Wednesday, 29 March 2017


लाड़ली लक्ष्मी योजना से स्त्री-पुरूष लिंगानुपात में सुधार
इंदौर 29 मार्च, 2017
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वित्त वर्ष में भी विभाग शत-प्रतिशत लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अभी तक 11 हजार 666 प्रमाण-पत्र जनरेट किये गये हैं, जिससे 89.78 प्रतिशत उपलब्धि हासिल हो गयी है। लक्ष्य से अब मात्र 10.22 प्रतिशत दूर हैं। शेष लक्ष्य भी 31 मार्च तक पूरा हो जाने की संभावना है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहियों द्वारा इस वित्त वर्ष में 13 हजार 213 ऑन लाइन प्रविष्टि प्राप्त हुई है। राज्य शासन द्वारा जिले को 14 हजार 717 का लक्ष्य दिया गया है। 
वर्ष 2006 में जन्मी 1553 बालिकाओं को विभाग द्वारा इस शिक्षा सत्र से छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जा रहा है। जिला अस्पताल में लाड़ली लक्ष्मी हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से अस्पताल में प्रसव के समय जन्मी प्रथम बालिका को पात्रतानुसार मौके पर ही लाभ देने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जिले में घर-घर जाकर लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रकरण तैयार किये जा रहे हैं। यह योजना समाज में बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही है। समाजशास्त्रियों द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक ठोस प्रयास माना जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण  जिले में लिंगानुपात में भी उल्लेखनीय सुधार आया है। कलेक्टर श्री पी0नरहरि ने जिले के हितग्राहियों से इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है।
मौर्य/कपूर

अवैध रूप से नलकूप खनन करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
इंदौर 29 मार्च, 2017
इंदौर जिले में गिरते हुये भू-जल स्तर की स्थिति को देखते हुये बगैर अनुमति के नलकूप, ट¬ुबवेल तथा हैंडपम्प खनन और गहरीकरण कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने इंदौर नगर निगम के सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें। अगर कोई बगैर अनुमति के नलकूप खनन, ट¬ुबवेल गहरीकरण, हैंडपम्प खनन आदि की गतिविधियां पायी जाती हैं तो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और थाना प्रभारी से समन्वय कर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा है कि संबंधित दोषियों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा--15 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये जायें। इस धारा के अंतर्गत एक लाख रूपये तक का अर्थदण्ड एवं 5 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों सजा एक साथ दिये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर ने इंदौर जिले के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों से भी कहा है कि वे भी अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने एक आदेश जारी कर इंदौर जिले में बगैर अनुमति के नलकूप खनन एवं गहरीकरण कार्य पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने नलकूप खनन और गहरीकरण कार्य की अनुमति देने के लिये संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया है। सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भी सतत् निगरानी रखें।
श्व्
मौर्य/कपूर
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 अप्रैल को
इंदौर 29 मार्च, 2017
इंदौर कुटुम्ब न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये आगामी 8 अप्रैल, 2017 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है । इस लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते से कुटुम्ब न्यायालय,इंदौर में लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जायेगा। सभी अधिवक्ताओं तथा पक्षकारों से आग्रह किया गया है कि वे इस लोक अदालत का लाभ लेकर अपने लंबित प्रकरण निराकृत करवायें। लोक अदालत में राजीनामा/सुलह के आधार पर समझौता योग्य वैवाहिक विवाद के प्रकरणों को  निराकृत किया जायेगा। इच्छुक पक्षकार तथा अधिवक्ता नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण निराकृत कराना चाहते हैं वे लोक अदालत में प्रकरण निराकृत कराने के लिये अपने प्रकरण रख सकते हैं। 
मौर्य/कपूर
वन अधिकार पत्र संबंधी दावे प्राप्त करने का अभियान 31 मार्च तक
इंदौर 29 मार्च, 2017
      आयुक्त आदिवासी विकास के दिशा-निर्देश¨ं के अनुरूप अनुसूचित जनजाति अ©र अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार¨ं की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वंचित रह गये दावेदार¨ं से वन अधिकार पत्र संबंधी दावे प्राप्त करने के लिए 31 मार्च  तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के वे दावेदार जिनका शासकीय वन भूमि पर 13 दिसम्बर 2005 के पहले से कब्जा है अ©र अन्य परंपरागत वन निवासी वर्ग के वे दावेदार जिनका 75 वर्ष अथवा 3 पीढ़ी से कब्जा है, वे उक्त अभियान के अंतर्गत अपना आवेदन संबंधित ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा रास्ता, श्मशान भूमि, चारागाह, ग¨ठान, लघु वन¨पज संग्रहण, गिरी पड़ी लकड़ी संग्रहण, चबूतरा, तालाब, नहाने, कपड़े ध¨ने अथवा पशुअ¨ं क¨ पानी पिलाने आदि के उपय¨ग के सामुदायिक दावे से संबंधित आवेदन भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इस बारे में संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
मौर्य@कपू
लालिमा अभियान के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों की 
बालिकाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण 
इंदौर 29 मार्च, 2017
संयुक्त संचालक ,एकीकृत बाल विकास सेवा श्री राजेश मेहरा के निर्देशन में लालिमा अभियान के अंतर्गत 28 मार्च, 2017 को विशेष जनजाति वाली बालिकाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण किया गया व आयरन फोलिक एसिड टेबलेट का सेवन करवाया गया।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश की विशेष जनजाति बेगा, सहरिया, भारिया के बालक व बालिका इंदौर में एकलव्य आवासीय विद्यालय में अध्यनरत है। तुलनात्मक रूप से अन्य जनजाति की अपेक्षा विशेष पिछड़ी इन जनजातियों में रक्त अल्पता अधिक पाई जाती है। श्री मेहरा द्वारा बालिकाओं को सबला योजनांतर्गत मिक्स खिचड़ी व गेहूं सोया बर्फी प्रदाय करने के निर्देश दिये गये। जिससे इनके पोषण स्तर में सुधार हो सके।
इंदौर संभाग के समस्त बच्चों, किशोरी बालिकाओं व प्रजनन काल वाली आयु समूह की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिये लालिमा अभियान का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है। इसके तहत प्रथम चरण में माह अप्रैल में समस्त बालिकाओं का हीमोग्लोबिन परीक्षण कर आवश्यक उपचार किया जाना है।
कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सी.एल.पासी संस्था प्राचार्य श्री पी.एम.मेथ्यू, श्रीमती अनुपमा व श्री भुपेश यादव उपस्थित रहे।
मौर्य/कपूर



प्रदेश में नवीन मदरस¨ं का पंजीयन कार्य 31 मार्च तक
इंदौर 29 मार्च, 2017
मध्यप्रदेश में मदरसा ब¨र्ड, भ¨पाल ने शिक्षा सत्र 2017-18 के लिये नवीन मदरस¨ं के पंजीयन एवं समिति पंजीयन के आॅनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी है। यह सुविधा एम.पी. आॅनलाइन के प¨र्टल सेवा केन्द्र¨ं पर 31 मार्च 2017 तक उपलब्ध रहेंगी। 
आवेदन करने के लिये फाॅर्मेट अ©र विस्तृत जानकारी एम.पी. आॅनलाइन प¨र्टल अ©र मदरसा ब¨र्ड की वेबसाइट www-mpmb-org-in  पर उपलब्ध करवायी गयी है। इस संबंध में अन्य जानकारी कार्यालय के फ¨न नम्बर 0755-2735931 अ©र 2737362 पर भी ली जा सकती है। प्रदेश में कक्षा 5 अ©र कक्षा 8 तक के मदरस¨ं का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन मदरस¨ं क¨ राज्य सरकार की अ¨र से अनुदान राशि भी उपलबध करवायी जा रही है

