लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत हितग्राही हित लाभ से वंचित होने पर
कार्यवाही की जायेगी--प्रमुख सचिव
इंदौर 11 सितम्बर,2017
प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्री जे.एन.कांसोटिया ने इंदौर जिले में लाडली लक्ष्मी योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत कोई भी पात्र हितग्राही छात्रवृत्ति से या ई-प्रमाण-पत्र से वंचित रह जाता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर परियोजना अधिकारी तक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख सचिव ने परियोजना अधिकारी इंदौर शहरी क्रमांक-तीन, इंदौर शहरी क्रमांक- 6, इंदौर क्रामीण क्रमांक-एक, महू ग्रामीण क्रमांक-2 व देपालपुर क्रमांक 01 को वर्ष 2017-18 के लक्ष्य अनुसार कार्य हेतु निर्देश दिये। आपने इन अधिकारियों को 15 दिवस का समय निर्धारित लक्ष्य पाने के लिये दिया।
जिला इंदौर में लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत इस वर्ष कक्षा 06 में  एक हजार 737 बालिका द्वारा प्रवेश लिया गया है। प्रत्येक बालिका को 2 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जायेगी। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि कोई भी पात्र हितग्राही छूटे नहीं, यह सुनिश्चित कर लें। इसी प्रकार जिन हितग्राही को ई प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये उन्हें भी एक सप्ताह में ई प्रमाण-पत्र देने के निर्देश प्रमुख सचिव द्वारा दिये गये। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में लगभग एक लाख 09 हजार बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित किया गया है। आयोजित समीक्षा बैठक में संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा इंदौर संभाग श्री राजेश मेहरा, उप संचालक महिला सशक्तिकरण इंदौर संभाग श्रीमती मंजुला तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा जिला इंदौर श्री रजनीश सिन्हा व इंदौर जिले के समस्त परियोजना अधिकारीगण उपस्थित थे।
महिपाल/कपूर

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में अत्यवसायी 10 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य

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अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से आवेदन आमंत्रित

इंदौर 11 सितम्बर,2017

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति जिला इंदौर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित इंदौर को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में वर्ष 2017-18 का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। जिले को 20 प्रकरणों का भौतिक लक्ष्य मिला है। इसके लिये 10 करोड रुपये का वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों से उक्त योजना में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। 

योजना के लिये पात्रता हेतु आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिये। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो, आवेदक की योग्यता न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का ऋण उद्योग एवं सेवा व्यवसाय के लिये  बैंक द्वारा दिया जाता है। जिसमें मार्जिन मनी 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रुपये देय है। बैंक द्वारा प्रकरण वितरण करने के बाद ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष के मान से 7 वर्ष तक दिया जाता है। योजना में पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। विस्तृत जानकारी के लिये कलेक्टर कार्यालय के रूम नम्बर 205 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित इंदौर कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

पिछड़ा वर्ग में अभ्यर्थियों को स्वरोजगार हेतु मिलेगा 30 प्रतिशत अनुदान

इंदौर 11 सितंबर, 2017

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना वर्ष 2017-18 में दिए गए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग हितग्राहियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शासन द्वारा केवल सेवा एवं उद्योग कार्य के आधार पर राशि रूपये 50 हजार तक के ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किये जायेगें। बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण अनुसार 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा 15 हजार रूपये के मान से अनुदान राशि विभाग द्वारा स्वीकृतकर्ता बैंक के खाते में उपलब्ध कराई जायेगी। 

सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष होना आवश्यक हैं, पासपोर्ट फोटो 04 नग, बी.पी.एल. अन्त्योदय बी.पी.एल कार्डधारी होना चाहिए, आई.डी आधार कार्ड, मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र (स्वघोषित) की मूल प्रति, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 05वीं कक्षा उत्तीर्ण होना छाया प्रति, जन्म तिथि संबंधी प्रमाण-पत्र (कक्षा 05, 08वीं तथा 10वीं की अंकसूची में से कोई 01 अनिवार्य), पिछड़ा वर्ग का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधी प्रमाण-पत्र। (अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्वघोषित जाति प्रमाण-पत्र) होना चाहिए। आवेदन फार्म हेतु कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 303 सेटेलाइट भवन, कलेक्टोरेट, इंदौर, दूरभाष- 0731-2369050 पर संपर्क पर प्राप्त किए जा सकते हैं। 

सिंह/जी.

