटकों के रूप में उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए,

व्यापार, परिवहन, पर्यटन, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा आपदा प्रशमन के लिए अंतर-क्षेत्रीय संपर्क की आवश्यकता पर बल देते हुए,

     सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन हेतु संसाधन जुटाने की आवश्यकता समझते हुए,

दक्षिण एशिया में सतत् विकास लक्ष्य कार्रवाई संबंधी 2016 की ढ़ाका घोषणा के अनुसरण में संसदीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए,

एतद् द्वाराः

दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सांसदों को अपने संबंधित देशों में अपनायी जा रही श्रेष्ठ परंपराओं को साझा करने, उनसे सीखने और लाभान्वित होने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हुए,

संसदों से आग्रह करते हैं कि वे सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी संगठनों और अन्य हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थकारी परिस्थितियों का निर्माण करें,

संसदों का आह्वान करते हैं कि वे महिला-पुरूष समानता हासिल करने एवं महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के मद्देनज़र विशेषकर जमीनी स्तर पर महिला-पुरूष संवेदनशील चयनित निकायों का सृजन करें,

संसदों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे महिलाओं के प्रति भेदभाव, हिंसा, यौन उत्पीड़न, अत्याचार एवं मानव दुर्व्यवहार से उनके संरक्षण के लिए वैधानिक उपाय करें,

समान अवसर उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य देख-रेख, पोषण, शिक्षा और कौशल विकास उपलब्ध कराने के आवश्यकता पर बल दें,

संसदों से आग्रह करते हैं कि अतिरिक्त संसाधनों को गतिशील करने के लिए सभी हितधारकों के बीच कार्रवाई रणनीतियों और सहयोग को बढ़ावा दें ताकि सतत् विकास लक्ष्यों के अधीन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके,

पुनः बल देते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करना जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने और आपदा जोखिम को कम करने जिसके लिए क्षेत्रीय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित है को सशक्त करने से निकट तौर पर जुड़े हैं,

इस बात पर बल देते हैं कि पेरिस समझौते को जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सिद्धांतों विशेषकर समानता और साझा परंतु विभेदकारी जवाबदेहियों और सापेक्ष सामर्थ्यों के सिद्धांतों द्वारा निदेशित होना जारी रहना चाहिए,

सहमत होते हैं कि सुसंगत मुद्दों पर विचार करने और सहयोग बढ़ाने के लिए मंच के अन्तर्गत संयुक्त संसदीय समूहों की स्थापना पर विचार करें,

आह्वान करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित आपदाओं की चुनौती का सामना करने के लिए क्षेत्रीय अनुक्रिया सशक्त करने हेतु दक्षिण एशियाई देशों में वृहत और तत्काल सहयोग किया जाए,

अंतर संसदीय संघ का आह्वान करते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बातचीत और सहयोग को सुगम बनाएं ,

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान, सूचना, शोध सहायता और सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रमों को साझा करने को सुकर बनाते हैं,

सतत् विकास लक्ष्यों पर विमर्श करने के लिए एक सत्र में एक दिन आवंटित करने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र की संसदों का आह्वान करते हैं ।

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