Tuesday, 28 March 2017


एड्स नियंत्रण के लिये सबका सहयोग जरूरी
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एड्स से सभी को सतर्क रहने की जरूरत -- डॉ.रचना दुबे
इंदौर 28 मार्च, 2017
जिला एड्स नियंत्रण एवं रोकथाम समिति के तत्वावधान में आज क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र एमवाय परिसर में एड्स के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी, एड्स विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संगठन और शासकीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री कमाल भाई ने कहा कि एड्स समाज के लिये कलंक है। इसे मिटाने के लिये समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि एड्स के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाना चाहिये। इस विषय पर खुलकर चर्चा होना चाहिये और एड्स रोगियों को परामर्श दिया जाना चाहिये।
इस अवसर पर एड्स विशेषज्ञ डॉ.रचना दुबे ने कहा कि एचआईव्ही (हयूमन इम्यूनो डेफीशिएन्सी वायरस) एक वायरस है । एचआईव्ही ग्रसित रोगियों की कार्य क्षमता धीरे-धीरे घटने लगती है। एड्स (एक्वायर्ड एम्युन डिफिसिएंसी सिंण्ड्रोम) एक संक्रामक बीमारी है। उन्होंने कहा कि असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई का पुन: उपयोग, संक्रामित रक्त चढ़ाने और एचआईव्ही संक्रमित माँ से उसके होने वाले शिशु को एड्स होता है। उन्होंने बताया कि साथ-साथ खाना खाने, हाथ मिलाने, गले मिलने, खाने के बर्तन, कपड़े, बिस्तर, शौचालय, स्वीमिंग पुल आदि के सामूहिक उपयोग से खांसने, छीकने या हवा से, मच्छरों को काटने या घरों में पाये जाने वाले कीड़े-मकोड़ों के काटने से एड्स नहीं फैलता है। उन्होंने बताया कि अपने साथी के साथ वफादारी रखने, यौन संबंध के दौरान सही और हर बार कण्डोम का इस्तेमाल करने, केवल लायसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से जांच किये गये खून का इस्तेमाल करने, हर बार नयी या उबली हुई सुई का इस्तेमाल करने, गर्भावस्था के दौरान एचआईव्ही की जांच और उपयुक्त इलाज करवाने से एड्स को रोका जा सकता है।
डॉ.दुबे ने बताया कि ऐसे एचआईव्ही संक्रमित रोगी,जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, उनकी जांच, उपचार, परामर्श एवं रेफ्रल पैकेज का नाम एंटी रिट्रो वायरल थैरेपी है। इस थैरेपी से उपचार चिकित्सक की जांच एवं विभिन्न परीक्षण के बाद शुरू किया जाता है। आवश्यक औषधियां दी जाती हैं। औषधियों सहित यह सुविधा चुनिंदा अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एचआईव्ही संक्रमित मरीजों को अक्सर टीबी हो जाती है। इसका इलाज टीबी जांच केन्द्र में उपलब्ध है। यह केन्द्र सभी चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में होते हैं। जो लोग एचआईव्ही से संक्रमित हो चुके हैं उनके साथ प्यार और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिये। एड्स नियंत्रण के लिये सभी शासकीय अस्पतालों में परामर्श केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इस विषय पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है। एचआईव्ही की जांच करवाने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। यदि संबंधित व्यक्ति चाहता है तो उसके एचआईव्ही संक्रमित होने की जानकारी उसके परिजनों और मित्रों को बतायी जाती है। जांच करवाने वाले व्यक्ति की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। जांच एवं परामर्श सेवा शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क है। जांच उपरांत पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर निराश होने की जरूरत नहीं है।  एचआईव्ही के साथ भी लंबे समय तक स्वस्थ्य जीवन जिया जा सकता है। अपने जीवनसाथी या यौन साथी का एचआईव्ही जांच कराना जरूरी है। गर्भवती माता की भी एचआईव्ही जांच कराना चाहिये। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिना कण्डोम के यौन संबंध हरगिज स्थापित न करें। एक-दूसरे के साथ मिलकर सुई के माध्यम से नशीली दवाओं का सेवन न करें। यदि एचआईव्ही संक्रमित हो तो भूल से भी रक्तदान, वीर्यदान तथा अन्य शारीरिक अंगों का दान न करें।
डॉ.रचना दुबे ने कहा कि एचआईव्ही संक्रमित गर्भवती महिला से उसके होने वाले शिशु में संक्रमण की संभावना होती है। यह संभावना 20 से 45 प्रतिशत होती है तथा गर्भावस्था, प्रसव तथा स्तनपान के दौरान संक्रमण की संभावना रहती है। गर्भवती माताओं को एचआईव्ही जांच कराना चाहिये। यदि समय रहते ज्ञात हो जाये कि कोई गर्भवती माता एचआईव्ही से संक्रमित है तो उसके होने वाले शिशु को संक्रमण से बचाया जा सकता है। 
कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये क्षय रोग विशेषज्ञ डॉ.विजय छजलानी ने कहा कि आपसी बातचीत से एड्स को नियंत्रित किया जा सकता है। यह एक खतरनाक बीमारी है और जागरूकता से ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नशे में आदमी विवेक खो बैठता है और एड्स का शिकार हो जाता है। आज-कल बच्चों को भी एड्स हो जाता है। एचआईव्ही पीड़ित गर्भवती माता की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि दो से चार प्रतिशत क्षय रोगियों में एड्स रहता है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन एड्स पीड़ित विधवाओं को पेंशन देती है, उन्हें वोटर आईडी बनाने, जनधन खाता खोलने में मदद करती है। हर गर्भवती माता की जांच जरूरी है। गर्भाधान के प्रारंभिक दिनों में एचआईव्ही संक्रमण पाये जाने पर गर्भपात कराना जरूरी है। एड्स रोगी नियम, संयम से रहे और आजीवन दवा लेता रहे तो लंबे समय तक जीवत रह सकता है। एमवाय अस्पताल में हर क्षय रोगी की एचआईव्ही की जांच अनिवार्य है। कार्यक्रम को श्री आलोक मौर्य, श्रीमती ज्योति, कु.फिरदोस, कु. स्टेला, प्रो.रजनी भारती, प्रो. सचदेवा आदि ने भी सम्बोधित किया।
सिंह/कपूर


चार आरोपी जिलाबदर
इंदौर 28 मार्च, 2017
जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में चार आरोपियों को जिलाबदर कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजयदेव शर्मा ने आरोपी हेमंत पिता भोला उर्फ विष्णु साल्वी निवासी बुद्ध नगर थाना द्वारकापुरी, आरोपी विजय उर्फ भूरा पिता मोहनलाल चौधरी निवासी कुमावत मोहल्ला हातोद थाना हातोद और आरोपी आजम उर्फ अज्जू मुर्गी पिता अयूब अली निवासी लाबरिया भेरू थाना छत्रीपुरा तथा अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शमीमुद्दीन ने आरोपी पिन्टू उर्फ अमित पिता कमल चौहान निवासी नेहरू नगर थाना एमआईजी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत इंदौर तथा उसके आसपास लगे जिलों धार, खरगोन,खण्डवा, उज्जैन और देवास की राजस्व सीमा से जिलाबदर कर दिया है।
सिंह/कपूर
कौशल विकास के तहत उद्यमिता विकास प्रशिक्षण
इंदौर 28 मार्च, 2017
विजया बैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान इंदौर द्वारा दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 6 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणार्थियों को सिटी मिशन मैनेजर श्री निखिल कुल्मी ने प्रमाण-पत्र वितरित किये। 
श्री कुल्मी ने स्वरोजगार के गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया एवं शासन की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सफल उद्यमी बनने की दिशा में सतत् प्रयत्न करने के लिये प्रेरित किया एवं संस्थान द्वारा स्वरोजगार कि दिशा में किये जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों को सराहा ।
संस्थान द्वारा महिलाओं के लिये सिलाई प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है,जिसके लिये संस्थान में सम्पर्क किया जा सकता है।
महिपाल/कपूर

ई-सिगरेट प्रतिबंधित
इंदौर 28 मार्च, 2017
इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा जन स्वास्थ्य के मद्देनजर ई-सिगरेट के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघ करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। 
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दण्डात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशानुसार पूरे इंदौर जिले में ई-सिगरेट का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी इसका अपवाद होंगे। यह आदेश 20  मई, 2017 तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि जानकारी प्राप्त हुई है कि इंदौर में ई-सिगरेट (इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट/पसर्नल वेपोराईजर/इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलेवरी सिस्टम-जिसमें तम्बाकू के पौधों से निकोटिन का प्रयोग लिक्विड सोल्यूशन के रूप में किया जाता है) का चलन तेजी से बढ़ रहा है। नव युवक/युवतियों के साथ अवयस्क बच्चे भी इसकी लत के शिकार हो रहे हैं। ई-सिगरेट में खुशबुदार द्रव्य के साथ ही कई बार निकोटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सामान्य सिगरेट से कई गुना अधिक घातक है। ई-सिगरेट स्वास्थ्य के लिये अत्यंत हानिकारक है। युवक-युवतियां एवं किशोर इस अस्वास्थ्यकर वातावरण से अनजाने में ही दूषित पर्यावरण के कारण घातक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसके नशे के कारण कई बार कानून व व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो रही है। इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक सम्पत्ति की क्षति संभावित है। इस तरह संचालित किए जा रहे ई-सिगरेट विक्रय केन्द्रों से जनसामान्य के स्वास्थ्य व जानमाल को खतरा आसन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही हैं। इसके मद्देनजर उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
संबंधित एसडीएम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नगर निगम एवं पुलिस अधिकारीगण इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। 
महिपाल/कपूर

राज्य सूचना आयुक्त की एकलपीठ ने संभागायुक्त कार्यालय में की सुनवाई
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कुल 38 अपीलीय प्रकरणों को सुना
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6 मामलों में लोक सूचना/ सहायक लोक सूचना अधिकारियों को जारी होंगे नोटिस
इंदौर 28 मार्च, 2017
राज्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल त्रिवेदी की एकल पीठ ने मंगलवार को संभागायुक्त कार्यालय इंदौर में सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित अपीलीय प्रकरणों में सुनवाई की। पीठ के समक्ष कुल 38 प्रकरण रखे गये। यह प्रकरण पुलिस विभाग, इंदौर विकास प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट इंदौर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तहसील कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें व कृषि उपज मण्डी से संबंधित विभागों से संबंधित हैं।
जानकारी में बताया गया कि 6 मामलों में संबंधित विभाग/संस्थानों के लोक सूचना/सहायक लोक सूचना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जायेंगे। समय पर कार्यवाही नहीं करने के कारण पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुरहानपुर, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय सराफा बाजार इंदौर, कर्मचारी राज्य बीमा कर्मचारी सेवायें तथा इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर से संबंधित 5 मामलों में संबंधित विभाग के लोक सूचना/सहायक लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी होंगे वहीं एक अन्य मामले में राज्य सूचना आयुक्त के आदेश का पालन नहीं करने के कारण नगर निगम इंदौर के लोक सूचना अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा।
भदौरिया/कपूर