 

रबी में पानी की उपलब्धता अनुसार कम पानी चाहने वाली 

फसलों की बुआई हेतु कृषकों को दी जाये सलाह

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पटवारी हल्कावार तैयार की जाये कार्ययोजना

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कलेक्टर की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय संबंधी बैठक सम्पन्न

इंदौर 11 सितम्बर, 2017

कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने कृषि विभाग को निर्देश दिये कि वे पानी की उपलब्धता के अनुसार किसानों को रबी में कम पानी चाहने वाली फसलों की बुआई के लिये विशेष रूप से सलाह दें। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग कृषि वैज्ञानिकों की मदद से पहले यह तय करे कि कम पानी की स्थिति में किस क्षेत्र में कौन सी फसल लगाना उपयुक्त होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल लगाने की सलाह देने के लिये मैदानी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करें। इसके लिये किसान मित्र व किसान दीदी के साथ ही उन्नत कृषकों का भी सहयोग लिया जा सकता है। कलेक्टर श्री वरवड़े सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में अंतर्विभागीय समन्वय संबंधी बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में आयुक्त नगर निगम श्री मनीष सिंह, अपर कलेक्टर रूचिका चौहान, अपर कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा, आईडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गौतम सिंह गौतम विशेष रूप से उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री वरवडे ने कहा कि जिले में चालू वर्ष में औसत से कम वर्षा हुई है और जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है तथा सूखा की स्थिति बनने की संभावना है उन क्षेत्रों में आमजन व मवेशियों के लिये पेयजल की व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, वहीं किसानों को पानी की उपलब्धता के मान से उपयुक्त फसलों का चयन कर बोने की सलाह दिया जाना दूसरी प्राथमिकता होगी। उन्होंने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को अभी से तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कृषि व संबंधित विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण करने व किसानों से संवाद कर उपयुक्त सलाह देने हेतु निर्देशित किया।

कलेक्टर श्री वरवड़े ने कहा कि कृषि विभाग पटवारी हल्कावार रबी के लिये फसलों को लगाने हेतु सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार करे तथा अपने मैदानी अधिकारियों के माध्यम से कार्ययोजना को क्रियान्वित कराये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, पशु चिकित्सा सेवाएं, उद्यानिकी, ग्रामीण विकास विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी सूखा मैन्युअल को डाउनलोड कर निर्धारित प्रपत्र में अभी से जानकारी भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सूखा-राहत राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाये। कलेक्टर श्री वरवड़े ने सूखे से निपटने के लिये जिला स्तर पर कार्ययोजना बनाने हेतु बैठक भी आयोजित करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि 15 सितम्बर को जिला जल उपयोगिता समिति की भी बैठक रखी गयी है। सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया।

  अंतर्विभागीय समन्वय से संबंधित इस बैठक में नगर निगम के आयुक्त श्री मनीष सिंह तथा आईडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गौतमसिंह को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया तथा नगर निगम व आईडीए के साथ दूसरे विभागों से संबंधित समन्वय संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018, नगरीय क्षेत्र के स्कूलों में शौचालयों की स्थिति व मरम्मत, स्कूलों में विद्युत व्यवस्था,पंखे व प्रकाश की व्यवस्था आदि के संबंध में चर्चा की गयी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। बैठक में लोहा मण्डी को नवीन स्थल पर शिफ्ट करने, लोक निर्माण विभाग व हाउसिंग बोर्ड के जीर्णशीर्ण भवनों को डिशमेंटल करने के अलावा आईडीए से संबंधित अन्य समन्वय संबंधी मामलों पर चर्चा की गयी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बैठक में भावांतर योजना के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गयी तथा योजना के संबंध में किसानों को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया। शिक्षा विभाग को हम्माल व तुलावटी के बच्चों की छात्रवृत्ति से संबंधित मामले के लिये अलग से प्रकोष्ठ बनाने व इनके पंजीयन कराने के निर्देश दिये। बैठक में शासकीय कार्यक्रमों के लिये अधिग्रहित की गयी बसों के लंबित भुगतान के संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया। 

बैठक में सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑन लाइन, लोक सेवा गारंटी व उत्तरा में लंबित आवेदनों व पत्रों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गयी। कलेक्टर श्री वरवड़े ने बताया कि आगामी अक्टूबर माह की समाधान ऑन लाइन में सीएम हेल्पलाइन में लंबित पुराने मामलों में से भी प्रकरणों का चयन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण सीएम हेल्प लाइन में लंबित पुरानी शिकायतों को संबंधित आवेदकों से चर्चा कर शीघ्रता से निराकृत करें। यदि आवेदक कार्यवाही पूर्ण करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है तो एकल नस्ती के माध्यम से फोर्स क्लोजर हेतु भिजवायें। उन्होंने कहा कि आगामी टीएल बैठक में पुराने लंबित मामलों की रेण्डम आधार पर समीक्षा की जायेगी तथा चयनित प्रकरण में की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। कलेक्टर श्री वरवड़े ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित मामलों पर पुन: ध्यान देने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि जो मामले समयावधि से बाहर के पाये जायेंगे उनमें नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा। उन्होंने उत्तरा पोर्टल पर लंबित ऐसे मामला,ें जिनमें अभी तक कोई पहल कर कार्यवाही नहीं की गयी है, पर नाराजगी प्रकट की और निर्देशित किया कि उत्तरा पोर्टल के लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुये त्वरित कार्यवाही करें और की गयी कार्यवाही को उत्तरा पोर्टल पर भी दर्ज करायें।

भदौरिया/कपूर

 

कलेक्टर की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक सम्पन्न

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नवाचार के रूप में जिले में मधुमक्खी पालन को मिलेगा बढ़ावा

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जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा जैविक उत्पादों के 

विपणन की व्यवस्था करने के निर्देश

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एजोला की खेती से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की हुई सराहना

इंदौर 11 सितम्बर, 2017

कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े की अध्यक्षता में सोमवार को किसान कल्याण तथा कृषि विभाग विभाग की आत्मा गवर्निंग बोर्ड की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक कृषि श्री विजय चौरसिया, परियोजना संचालक आत्मा शर्ली थॉमस, उप संचालक उद्यानिकी श्री जाटव, सहायक संचालक मत्स्य श्री रायकरवार के अलावा बोर्ड के अशासकीय सदस्यगण के रूप में उन्नत कृषक उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017-18 में आत्मा योजनांतर्गत मधुमक्खी पालन को नवाचार के घटक के रूप में लिया गया। इसके लिये कृषि विज्ञान केन्द्र कस्तुरबा ग्राम इंदौर में जिले के 30 कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। इच्छुक कृषकों को प्रशिक्षण उपरांत बुरहानपुर जिले में मधुमक्खी पालन प्रक्षेत्र का भ्रमण भी कराया जा चुका है, जहां उन्हें समक्ष में मधुमक्खी पालन की तकनीक संबंधी बारीकियों को सिखाया गया, ताकि कृषक बंधु अपने खेत पर मधुमक्खी पालन कर सकें। बैठक में दुधारू पशुओं के लिये एजोला के उत्पादन को बढ़ावा देने से किसानों को हुये लाभ की सराहना की गयी। बताया गया कि एजोला से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं सुदाना पर होने वाले खर्च की बचत हुयी।