डकाच्या की तीनों आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ताओं व
सहायिकाओं के विरूद्ध होगी पद से पृथक करने की कार्यवाही
इंदौर 28 मार्च, 2017
सांवेर विकासखंड के ग्राम डकाच्या में संचालित तीनों आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को पद से पृथक करने की कार्यवाही की जायेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्री राजेश मेहरा ने बताया कि इस संबंध में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा सांवेर को आवश्यक निर्देश जारी किये गये गये हैं। 
उन्होंने बताया कि विगत दिवस 22 मार्च को संभागायुक्त व कलेक्टर इंदौर द्वारा अपने भ्रमण के दौरान ग्राम डकाच्या की आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन में विभिन्न प्रकार की कमियां व लापरवाही पायी गयी थीं। इसके अलावा 6 मार्च को उनके द्वारा भी तीनों आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया था तथा तीनों केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों की व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के निर्देश दिये गये थे। बावजूद इसके वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की कमियां पायी गयीं। जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है उनमें ग्राम डकाच्या के आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक-एक की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती शारदा सोनी व सहायिका श्रीमती बबीता सोलंकी, आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक-दो के कार्यकर्ता श्रीमती सुमन प्रजापति एवं सहायिका श्रीमती नीलू परमार तथा आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक-तीन की कार्यकर्ता श्रीमती मधुबाला घेवलिया एवं सहायिका श्रीमती संगीता मोहनलाल शामिल हैं।
भदौरिया/कपूर
नव आरक्षकों का 70वाँ दीक्षांत समारोह सम्पन्न
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मध्यप्रदेश पुलिस बल में शामिल हुये 102 नव आरक्षक
इंदौर 28 मार्च, 2017
मध्यप्रदेश पुलिस विभाग द्वारा इंदौर में संचालित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में आज नवआरक्षकों का 70वाँ दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ। इस समारोह में 102 नवआरक्षकों को शपथ दिलाकर मध्यप्रदेश पुलिस बल में शामिल किया गया। इन नवआरक्षकों में 99 महिलायें शामिल हैं। इस अवसर पर नवआरक्षकों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की और महाविद्यालय के प्रशिक्षणार्थियों ने रोमांचक और आकर्षक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये।
नव आरक्षकों का 70वाँ दीक्षांत समारोह पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के परेड ग्राउण्ड में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अजय कुमार शर्मा ने परेड की सलामी ली। उन्होंने नव आरक्षकों को सम्बोधित करते हुये उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो 9 माह का गहनता के साथ प्रशिक्षण लिया है वह इनके सफल जीवन तथा चुनौतियों से निपटने में कारगर साबित होगा। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुये कहा कि अब पुलिस बल में बड़ी संख्या में महिलायें शामिल हो रही हैं। 70वाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें 102 नवआरक्षकों में से 99 महिला नवआरक्षक हैं, यह साबित करता है कि महिलायें तेजी से आगे बढ़ रही हैं।  उन्होंने कहा कि महिलायें अब सशक्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में अनुशासित होकर अपने कत्र्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिये। उन्होंने कहा कि जीवन में सेवा को हमेशा महत्व देना चाहिये। अपने सेवाकाल में यह प्रयास करना चाहिये कि अधिक से अधिक दीन-दुखियों की मदद हो।
कार्यक्रम के प्रारंभ में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा पाठक सोनी ने स्वागत भाषण देते हुये महाविद्यालय की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह महाविद्यालय पूरे मध्यप्रदेश में अव्वल है।
कार्यक्रम में नवआरक्षकों ने शपथ ली। उन्होंने आकर्षक परेड प्रस्तुत की। परेड का नेतृत्व नवआरक्षक मनीषा सहाय ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जेल प्रहरियों ने रोमांचक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण में सर्वश्रेष्ठ रहे नवआरक्षकों को पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम में डीआईजी श्री हरिनारायण चारी मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
/महिपाल/कपूर

रासुका  
इंदौर 28 मार्च 2017
इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी. नरहरि ने आरोपी रिंकु उर्फ रूपेश चौधरी पिता विनोद चौधरी निवासी महावर नगर इंदौर तथा आरोपी भैय्यू उर्फ असलम पिता मोहम्मद सलीम, निवासी ममता कॉलोनी खजराना इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत निरूद्ध करने का आदेश जारी किया है। इन आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। 
महिपाल/कपूर

Monday, 27 March 2017

अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में इन्दौर ने बनाई अपनी 
अलग पहचान - कमिश्नर श्री संजय दुबे 
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देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन 
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"रूद्राक्ष' हेल्थ मैनेजमेन्ट क्लब का हुआ शुभारम्भ
इन्दौर 27 मार्च, 2017
इन्दौर देश का मेडिकल हब बनता जा रहा है। इन्दौर मध्यप्रदेश का ही नहीं मध्यभारत का पहला शहर है, जहां सबसे पहले सफल ह्मदय प्रत्यारोपण किया गया है। देश में ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में इन्दौर ने अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। अंगदान कर जिन्होंने दूसरों को जीवन दिया है वे हमारे लिये असली सेलिब्रिाटी हैं। उक्त विचार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इंस्टीट¬ूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा सोमवार को आयोजित हेल्थ कॉन्क्लेव में कमिश्नर श्री संजय दुबे ने व्यक्त किये। कॉन्क्लेव का विषय ""एडवांस इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट'' रखा गया था। इस अवसर पर कमिश्नर श्री दुबे ने इंस्टीट¬ूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के "रूद्राक्ष' नाम से हेल्थ मैनेजमेंट क्लब को भी लॉन्च किया। 
कमिश्नर श्री संजय दुबे ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है।  इस क्षेत्र से जुड़े सभी विभागों के समन्वित प्रयासों और टीम वर्क के बिना यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में हमारे देश में अंगदान सबसे बड़ी बाधा है। लोग शरीरदान करना चाहते हैं, किन्तु प्रक्रियाओं की बाधा भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि जर्मनी जैसे विकसित देश में जहाँ दस लाख व्यक्तियों पर 35 लोग अंगदान के लिये आगे आते हैं वहीं भारत में केवल 0.18 लोग ही शरीरदान करते हैं। हमारे देश में ही दक्षिण के राज्य अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्तरी राज्यों से काफी आगे है। कमिश्नर श्री दुबे ने कहा कि इन्दौर ने ह्मदय के साथ ही किडनी, लीवर, नेत्र व अन्य अंगों के प्रत्यारोपण में अपनी पहचान बनाई है। अब इन्दौर को बोनमेरो प्रत्यारोपण की दिशा में आगे बढ़ना है, ताकि केंसर रोगियों को जीवनदान मिल सके। उन्होंने अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों व बाधाओं के संबंध में भी विस्तार से बताया। 
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति श्री नरेन्द्र धाकड़ ने कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इन्दौर शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है। इन्दौर एजुकेशन व मेडिकल हब बनने की ओर अग्रसर है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में काफी अग्रणी हो गया है। इसका सबसे बड़ा श्रेय कमिश्नर श्री संजय दुबे को जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब वास्तव में भगवान हो गए हैं, क्योंकि ब्रोन डेथ के अंग बदलकर वे अन्य लोगों को जीवन दे रहे हैं। इन्दौर में कई संस्थाएँ ऐसी हैं जो लोगों को अंगदान कर दूसरों को जीवन देने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की चुनौतियों व बाधाओं के बाद भी इन्दौर शहर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में पहचान बनाने में सफल रहा है। समय व तकनीकी तेजी से बदलते जा रहे हैं। अग्रणी बने रहने के लिये इस तरह की कॉन्क्लेव की सार्थकता अधिक है, ताकि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त कर हम आगे बढ़ सकें। कॉन्क्लेव में अतिथिवक्ता प्रो. संजय दीक्षित व प्रो. रजनीश जैन ने भी अपने विचार रखे। अतिथियों का आभार प्रो. निशिकान्त वालकर ने व्यक्त किया। कार्यक्रम के अन्त में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किये गये। 
लम्बे समय से अनुपस्थित रहने पर समन्वयक की सेवा समाप्त
इन्दौर 27 मार्च, 2017
महिला बाल विकास अन्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जा रही है। इस गतिविधि को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिये विकासखण्ड शिशु सुरक्षा शिक्षा समन्वयकों की नियुक्ति की गई थी। 
शिशु सुरक्षा शिक्षा समन्वयकों द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा श्री राजेश मेहरा द्वारा की गई । समीक्षा में पाया गया कि श्री सोहन बीरभान समन्वयक कट्ठीवाड़ा जिला अलीराजपुर गत 23 सितम्बर 2016 से बिना अनुमति व सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित है, जिसके कारण आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही शाला पूर्व शिक्षा प्रभावित हो रही थी। जिसके कारण श्री सोहन बीरभान की सेवा समाप्त कर दी गई है। 
संभागीय संयुक्त संचालक ने बताया कि मनमाने ढंग से अनुपस्थित रहने वाले तथा कार्य न करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सतत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 
आहरण पर 31 मार्च तक प्रतिबन्ध 
इन्दौर 27 मार्च, 2017
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा कार्यालयीन व्यय, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, लघु निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, साम्रगी और पूर्ति के आहरण पर 31 मार्च 2017 तक के लिये रोक लगा दी गई है। जारी आदेशानुसार मार्च माह के अंतिम सप्ताह में वित्त वर्ष 2016-17 की शेष अवधि के लिये बिजली एवं जल प्रभार, दूरभाष व्यय, किराया महसूल एवं स्थानीय कर और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वैच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता का आहरण किया जा सकेगा। इन मदों को छूट है।
एक आरोपी जिलाबदर
इन्दौर 27 मार्च, 2017
जिला प्रशासन द्वारा जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शमीम उद्दीन ने लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी जीतू कटारिया  उर्फ जितेन्द्र पिता सुखलाल निवासी सर्वहारा नगर को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम -1990 की धारा-5 के तहत इंदौर तथा उससे आसपास लगे जिले धार, खण्डवा, खरगोन, उज्जैन और देवास की राजस्व सीमा से छ: माह के लिये जिलाबदर कर दिया है। 