कलेक्टर श्री वरवड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जैविक खेती अपनाने वाले कृषकों को सतत रूप से प्रोत्साहित किया जाये। जैविक उत्पादों के विपणन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, ताकि कृषकों को उनकी जैविक उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। परियोजना संचालक आत्मा ने बताया कि इंदौर जिले में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये 10 जैविक क्लस्टर बनाये गये हैं। इन क्लस्टरों से कुल 482 कृषक जुड़े हुये हैं। बैठक में पी.के.व्ही.वाय. योजना अंतर्गत 2016-17 में संपादित कार्यों के संबंध में भी चर्चा की गयी। योजना के तहत मृदा परीक्षण, कृषक भ्रमण, वर्मी कम्पोस्ट पिट निर्माण कृषक प्रशिक्षण आदि कार्य किये गये हैं। सांसद आदर्श ग्राम माचल में अजोला उत्पादन को बढ़ावा देने तथा बीज उत्पादन समिति के गठन के संबंध में भी चर्चा की गयी। कलेक्टर श्री वरवड़े ने सांसद आदर्श ग्राम में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। 

बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत शामिल सभी घटकों के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के साथ ही उनकी उपलब्धियों की समीक्षा की गयी। उप संचालक कृषि ने मिशन के तहत लिये गये घटकों में मूंग व उड़द की फसलों के साथ क्रापिंग सिस्टम बेज्ड डिमोस्ट्रेशन तथा इंटर क्रोपिंग डिमोस्ट्रेशन संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत दलहन की बीज उत्पादन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। 150 कृषकों को Ïस्प्रकलर सेट वितरित किये गये। कलेक्टर श्री वरवड़े ने हितग्राहियों के चयन के संबंध में विशेष रूप से निर्देश दिये। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रजनक एवं प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम की समीक्षा की बताया गया कि जिले में स्वीट कार्न (मक्का) की फसल को 400 एकड़ में  लगाने का लक्ष्य रखा गया था तथा इस योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की गयी। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेवल एग्रीकल्चर के तहत प्रस्तावित क्लस्टरों पर चर्चा की गयी तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया गया कि वे क्लस्टरों के चयन को देखें। उन्होंने कहा कि क्लस्टरों का चयन सही हो ताकि वास्तविक किसानों को लाभ मिल सके। 

बैठक में उद्यानिकी विभाग की राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत प्याज भण्डार गृह निर्माण की समीक्षा की गयी। बताया गया कि जिले में कुल 152 प्याज भण्डारगृह निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। 50 भण्डारगृहों का निर्माण किसानों द्वारा प्रारंभ भी कर दिया गया है। बैठक में उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान के संबंध में भी चर्चा की गयी। बताया गया कि किसानों को रोटावेटर, रिवर्सीवल प्लाऊ, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आदि उन्नत कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराये गये हैं। सहायक संचालक मत्स्य पालन को बारह मासी पानी वाले तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन हेतु सोसायटियों के माध्यम से मत्स्य  बीज तालाबों में डाला जाये। उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम माचल के तालाबों में मत्स्य पालन को विशेष रूप बढ़ावा देने के निर्देश दिये। 

भदौरिया/कपूर

पौष्टिक आहार व चारे के रूप में किसानों ने शुरू किया एजोला का उपयोग

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गायों के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मिली सफलता

इंदौर 11 सितम्बर,2017

एजोला दूध उत्पादन में वृद्धि के लिये मददगार साबित हो रहा है उसे पशु आहार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कैलोद करताल खण्डवा रोड निवासी श्री कैलाश पटेल ने नवाचार के रूप में सबसे पहले एजोला की खेती की तथा अपनी 5 गायों को पशु आहार के रूप में खिलाया जिसके सुफल के रूप में गायों से दूध उत्पादन में वृद्धि के रूप में देखने को मिला।

किसान श्री कैलाश पटेल ने बताया कि परियोजना संचालक आत्मा की सलाह पर उन्होंने पिछले वर्ष अपने यहां 12 फीट लंबा, तीन फीट चौड़ा एवं एक फीट गहरा टैंक बनवाया तथा पानी भरवाकर एजोला की खेती प्रारंभ की और अपनी गायों को खिलाना शुरू किया। प्रत्येक गाय को साढ़े 7 सौ ग्राम से एक किलोग्राम एजोला खिलाया, जिससे उनको हरे चारे के रूप में चरी की जरूरत नहीं पड़ी। एजोला सीधे ही भूसा में मिलाकर गायों को खिलाया। एजोला को गाय बड़े चाव से खाती हैं। उन्होंने बताया कि एजोला को खिलाने के बाद से सुदाना भी खिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे उन्हें 5 गायों हेतु सुदाना खरीदने के लिये प्रतिमाह होने वाले तीन हजार रुपये के खर्च की सीधी बचत भी हुयी। वहीं गर्मी में हरे चारे की समस्या से भी निजात मिली। अब उन्हें हरे चारे के लिये चरी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री पटेल ने बताया कि जनवरी 2017 से गायों को एजोला पशु आहार के रूप में खिला रहे हैं तथा सुदाना खिलाना बंद कर दिया है, फिर भी दूध का उत्पादन पहले से बढ़ा है। किसान श्री पटेल ने यह भी बताया कि गाय के दूध में एजोला खिलाने के बाद 0.5 प्रतिशत वसा की वृद्धि हुयी है, जिससे प्रतिकिलो दूध की अधिक कीमत भी प्राप्त हुई है।

किसान श्री पटेल ने बताया कि जब से उन्होंने एजोला उत्पादन को शुरू किया है तथा दूसरे किसानों के साथ अपने अनुभव साझा किये हैं, तब से देखादेखी के रूप में 22 किसानों ने अपने यहां एजोला की खेती शुरू कर दी है तथा वे भी अब अपने मवेशियों को एजोला खिलाकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े को जब श्री कैलाश पटेल व अन्य किसानों ने एजोला से हुये फायदे के संबंध में अवगत कराया तो वे उनके इस नवाचार को अपनाने के लिये प्रशंसा किये बिना न रह सके तथा उनको साधुवाद देते हुये कहा कि वे अपने इन अनुभवों को जिले के अन्य किसानों के साथ साझा करें, ताकि वे भी आगे आकर लाभ उठा सकें।

भदौरिया/कपूर

उन्नत कृषक गोकुल सिंह बिसनखेड़ा को मिला सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार का प्रमाण-पत्र

इंदौर 11 सितम्बर,2017

जिले के उन्नत कृषक श्री गोकुल सिंह बिसनखेड़ा का राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिये चयन हुआ था। आत्मा गवर्निंग बोर्ड की आज सम्पन्न हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक में कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने उन्नत कृषक श्री गोकुलसिंह बिसनखेड़ा को सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार का प्रमाण-पत्र वितरित किया।

भदौरिया/कपूर

प्रदेश में निवेशकों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाये

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प्रदेश में निवेशकों के लिये उत्कृष्ट कोटि की व्यवस्थाएँ

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की निवेशकों से भेंट

इंदौर 11 सितम्बर,2017

                मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय में आज भेंट की। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और सांसद श्री चिंतामन मालवीय भी मौजूद थे।

                मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों की आवश्यकताएँ और सुविधाओं का भरपूर ख्याल रखा जाये। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कुशल श्रम की आपूर्ति करने के लिए प्रयासरत है। सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। उन्होंने वाणिज्य-उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योगों से उनकी प्रशिक्षित श्रम आवश्यकताओं की जानकारी लें। उसी अनुरूप मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय करवायें।