लोक सेवा गारंटी के अन्तर्गत समय-सीमा वाह्र 
प्रकरण कार्यवाही हेतु संभागायुक्त को प्रेषित 
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11 अप्रैल से इन्द्रधनुष और 15 अप्रैल से कृषि महोत्सव होगा प्रारंभ
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कलेक्टर श्री पी. नरहरि ने टीएल बैठक में दिये निर्देश 
इन्दौर 27 मार्च, 2017
लोक सेवा गारंटी के अन्तर्गत समय-सीमा में दी जाने वाली सेवाएँ यदि समय पर नहीं दी गई तो ऐसे समय-सीमा वाह्र प्रकरणों को द्वितीय अपीलीय अधिकारी संभागायुक्त को प्रकरण भेज दिये गये हैं। एसडीएम स्तर के सभी प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी संभागायुक्त होते हैं। इन सभी प्रकरणों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु प्रकरण संभागायुक्त को प्रेषित कर दिये गये हैं। कलेक्टर श्री पी. नरहरि ने टीएल बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, जनशिकायत, पीएमओ से प्राप्त शिकायतें आदि को स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षण करते रहें और उनका समय-सीमा में निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा कि 31 मार्च शाम 6 बजे तक निराकृत प्रकरणों के आधार पर ही अधिकारियों की सीआर लिखी जायेगी। 
टीएल बैठक में कलेक्टर ने बताया कि इन्दौर जिले में गेहूॅ खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण एसडीएम निरन्तर करते रहें। किसानों को समस्या होने पर उसका तुरंत मौके पर ही निराकरण करें। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि अभी तक जिले में 39 हजार 600 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है और किसानों को गेहूँ खरीदी की राशि का भुगतान किया जा रहा है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिये कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घण्टे के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें। 
बैठक में बताया गया कि इन्दौर में पल्स पोलियो अभियान अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होगा और 11 अप्रैल से इन्द्रधनुष अभियान की शुरूआत स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके अन्तर्गत 0 से 2 वर्ष आयु तक के बच्चों एवं गर्भवती माताओं का टीकाकरण व स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। कलेक्टर श्री पी. नरहरि ने स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस अभियान के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाये कि जिले का कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि वे ब्लाक स्तर पर इस संबंध में बैठक बुलाकर कार्यवाही सुनिश्चित करायें। 
बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 15 अप्रैल से 2 मई तक कृषि महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में किसानरथ भ्रमण करेगा। इस रथ में कृषि वैज्ञानिक, कृषि यांत्रिकी एवं किसानों को आधुनिक तकनीकी के साथ-साथ परम्परागत खेती के लाभों की जानकारी प्रदान करेंगे। कलेक्टर ने कृषि विभाग के साथ-साथ संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस अभियान के अन्तर्गत सभी किसानों तक पहुंचा जाये। इस अभियान का उद्देश्य किसानों की आय को 5 वर्ष में दोगुना करना है। इसके लिये किसानों को उन्नत कृषि, फसल चक्र और कृषि यांत्रिकी के लाभों से अवगत कराया जाये। साथ-साथ ड्रीप सिंचाई और उन्नत बीजों के संबंध में भी विशेष जानकारी इस अभियान के दौरान उपलब्ध कराई जाये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री शमीम उद्दीन, श्री अजयदेव शर्मा, श्रीमती राखी सहाय, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कीर्ति खुरासिया, एसडीएम और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।      


          

Friday, 24 March 2017

पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा-2017 का आयोजन 25 मार्च से
इंदौर 24 मार्च, 2017
संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश द्वारा प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा-2017 का आयोजन 25 मार्च, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक सतत सात दिवस तक दो पालियो में इंदौर के 30 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया है।
उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ते का भुगतान भी किया जायेगा। इस भुगतान के लिये संबंधितों के रोल नंबर के साथ पीईबी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन  परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध कराएं गए हैं। यह जानकारी परीक्षा केन्द्र से एकत्रित करने के लिये महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की ड¬ूटी संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा इंदौर संभाग इंदौर द्वारा लगायी गयी है।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 अप्रैल को
इंदौर 24 मार्च, 2017
इंदौर कुटुम्ब न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये आगामी 8 अप्रैल, 2017 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है । इस लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते से कुटुम्ब न्यायालय,इंदौर में लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जायेगा। सभी अधिवक्ताओं तथा पक्षकारों से आग्रह किया गया है कि वे इस लोक अदालत का लाभ लेकर अपने लंबित प्रकरण निराकृत करवायें। लोक अदालत में राजीनामा/सुलह के आधार पर समझौता योग्य वैवाहिक विवाद के प्रकरणों को  निराकृत किया जायेगा। इच्छुक पक्षकार तथा अधिवक्ता नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण निराकृत कराना चाहते हैं वे लोक अदालत में प्रकरण निराकृत कराने के लिये अपने प्रकरण रख सकते हैं। 
राज्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल त्रिवेदी 28 मार्च  को
अपीलीय प्रकरणों की सुनवाई करेंगे
इंदौर 24 मार्च, 2017
राज्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल त्रिवेदी 28 मार्च को पूर्वान्ह साढ़े 10 बजे इंदौर आयेंगे। वे 28 मार्च से एक अप्रैल तक इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों में पहुंचकर अपीलीय प्रकरणों का निराकरण करेंगे। अपने भ्रमण के दौरान श्री त्रिवेदी इंदौर, अलिराजपुर तथा बड़वानी पहुंचकर अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण भी देंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री त्रिवेदी 28 मार्च को पूर्वान्ह साढ़े 10 बजे इंदौर आयेंगे। वे सुबह 11 बजे इंदौर संभागायुक्त कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित द्वितीय अपील/शिकायत प्रकरणों का निराकरण करेंगे। इसके पश्चात वे दोपहर में लोक सेवा आयोग एवं एनव्हीडीए के अधिकारियों को सूचना के अधिकार के संबंध में जानकारी देंगे। वे 29 मार्च को अलिराजपुर में तथा 30 मार्च को बड़वानी में द्वितीय अपील/शिकायत प्रकरणों की सुनवाई कर उनका निराकरण करेंगे। इसके पश्चात वे वहां पर अधिकारियों को सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षित भी करेंगे। श्री त्रिवेदी 31 मार्च को रात्रि 8 बजे इंदौर आयेंगे और यहां से वे एक अप्रैल को सुबह 10 बजे भोपाल के लिये प्रस्थान करेंगे।

Wednesday, 22 March 2017

एड्स नियंत्रण कार्यशाला 28 मार्च को
इंदौर 23 मार्च, 2017/
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निर्देशानुसार जिले में एचआईवी/एड्स नियंत्रण, बचाव तथा भेदभाव दूर करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 28 मार्च, 2017 को प्रात: साढ़े 10 बजे क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में आयोजित की जायेगी।
सिंह/कपूर
राजस्व प्रकरणों का होगा ऑनलाइन निराकरण
शहर में बनेंगे आठ नये तहसील कार्यालय
राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न
इंदौर 22 मार्च, 2017
कलेक्टर श्री पी.नरहरि की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी। कलेक्टर श्री नरहरि ने बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारीगण राजस्व वसूली तेज करें तथा नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के कोई भी अविवादित प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिये। जनशिकायत निवारण विभाग के सारे प्रकरण अब सीएम हेल्पलाइन में आ गये हैं। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का लेबल-एक और लेबल-दो तक निराकरण सुनिश्चित करें, अन्यथा राज्य शासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। अत: सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।
श्री नरहरि ने कहा कि आधुनिक युग डिजिटल टेक्नालॉजी का युग है। अत: राजस्व विभाग मेंे भी अब प्रकरणों का निराकरण ऑन लाइन किया जायेगा। यहां तक की नामांतरण बंटवारे के प्रकरण भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर जाकर आम आदमी को आवेदन करना होगा। पटवारी के माध्यम से अब नामांतरण बंटवारे के प्रकरण पर रोक लगा दी गयी है। राजस्व विभाग में प्रकरणों का निराकरण रेवेन्यु केस मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) के जरिये निराकृत किया जायेगा। लोक सेवा गारंटी मद से सभी तहसील कार्यालयों को कम्प्युटर, पिं्रटर और स्केनर दे दिये गये हैं, जिन्हें नहीं मिले हैं, वे शीघ्रातिशीघ्र 31 मार्च से पूर्व कम्प्युटर, स्केनर और पिं्रटर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी विशेष कर एसडीएम और तहसीलदार 31 मार्च तक राजस्व वसूली शत-प्रतिशत करें। उन्होंने कहा कि जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार करके जनता को यह बताया जाये कि अवैध कालोनियों के लिये बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने सन 2022 तक सभी गरीबों को आवास देने का संकल्प लिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासहीनों को राजस्व विभाग द्वारा प्लाट आवंटित किये जायें तथा उसकी सूची संबंधित जनपद पंचायत को दे दी जाये। इसके अलावा मनरेगा के तहत बनने वाले शांतिधाम (मुक्तिधाम, मोक्षकेन्द्र, मोक्षधाम, शवदाह गृह), खेल मैदान आदि बनाने के लिये निस्तार पत्रक से जानकारी प्राप्त कर जमीन आवंटित की जाये। इस मामले में किसी प्रकार का विलंब या हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जायेगी। 
उन्होंने कहा कि इंदौर शहर को आठ तहसीलों में बांटा गया है। इन तहसील कार्यालय भवन बनाने के लिये जमीन चिन्हित किया जाये, जिससे राज्य शासन से आवश्यक बजट प्राप्त कर तहसील कार्यालय भवन बनवाये जा सकें। बैठक में रबी गेंहू उपार्जन और लोक सेवा गारंटी केन्द्र के संबंध में भी चर्चा की गयी। कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करते हुये श्री नरहरि ने कहा कि आगामी नवरात्रि मेले में मंदिरों में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये तहसीलदार, एसडीएम स्वयं मौजूद रहें तथा भीड़ नियंत्रण के उपाय करें। किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलना चाहिये तथा भगदड़ नहीं मचना चाहिये। किसी भी दुर्घटना के लिये संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। बैठक में अपर कलेक्टर त्रय श्री शमीमउद्द्धीन, श्री अजय देव शर्मा एवं श्रीमती राखी सहाय, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अधीक्षक भू-अभिलेख मौजूद थे।


कमिश्नर व कलेक्टर ने सांवेर विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा
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अस्पताल, आंगनवाड़ी व पोषण पुनर्वास केन्द्र का किया आकस्मिक निरीक्षण
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सांवेर में पदस्थ डाक्टरों को मुख्यालय पर नहीं रहने पर जारी होंगे नोटिस
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रात्रिकालीन ड¬ुटी के लिये रोस्टर बनाने और बारी-बारी से 
डॉक्टरों की ड¬ूटी लगाने के निर्देश
इंदौर 22 मार्च,2017
कमिश्नर श्री संजय दुबे तथा कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने बुधवार को सांवेर विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकासखंड मुख्यालय सांवेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अलावा डकाच्या व क्षिप्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डकाच्या व पीरकराड़िया में आंगनवाड़ी केन्द्रों को चेक किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती कीर्ति खुरासिया, एसडीएम सांवेर श्री रवीश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें डॉ.एस.पोरवाल, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्री राजेश मेहरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.एन.नायक, जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवाएं डॉ.सी.एल.पासी, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री एस.के.सोलंकी के अलावा अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
कमिश्नर श्री संजय दुबे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांवेर में डॉक्टरों की बैठक ली तथा मुख्यालय पर निवास न करने वाले सभी डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये। उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन ड¬ूटी की व्यवस्थाओं में सुधार के लिये डॉक्टर्स ड¬ूटी का रोस्टर तैयार किया जाये तथा बारी-बारी से डॉक्टरों की ड¬ूटी लगायी जाये। उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन ड¬ूटी का संबंधित डॉक्टर पूर्ण संजीदगी के साथ पालन करेंगे तथा आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर अन्य स्थिति में अवकाश पर नहीं जायेंगे और न ही अनुपस्थित रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी कि अनुपस्थिति की दशा में संबंधित डॉक्टर के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर श्री संजय दुबे ने पोषण पुनर्वास केन्द्र तथा ऑपरेशन थियेटर कक्ष का भी अवलोकन किया । पोषण पुनर्वास केन्द्र व ऑपरेशन थियेटर का संचालन सही तरीके से नहीं होने के कारण नाराजगी प्रकट करते हुये संबंधित प्रभारी डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु भी निर्देशित किया। उन्होंने डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली ओपीडी की प्रगति के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संधारित किये जाने वाले रजिस्टरों का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के रेकार्ड व फर्नीचर को भी सात दिन के भीतर व्यवस्थित कराने के निर्देश सीबीएमओ सांवेर को दिये। कमिश्नर श्री संजय दुबे व कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने डकाच्या व क्षिप्रा में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अवलोकन किया। यहां उन्होंने संस्थागत प्रसव की स्थिति, संस्था में प्रतिमाह होने वाली डिलेवरी, डॉक्टर्स व स्टॉफ की स्थिति, ओपीडी की स्थिति,टीकाकरण की प्रगति, जननी सुरक्षा का भुगतान, नि:शुल्क औषधि वितरण केन्द्रों का निरीक्षण किया। डकाच्या में नि:शुल्क औषधि वितरण केन्द्र में एक्सपायरी डेट की दवाइयां पाये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा मौके पर उपस्थित एसडीएम सांवेर को अधिनस्थ कर्मचारियों को लगाकर स्टाक की बारीकी से जांच कराने के निर्देश दिये।
कमिश्नर श्री संजय दुबे ने डकाच्या व पीरकराड़िया में आंगनवाड़ी केन्द्रों का भी मुआयना किया। डकाच्या में आंगनवाड़ी केन्द्र निजी मकान में लगने तथा आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत होने के बावजूद कार्य चालू न होने के कारणों के संबंध में पूछताछ की तथा एसडीएम व महिला बाल विकास को निर्देशित किया कि वे जमीन संबंधी विवाद को यथाशीघ्र निपटायें और यदि चिन्हांकित जमीन पर माननीय न्यायालय का स्टे न हो तो भवन निर्माण कार्य शुरू करायें। आंगनवाड़ी केन्द्र डकाच्या में व्यवस्थायें ठीक न होने पर नाराजगी प्रकट की। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा हाल ही में केन्द्र का निरीक्षण किया गया था तथा केन्द्र संचालन में कमिया पाये जाने पर सुपर वाईजर व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस भी जारी किये गये हैं। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र पीर कराड़िया में व्यवस्थायें बेहतर पायी गयीं तथा बच्चे दोपहर का भोजन करते हुये पाये गये। 
कमिश्नर श्री दुबे ने डकाच्या में निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवन तथा ग्राम पीरकराड़िया में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत व निर्माणाधीन भवन का भी मौके पर जाकर अवलोकन किया। ग्राम पंचायत भवन डकाच्या का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निर्देशित किया कि वे उप यंत्री को भवन निर्माण के दौरान समय-समय पर ग्राम पंचायत को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु निर्देशित करें।

Tuesday, 21 March 2017

संभाग में लाड़ली लक्ष्मी योजनांतर्गत 
एक हजार 677 बालिकाओं को छात्रवृत्ति वितरित
इंदौर 21 मार्च, 2017
वर्ष-2006 में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकृत बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिलने लगी है। संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा संभाग राजेश मेहरा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही लाडली लक्ष्मी योजना के तहत संभाग अंतर्गत जिलों में कक्षा छठीं में अध्ययनरत 1677 बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदाय की जा चुकी है। कक्षा छठीं में दर्ज 1677 बालिकाओं को प्रति बालिका रुपये दो हजार के मान से रुपये 33 लाख 54 हजार की राशि वितरण किया जा चुका है। अद्यतन संभाग में जिला इंदौर में 259, धार में 540, झाबुआ में 153, अलीराजपुर में 50, बड़वानी में 103, खण्डवा में 109, खरगोन में 403 तथा बुरहानपुर में 60 बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। लाडली लक्ष्मी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति देने का उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना है।



जिलाबदर
इंदौर 21 मार्च, 2017
जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजय देव शर्मा ने लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण दो आरोपियों को जिलाबदर कर दिया है। जारी आदेशानुसार श्री अजय देव शर्मा ने आरोपी अथहर पिता सरवर बेग निवासी बम्बई बाजार, थाना पंढ़रीनाथ को 4 माह के लिये तथा आरोपी गुलशन पिता कमलकिशोर सिंधी निवासी रेशमवाली गली थाना पंढ़रीनाथ को 6 माह के लिये जिलाबदर कर दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत कार्यवाही कर इंदौर तथा उसके आस-पास लगे हुये जिलों धार, देवास, खण्डवा, खरगोन और उज्जैन जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


इंदौर  और  बुरहानपुर में ह¨गा जेल का निर्माण
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जेल विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक

इंदौर  21 मार्च, 2017
इंदौर  में सांवेर रोड  पर अधूरे केन्द्रीय जेल भवन का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करवाया जायेगा। इसके लिये अगले वित्त वर्ष के बजट में 30 करोड  की राशि रखी गयी है। यह जानकारी जेल मंत्री सुश्री कुसुम महदेले की अध्यक्षता में गत दिनों  भोपाल में सम्पन्न हुई विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में दी गयी। बैठक में समिति के सदस्य विधायक श्री राजकुमार मेव और  श्री राजेन्द्र मेश्राम भी उपस्थित थे।
बताया गया कि बुरहानपुर में जेल भवन के निर्माण के लिये 9 कर¨ड़ की राशि अगले वित्त वर्ष में खर्च ह¨गी। अभी बुरहानपुर में क¨ई जेल नहीं है। वर्तमान में पुरानी 41 जेल में से शहर की घनी आबादी में आ चुकी 17 जेलो को  म.प्र. गृह निर्माण मण्डल से पुनर्घनत्वीकरण की य¨जना द्वारा शहर से बाहर सुरक्षित एवं आधुनिक मापदण्ड  के अनुसार बनाये जाने की योजना  है। बैठक में सदस्यों  ने भी अपने सुझाव दिये। 



स्कूलो  में राष्ट्रीय ध्वज फहराना हुआ अनिवार्य
इंदौर  21 मार्च, 2017
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी माध्यमिक, हाई और  हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्रतिदिन शाला लगने के पहले अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि वे भारतीय झण्डा संहिता वर्ष 2002 के निर्देशो  का पालन करते हुए सम्मान से राष्ट्रीय ध्वजारोहण  करें।
वन अधिकार पत्र संबंधी दावे प्राप्त करने का अभियान 31 मार्च तक
इंदौर  21 मार्च, 2017
      आयुक्त आदिवासी विकास के दिशा-निर्देश¨ के अनुरूप अनुसूचित जनजाति और  अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकरो  की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वंचित रह गये दावेदरों से वन अधिकार पत्र संबंधी दावे प्राप्त करने के लिए 31 मार्च  तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के वे दावेदार जिनका शासकीय वन भूमि पर 13 दिसम्बर 2005 के पहले से कब्जा है और  अन्य परंपरागत वन निवासी वर्ग के वे दावेदार जिनका 75 वर्ष अथवा 3 पीढ़ी से कब्जा है, वे उक्त अभियान के अंतर्गत अपना आवेदन संबंधित ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा रास्ता, श्मशान भूमि, चारागाह, गोठान, लघु वनोपज संग्रहण, गिरी पड़ी लकड़ी संग्रहण, चबूतरा, तालाब, नहाने, कपड़े धोने  अथवा पशुयो  क¨ पानी पिलाने आदि के उपयॊग  के सामुदायिक दावे से संबंधित आवेदन भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इस बारे में संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जिला पंचायत की बैठक 24 मार्च को
इंदौर 21 मार्च, 2017
इंदौर जिला पंचायत की साधारण सभा और सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 24 मार्च को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गयी है।
जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी । इस बैठक में जिला पंचायत के बजट के संबंध में चर्चा की जायेगी। इसके पश्चात दोपहर 2 बजे से साधारण सभा की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क प्राधिकरण, पीएचई, आदिम जाति कल्याण, शिक्षा सहित अन्य विभागों के गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी।




अवैध रूप से नलकूप खनन करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
इंदौर 21 मार्च, 2017
इंदौर जिले में गिरते हुये भू-जल स्तर की स्थिति को देखते हुये बगैर अनुमति के नलकूप, ट¬ुबवेल तथा हैंडपम्प खनन और गहरीकरण कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने इंदौर नगर निगम के सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें। अगर कोई बगैर अनुमति के नलकूप खनन, ट¬ुबवेल गहरीकरण, हैंडपम्प खनन आदि की गतिविधियां पायी जाती हैं तो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और थाना प्रभारी से समन्वय कर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा है कि संबंधित दोषियों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा - 15 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये जायें। इस धारा के अंतर्गत एक लाख रूपये तक का अर्थदण्ड एवं 5 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों सजा एक साथ दिये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर ने इंदौर जिले के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों से भी कहा है कि वे भी अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने एक आदेश जारी कर इंदौर जिले में बगैर अनुमति के नलकूप खनन एवं गहरीकरण कार्य पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने नलकूप खनन और गहरीकरण कार्य की अनुमति देने के लिये संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया है। सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भी सतत् निगरानी रखें।

Monday, 20 March 2017

कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने टी.एल.बैठक में दिये सख्त निर्देश
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लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत समय सीमा से बाहर के प्रकरण पर
अर्थदण्ड वसूलने की कार्यवाही करें
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31 मार्च तक लम्बित प्रकरणों के आधार पर लिखी जायेगी सी.आर.
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गेहूं खरीदी केन्द्र का एसडीएम निरीक्षण करें
इंदौर 20 मार्च, 2017
    लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के समय-सीमा बाह्र हो गयी है और समय-सीमा में आवेदक को सेवायें नहीं प्रदाय की गयी हैं तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की राशि वसूल की जाये,। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी एस.डी.एम.श्रीमती नीता राठौर को कार्यवाही  करने के निर्देश कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने दिये। टी.एल.बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि 31 मार्च तक जनसुनवाई, टी.एल.,पी.जी. प्रकरणों, पी.एम.ओ. मुख्यमंत्री समाधान ऑन लाइन के लंबित प्रकरणों के आधार पर अधिकारियों की सी.आर. लिखी जायेगी। 31 मार्च तक जितने प्रकरण लंबित हैं और क्या कार्यवाही की गयी है इस आधार पर अधिकारी की सी.आर. में उल्लेख किया जायेगा।
    कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये है कि गेहूं खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण करें और किसानों को भुगतान की कार्यवाही का परीक्षण करते रहे। गेहूं खरीदी केन्द्रों पर किसानों को समस्या न हो इस संबंध में व्यवस्था का निरंतर आवलोकन करते रहे। भुगतान के संबंध में अपर कलेक्टर श्री शमीम उद्द्धीन को निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री मीणा ने बताया कि इस वर्ष अभी तक 145 करोड़ 35 लाख रुपये की गेहूं खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 89 करोड़ का भुगतान संबंधित किसानों को किया जा चुका है। किसानों को भुगतान 48 घण्टे में उनके खाते में किया जा रहा है।
    कलेक्टर ने बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आधार नंबर के बिना कोई भी आवेदन स्वीकार न करें। आधार नम्बर देने पर ही आवेदन स्वीकार करें, किंतु इस कारण किसी को भी सेवायें देने से मना नहीं करें। कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में शिशुओं को जन्म के समय ही आधार पंजीयन की सुविधा होना चाहिये। यदि कोई संस्थान ऐसा करने से मना कर रहा है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
    नामांकन, बंटवारा, सीमांकन के आवेदन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ही ऑन लाइन स्वीकार करें। पटवारी, राजस्व निरीक्षक इस प्रकार के आवेदन सीधे प्राप्त न करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्तिधाम, खेल मैदान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिये शासकीय जमीन का चिन्हांकन कर लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि शासकीय जमीन पर कहीं अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाकर जगह उपलब्ध करायी जाये और यदि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं है तो इसके संबंध में एनओसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
    कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि यह वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। हर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभाग को शासन द्वारा दिये गये लक्ष्यों का 100 प्रतिशत प्राप्त किया जाये। साथ ही राजस्व वसूली में भी 100 प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हो। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिये। समय अवधि पत्र समीक्षा बैठक में एडीएम श्री शमीमुद्द्धीन, श्री अजय देव शर्मा, श्रीमती राखी सहाय और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कीर्ति खुरासिया, एसडीएम एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
राठौर/कपूर   
रासुका 
इंदौर 20 मार्च 2017
    इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी. नरहरि ने आरोपी धमेन्द्र पिता हंसराज निवासी ट्रांसफार्मर वाली गली भागीरथपुरा इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत निरूद्ध करने का आदेश जारी किया है। इस आरोपी के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
राठौर/कपूर

सभी शासकीय कार्यालयों के आहरण-संवितरण का कार्य पूरी तरह ऑन लाइन होगा
इंदौर 20 मार्च, 2017
    राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सभी शासकीय कार्यालयों के आहरण संवितरण का कार्य अब पूरी तरह से ऑन लाइन किया जा रहा है। नये वित्तीय वर्ष से सभी शासकीय कार्यालयों के देयक भुगतान के लिये भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस संबंध में सभी आहरण संवितरण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है।
    कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 मार्च को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आहरण संवितरण अधिकारियों एवं इससे जुड़े कर्मचारियों को ई-मेल से जानकारी प्रेषित करने, ऑन लाइन प्रक्रिया से आहरण-संवितरण करने तथा इस संबंध में बने साफ्टवेयर को संचालित करने के संबंध में जानकारी दी जायेगी। साथ ही इस संबंध में आ रही कठिनाइयों का निराकरण भी इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जायेगा।
महिपाल/कपूर
लाड़ली लक्ष्मी योजना से स्त्री-पुरूष लिंगानुपात में सुधार
इंदौर 20 मार्च, 2017
    महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वित्त वर्ष में भी विभाग शत-प्रतिशत लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अभी तक 11 हजार 666 प्रमाण-पत्र जनरेट कियेगये हैं, जिससे 89.78 प्रतिशत उपलब्धि हासिल हो गयी है। लक्ष्य से अब मात्र 10.22 प्रतिशत दूर हैं। शेष लक्ष्य भी 31 मार्च तक पूरा हो जाने की संभावना है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहियों द्वारा इस वित्त वर्ष में 13 हजार 213 ऑन लाइन प्रविष्टि प्राप्त हुई है। राज्य शासन द्वारा जिले को 14 हजार 717 का लक्ष्य दिया गया है।
    वर्ष 2006 में जन्मी 1553 बालिकाओं को विभाग द्वारा इस शिक्षा सत्र से छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जा रहा है। जिला अस्पताल में लाड़ली लक्ष्मी हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से अस्पताल में प्रसव के समय जन्मी प्रथम बालिका को पात्रतानुसार मौके पर ही लाभ देने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जिले में घर-घर जाकर लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रकरण तैयार किये जा रहे हैं। यह योजना समाज में बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही है। समाजशास्त्रियों द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक ठोस प्रयास माना जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण  जिले में लिंगानुपात में भी उल्लेखनीय सुधार आया है। कलेक्टर श्री पी0नरहरि ने जिले के हितग्राहियों से इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है।
सिंह/कपूर
राज्य हज कमेटी की बैठक आज भोपाल में
इंदौर 20 मार्च, 2017
    जनाब हाजी इनायत हुसैन कुरैशी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुम्बई से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के हज आवेदकों को हज सीटों के वितरण के लिये कुरआ कार्यक्रम 21 मार्च, 2017 मंगलवार को दोपहर 2 बजे हज हाउस परिसर पर होगा। इस वर्ष मध्यप्रदेश को हज-2017 के लिये 3599 सीटों का अंतिम कोटा दिया गया है। 3599 हज सीटों में से आरक्षित श्रेणी-ए (70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले हज आवेदक) की 912 सीटें एवं विगत वर्ष की आरक्षित श्रेणी-बी की प्रतीक्षा सूची के शेष 561 हज आवेदकों को हज सीटें आवंटित करने के पश्चात इस वर्ष हज-2017 के लिये आरक्षित श्रेणी-बी के 4795 हज आवेदकों में शेष 2126 हज सीटों का कुरा के माध्यम से चयन किया जायेगा। चयन पश्चात शेष हज आवेदकों की एक प्रतीक्षा सूची कुरा के माध्यम से बनाई जायेगी। इस प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को हज-2017 के केन्सिलेशन के विरुद्ध प्राप्त होने वाली सीटें आवंटित की जायेगी। कुरा कार्यक्रम में जनाब हाजी इनायत कुरैशी कुरैशी, की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती ललिता यादव के मुख्य अतिथ्य में एवं शहर काजी भोपाल जनाब सैय्यद मुश्ताक अली नदवी के विशेष अतिथ्य में आयोजित होगा।
    समस्त कार्यवाहियों के लिये कुरा कार्यक्रम केन्द्रीय हज कमेटी मुम्बई के माध्यम से निर्धारित मानदण्डों के आधार पर 21 मार्च, 2017 को दोपहर 2 बजे से कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी, हज हाउस ग्राम सिंगारचोली, गुलमोहर गार्डेन के पीछे एयरपोर्ट रोड भोपाल में आयोजित किया जा रहा है।
सिंह/कपूर


 नवीन मदरस¨ं का पंजीयन कार्य 31 मार्च तक
इंदौर 20  मार्च, 2017
मध्यप्रदेश में मदरसा ब¨र्ड, भ¨पाल ने शिक्षा सत्र 2017-18 के लिये नवीन मदरस¨ं के पंजीयन एवं समिति पंजीयन के आॅनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी है। यह सुविधा एम.पी. आॅनलाइन के प¨र्टल सेवा केन्द्र¨ं पर 31 मार्च 2017 तक उपलब्ध रहेंगी।
आवेदन करने के लिये फाॅर्मेट अ©र विस्तृत जानकारी एम.पी. आॅनलाइन प¨र्टल अ©र मदरसा ब¨र्ड की वेबसाइट www-mpmb-org-in  पर उपलब्ध करवायी गयी है। इस संबंध में अन्य जानकारी कार्यालय के फ¨न नम्बर 0755-2735931 अ©र 2737362 पर भी ली जा सकती है। प्रदेश में कक्षा 5 अ©र कक्षा 8 तक के मदरस¨ं का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन मदरस¨ं क¨ राज्य सरकार की अ¨र से अनुदान राशि भी उपलबध करवायी जा रही है।

Saturday, 18 March 2017


राज्य हज कमेटी की बैठक 21 मार्च को भोपाल में
इंदौर 18 मार्च, 2017
जनाब हाजी इनायत हुसैन कुरैशी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुम्बई से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के हज आवेदकों को हज सीटों के वितरण के लिये कुरआ कार्यक्रम 21 मार्च, 2017 मंगलवार को दोपहर 2 बजे हज हाउस परिसर पर होगा। इस वर्ष मध्यप्रदेश को हज-2017 के लिये 3599 सीटों का अंतिम कोटा दिया गया है। 3599 हज सीटों में से आरक्षित श्रेणी-ए (70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले हज आवेदक) की 912 सीटें एवं विगत वर्ष की आरक्षित श्रेणी-बी की प्रतीक्षा सूची के शेष 561 हज आवेदकों को हज सीटें आवंटित करने के पश्चात इस वर्ष हज-2017 के लिये आरक्षित श्रेणी-बी के 4795 हज आवेदकों में शेष 2126 हज सीटों का कुरा के माध्यम से चयन किया जायेगा। चयन पश्चात शेष हज आवेदकों की एक प्रतीक्षा सूची कुरा के माध्यम से बनाई जायेगी। इस प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को हज-2017 के केन्सिलेशन के विरुद्ध प्राप्त होने वाली सीटें आवंटित की जायेगी। कुरा कार्यक्रम में जनाब हाजी इनायत कुरैशी कुरैशी, की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती ललिता यादव के मुख्य अतिथ्य में एवं शहर काजी भोपाल जनाब सैय्यद मुश्ताक अली नदवी के विशेष अतिथ्य में आयोजित होगा।
समस्त कार्यवाहियों के लिये कुरा कार्यक्रम केन्द्रीय हज कमेटी मुम्बई के माध्यम से निर्धारित मानदण्डों के आधार पर 21 मार्च, 2017 को दोपहर 2 बजे से कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी, हज हाउस ग्राम सिंगारचोली, गुलमोहर गार्डेन के पीछे एयरपोर्ट रोड भोपाल में आयोजित किया जा रहा है।
सिंह/कपूर

तीन दिवसीय संगीत समारोह कार्यक्रम 
राग अमीर 19 मार्च से रवीन्द्र नाट¬ गृह में
इंदौर 18 मार्च, 2017
मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा उस्ताद अमीर खाँ की स्मृति में आयोजित तीन दिवसीय संगीत समारोह कार्यक्रम राग अमीर का शुभारंभ स्थानीय रवीन्द्र नाट¬ गृह में 19 मार्च से 21 मार्च, 2017 तक सांय 7 बजे किया जायेगा।
इस तीन दिवसीय संगीत समारोह राग अमीर में 19 मार्च को धुपद गायन श्री अफजल हुसैन भोपाल तथा सरोद श्री तेजेन्द्र नारायण मजूमदार कोलकत्ता, 20 मार्च गायन सुचारिता गुप्ता वाराणसी तथा सितार निशात खाँ नईदिल्ली और गायन रुचिरा पाण्डा कोलकता, 21 मार्च तबला अनुराधा पाल मुम्बई तथा गायन कैवल्य कुमार गुरव पुणे उक्त दिवसों आयोजित कार्यक्रम में अपनी-अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के प्रथम दिवस 19 मार्च,2017 को सायं 4 बजे प्रीतमलाल दुआ वीथिका में प्रदर्शनी का संयुक्त शुभारंभ किया जायेगा।
ललित कला प्रदर्शनी, प्रीतमलाल दुआ वीथिका, रीगल चौराहा तथा मूर्तिकला प्रदर्शनी एमजी रोड स्थित कैनरी फाइन आर्ट गैलेरी में 19 मार्च से 23 मार्च, 2017 तक लगायी जायेगी। यह प्रदर्शनी दोपहर 12 से रात्रि 8 बजे तक उक्त दिवसों में प्रतिदिन खुली रहेगी।
दो दिवसीय कला संवाद का कार्यक्रम 20 व 21 मार्च, 2017 को प्रात: 11 बजे से रीगल चौराहा स्थित प्रीतमलाल दुआ सभागार में आयोजित किया जायेगा। कला संवाद कार्यक्रम में क्रमश: श्री उदयन वाजपेयी तथा श्री कपिल तिवारी शामिल होंगे।
 सिंह/कपूर

तार मिस्त्री परीक्षा हेतु आवेदन 30 अप्रैल तक
इंदौर 18 मार्च, 2017
मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल के अंतर्गत आयोजित तार मिस्त्री परीक्षा माह जुलाई, 2017 परीक्षा केन्द्र इंदौर के लिये आवेदन-पत्र कार्यालय कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक मध्यप्रदेश शासन, 156,आरएनटी मार्ग, प्रथम मंजिल इंदौर ""अनुज्ञापन मण्डल शाखा'' से नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं एवं आवेदन-पत्र डाक से मंगवाने के लिये स्वयं का पता लिखा लिफाफा जिस पर आवश्यक डाक टिकिट लगे हों, साथ भेजा जाये। आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरा जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2017 है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। तार मिस्त्री परीक्षा हेतु निम्नानुसार अनुभव अनिवार्य है।
तारमिस्त्री परीक्षा के लिये आवेदक को मध्यप्रदेश में लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार के अधीन कम से कम दो वर्ष का तार (वायरिंग) लगाने का अनुभव अथवा अन्य विद्युत संस्थान में कार्य किया हो, ऐसा व्यावसायिक अनुभव होना चाहिय, जो कि अनुज्ञापन मण्डल द्वारा संतोषप्रद माना जाये। प्रस्तुत अनुभव प्रमाण-पत्र आवेदन दिनांक से पांच वर्ष पूर्व की अवधि का मान्य नहीं होगा व विद्युत ठेकेदार के अधीन कार्यरत आवेदन (प्रशिक्षु) का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र देना अनिवार्य है।
/सिंह/कपूर
स्कूली बसों तथा यात्री वाहनों में 31 मार्च तक स्पीड गवर्नर लगवाना अनिवार्य
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इंदौर 18 मार्च, 2017
राज्य शासन के निर्देशानुसार सभी स्कूली बसों और यात्री वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाना अनिवार्य किया गया है। इंदौर संभाग में सभी स्कूली बस तथा यात्री वाहन संचालकों से कहा गया है कि वे अपने-अपने वाहनों में 31 मार्च तक हर हाल में स्पीड गवर्नर लगवा लें। इसके पश्चात वाहनों की आकस्मिक जांच की जायेगी।
संभागीय परिवहन उपायुक्त श्री संजय सोनी ने बताया कि जांच के दौरान उपरोक्त वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं पाये जाने पर संबंधित वाहनों की अनुज्ञा तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। वाहन संचालकों तथा वाहन स्वामियों से कहा गया है कि वे 31 मार्च तक केन्द्रीय मोटरयान नियम 126 के तहत प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित उपकरण अपने-अपने वाहनों में लगवायें। उन्होंने बताया कि 31 मार्च के पश्चात अगर बगैर स्पीड गवर्नर लगाये वाहन से दुर्घटना होती है तो संबंधित वाहन स्वामियों, संचालकों तथा वाहन चालकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा।
श्व्
सिंह/कपूर

Friday, 17 March 2017


अंकित रिजेंसी में ट्रांसफार्मर लगवाये
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जनसुनवाई में की गयी कलेक्टर द्वारा कारगर कार्यवाही
इंदौर 17 मार्च, 2017
ग्राम लिम्बोदी की श्रीकृष्ण एवेन्यु कॉलोनी में स्थित अंकित रिजेंसी के 20 रहवासियों द्वारा 24 जनवरी, 2017 को कलेक्टर श्री पी0नरहरि को जनसुनवाई के दौरान आवेदन प्रस्तुत किया गया कि बिल्डर रमेश पिता तोलाराम गोधवानी से अंकित रिजेंसी में फ्लैट क्रय किये थे, परंतु उक्त बिल्डर द्वारा बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं लगाने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना कर अधिक राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। उक्त आवेदन-पत्र कलेक्टर श्री नरहरि द्वारा श्री अजीत श्रीवास्तव एसडीएम जूनीइंदौर को कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया। श्री अजीत श्रीवास्तव द्वारा दोनों पक्षों को समक्ष में बुलवाकर उन्हें सुना गया। दोनों पक्षों के मध्य आपसी समझौता करवाया गया। इस समझौते के तहत बिल्डर रमेश गोधवानी द्वारा रुपये 2 लाख 50 हजार रूपये दिलाये गये। इस राशि से मल्टी के रहवासियों की बिजली के ट्रांसफार्मर की समस्या का निराकरण किया गया। मल्टी के रहवासियों द्वारा कलेक्टर श्री पी0 नरहरि को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
सिंह/कपूर
सांसद निधि से 6 निर्माण कार्य स्वीकृत
इंदौर 17 मार्च, 2017
राज्यसभा सदस्य श्री विवेक तन्खा की सिफारिश पर कलेक्टर श्री पी0 नरहरि द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत 6 निर्माण कार्यों के लिये 12 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। जारी आदेशानुसार कलेक्टर श्री नरहरि ने देपालपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत काई में सीसी रोड़ निर्माण के लिये 2 लाख रूपये, सीसी रोड़ निर्माण श्री सतीश कैलाश के घर से वासुदेव सचिव के घर तक ग्राम पंचायत काई के दो लाख रूपये, सीसी रोड़ निर्माण महेश रामाजी के घर से शिवमंदिर तक ग्राम पंचायत चांदेर के लिये दो लाख रूपये, सीसी रोड़ निर्माण राम मंदिर लेन ग्राम पंचायत कटकोड़ा के लिये दो लाख रूपये, सीसी रोड़ निर्माण अंतर रूगांजी के घर से भेरूशंकर के घर तक ग्राम पंचायत तलावली के लिये दो लाख रूपये और सीसी रोड़ निर्माण माताजी के मंदिर से अनुसूचित जाति बस्ती तक ग्राम पंचायत शाहपुरा के लिये दो लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। इन कामों के लिये ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। काम के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देपालपुर द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया। सभी कार्य शासकीय भूमि पर कराने तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के पालन करने  के निर्देश दिये गये हैं।
सिंह/कपूर
 



लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत जिले की उपलब्धि 89 प्रतिशत से अधिक
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अभी तक 11 हजार से अधिक प्रमाण-पत्र जनरेट किये गये
इंदौर 17 मार्च, 2017
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वित्त वर्ष में भी विभाग शत-प्रतिशत लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अभी तक 11 हजार 666 प्रमाण-पत्र जनरेट कियेगये हैं, जिससे 89.78 प्रतिशत उपलब्धि हासिल हो गयी है। लक्ष्य से अब मात्र 10.22 प्रतिशत दूर हैं। शेष लक्ष्य भी 31 मार्च तक पूरा हो जाने की संभावना है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहियों द्वारा इस वित्त वर्ष में 13 हजार 213 ऑन लाइन प्रविष्टि प्राप्त हुई है। राज्य शासन द्वारा जिले को 14 हजार 717 का लक्ष्य दिया गया है। 
वर्ष 2006 में जन्मी 1553 बालिकाओं को विभाग द्वारा इस शिक्षा सत्र से छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जा रहा है। जिला अस्पताल में लाड़ली लक्ष्मी हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से अस्पताल में प्रसव के समय जन्मी प्रथम बालिका को पात्रतानुसार मौके पर ही लाभ देने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जिले में घर-घर जाकर लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रकरण तैयार किये जा रहे हैं। यह योजना समाज में बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही है। समाजशास्त्रियों द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक ठोस प्रयास माना जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण  जिले में लिंगानुपात में भी उल्लेखनीय सुधार आया है। कलेक्टर श्री पी0नरहरि ने जिले के हितग्राहियों से इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है।
सिंह/कपूर

फलबाग की नीलामी सम्पन्न
इंदौर 17 मार्च, 2017
उप संचालक उद्यान अधीनस्थ शासकीय उद्यान फलबाग ए0बी0रोड इंदौर पर स्थित आम फल वृक्ष 194, चीकू फल वृक्ष 27, फालसा फल वृक्ष 65, शहतूत फल वृक्ष 10 एवं जामुन फल वृक्ष 15 फलबहार की नीलामी 16 मार्च, 2017 को श्री पुरूषोत्तम धाकड़, अध्यक्ष कृषि स्थाई समिति जिला पंचायत इंदौर की अध्यक्षता एवं श्री डी0आर0जाटव उप संचालक उद्यान इंदौर की उपस्थिति में दो लाख 81 हजार रुपये में की गयी।
श्व्
सिंह/कपूर

Thursday, 16 March 2017


तीन दिवसीय संगीत समारोह कार्यक्रम 
राग अमीर 19 मार्च से रवीन्द्र नाट¬ गृह में
इंदौर 16 मार्च, 2017
मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा उस्ताद अमीर खाँ की स्मृति में आयोजित तीन दिवसीय संगीत समारोह कार्यक्रम राग अमीर का शुभारंभ स्थानीय रवीन्द्र नाट¬ गृह में 19 मार्च से 21 मार्च, 2017 तक सांय 7 बजे किया जायेगा।
इस तीन दिवसीय संगीत समारोह राग अमीर में 19 मार्च को धुपद गायन श्री अफजल हुसैन भोपाल तथा सरोद श्री तेजेन्द्र नारायण मजूमदार कोलकत्ता, 20 मार्च गायन सुचारिता गुप्ता वाराणसी तथा सितार निशात खाँ नईदिल्ली और गायन रूचिरा पाण्डा कोलकता, 21 मार्च तबला अनुराधा पाल मुम्बई तथा गायन कैवल्य कुमार गुरव पुणे उक्त दिवसों आयोजित कार्यक्रम में अपनी-अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के प्रथम दिवस 19 मार्च,2017 को सायं 4 बजे प्रीतमलाल दुआ वीथिका में प्रदर्शनी का संयुक्त शुभारंभ किया जायेगा।
ललित कला प्रदर्शनी, प्रीतमलाल दुआ वीथिका, रीगल चौराहा तथा मूर्तिकला प्रदर्शनी एमजी रोड स्थित कैनरी फाइन आर्ट गैलेरी में 19 मार्च से 23 मार्च, 2017 तक लगायी जायेगी। यह प्रदर्शनी दोपहर 12 से रात्रि 8 बजे तक उक्त दिवसों में प्रतिदिन खुली रहेगी।
दो दिवसीय कला संवाद का कार्यक्रम 20 व 21 मार्च, 2017 को प्रात: 11 बजे से रीगल चौराहा स्थित प्रीतमलाल दुआ सभागार में आयोजित किया जायेगा। कला संवाद कार्यक्रम में क्रमश: श्री उदयन वाजपेयी तथा श्री कपिल तिवारी शामिल होंगे।
राठौर/कपूर

सपना आंगनवाड़ी सहायिका नियुक्त
इंदौर 16 मार्च, 2017
संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा इंदौर संभाग द्वारा इंदौर जिले की बाल विकास परियोजना सांवेर के सेक्टर धरमपुरी के आंगनवाड़ी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम लक्ष्मणखेड़ी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि केन्द्र में सहायिका का पद 09 माह से रिक्त है, जिससे केन्द्र संचालन में कठिनाई आ रही है। संभागीय संयुक्त संचालक श्री राजेश मेहरा द्वारा तत्काल परियोजना अधिकारी सांवेर को निर्देशित कर प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर चयनित श्रीमती सपना पति दिनेश, जो कि 8वीं उत्तीर्ण है, को आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर तुरंत नियुक्ति प्रदान की गयी। उक्त नियुक्ति कार्यकर्ता द्वारा अवगत कराये जाने के मात्र दो घण्टे में करायी गयी तथा चयनित आवेदक को घर जाकर अधिकारियों ने नियुक्ति-पत्र दिया।
सिंह/कपूर
आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण
इंदौर 16 मार्च, 2017
जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा इंदौर श्री सी0एल0पासी द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सांवेर के सेक्टर पालिया एवं अजनोद के आंगनवाड़ी केन्द्र पालिया, बघाना, धतूरिया एवं टाकून का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम बघाना, धतूरिया एवं टाकून के आंगनवाड़ी केन्द्र बंद पाये गये। कार्यकर्ता एवं सहायिका केन्द्र से अनुपस्थित पायी गयीं।
उक्त केन्द्रों के बंद पाये जाने के कारण संबंधित पर्यवेक्षक श्रीमती मालती शर्मा, एवं श्रीमती राजकमल पाठक को निलंबित किये जाने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। बघाना, धतूरिया एवं टाकून की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को पद से पृथक करने संबंधी कार्यवाही किए जाने के लिये परियोजना अधिकारी सांवेर को पत्र जारी किया गया है।
सिंह/कपूर



सभी कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के सख्त निर्देश
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क्षेत्रवार दल गठित कर आंगनवाड़ी केन्द्रों का कराया जायेगा आकस्मिक निरीक्षण

इंदौर 16 मार्च, 2017
कलेक्टर श्री पी.नरहरि की अध्यक्षता में आज महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी । बैठक में कलेक्टर श्री पी0 नरहरि ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि जिले के सभी कुपोषित बच्चों को पोषण आहार देकर तीन माह में सामान्य श्रेणी में लाया जाये। जिले में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहना चाहिये। कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कराकर उन्हें सामान्य श्रेणी में लाया जाये। जिन बच्चों का वजन पोषण आहार के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, उनको शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र ले जाकर इलाज कराया जाये। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्रवार दल गठित कर आकस्मिक निरीक्षण कराया जायेगा।
श्री नरहरि ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि महिलाओं और बच्चों को समय पर नाश्ता और भोजन मिलना चाहिये। यदि वे आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं आ सकते तो उन्हें घर-घर जाकर नाश्ता और भोजन मुहैया कराया जाये। उन्होंने आगंनवाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती माताओं के टीकाकरण और किशोरी बालिकाओं को एनीमिया की दवा वितरित करने के भी निर्देश दिये।  उन्होंने कहा कि आधार सीडिंग करके ही महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया जाये। 
बैठक में उदिता कार्नर के तहत नैपकिन वितरण, आंचल कार्नर, किशोरी बालिकाओं में खून की कमी, एलबेण्डाजॉल दवा वितरण, फोलिक एसिड दवा वितरण की भी समीक्षा की गयी। उन्होंने सभी परियोजना अधिकारियों से कहा कि वे लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी बड़े कार्यक्रमों, टीकाकरण, शिविर में जनप्रतिनिधियों मसलन-सांसद प्रतिनिधि, विधायक, जिला पंचायत सदस्य आदि को जरूर आमंत्रित किया जाये। बैठक में बताया गया कि जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 89 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। शेष 11 प्रतिशत लक्ष्य 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिये गये। बैठक में उषाकिरण योजना के तहत घरेलू हिंसा, विपत्तिगत महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में महिलाओं को सामुदायिक नेतृत्व के प्रशिक्षण पर चर्चा की गयी। बैठक में लाडो अभियान के तहत बाल विवाह रोकने के निर्देश दिये गये। बैठक में अनाथ आश्रम, किशोर न्याय, चाईल्ड लाइन, नशा मुक्ति केन्द्र, शौर्या दल की भी चर्चा की गयी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती कीर्ति खुरासिया,जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री चम्पालाल पासी, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री बी0डी0साहू, सीडीपीओ श्री रवि शर्मा आदि मौजूद थे।
सिंह/कपूर