                श्री चौहान को एल्टिस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, पीथमपुर के प्रवर्तक श्री मनोज कटारिया और श्री अनिल खासगीवाल ने बताया कि प्रदेश का औद्योगिक वातावरण निवेशकों के लिये उत्कृष्ट है। उद्योग स्थापना संबंधी व्यवस्थाएँ उत्कृष्ट कोटि की हैं। उन्होंने अपने औद्योगिक प्रस्ताव के अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में उन्हें औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए बिना किसी भाग दौड़ के जितनी शीघ्रता से भूमि की उपलब्धता हुई है, वह उनके लिए अभूतपूर्व अनुभव है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए टेस्टिंग लैब और कुशल मानव संसाधन के लिए तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन के सुझाव भी दिए।

                फेयर डील एक्सपोर्ट्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष श्री प्रदीप केड़िया, उपाध्यक्ष श्री राजेश जैन और श्री भगवान दास वैष्णव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि समिति के 166 सदस्यों द्वारा बुरहानपुर में 57 एकड़ में टेक्सटाइल औद्योगिक पार्क विकसित करवाया जा रहा है। बैठक में पार्क के लिये पहुँच मार्ग के लिये भूमि की उनकी आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विनिमय द्वारा भूमि की उपलब्धता करवाने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर सहमति दी गई।

                मेसर्स व्ही.एस.एल. लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री व्ही.जी. कृष्ण प्रसाद ने बताया कि उनकी इकाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। उनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बांदका जिला उज्जैन में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। इकाई की जल संबंधी आवश्यकताओं में सहयोग की अपेक्षा करने पर मुख्यमंत्री ने उनकी परियोजना के लिये जल की उपलब्धता में अपेक्षित सहयोग के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर मेसर्स अम्बा शक्ति उद्योग लिमिटेड के चेयरमेन श्री कमल गोयल और डायरेक्टर श्री हेमंत गुप्ता ने भी भेंट की। बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बानमोर, मुरैना में स्थापित इकाई की क्षमताओं को 50 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं।

                इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्री मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग श्री व्ही.एल कांताराव, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा भी मौजूद थे।

राठौर/कपूर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के

सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही और प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही को सम्मानित

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आवास पूर्ण करने में मध्यप्रदेश देश में अव्वल

इंदौर 11 सितम्बर,2017

                मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही और प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही को सम्मानित किया। उन्होंने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि ये अन्य हितग्राहियों के लिये प्रेरणा-स्त्रोत हैं। श्री चौहान ने गरीबों के हित की यह योजना शुरू करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। योजना में आवास बनाने में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

                मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही दमोह जिले के ग्राम बुडेला निवासी श्री बल्लू धनीराम यादव तथा देश में सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही उमरिया जिले के ग्राम सलैया के श्री रामकृष्ण तिवारी को 11-11 हजार रूपये के पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने दोनों को उनके कार्य की सराहना करते हुए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इस बात की मिसाल है कि हितग्राही की मेहनत से बेहतर मकान बनाये जा सकते हैं।

                श्री चौहान ने कहा कि सरकार के गरीब कल्याण एजेंडे का सबसे प्रमुख बिन्दु गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की महती भूमिका है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना में देश में गरीबों के सर्वाधिक मकान मध्यप्रदेश में बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर अंत तक 3 लाख आवास तथा इस वर्ष के अंत तक 7 लाख आवास पूरे करने का लक्ष्य है। प्रदेश में अभी तक एक लाख 15 हजार 689 आवास पूरे किये जा चुके हैं। योजना में कुल 7 लाख 62 हजार 328 आवास स्वीकृत किये गये हैं। योजना में हितग्राही को एक लाख 20 हजार रूपये की सहायता राशि के अलावा शौचालय एवं मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी भी उपलब्ध करवायी जाती है। दोनों हितग्राही ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पक्के मकान बन जाने से उनके परिवार को बड़ी सहूलियत हो गई है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा उपस्थित थे।

राठौर/कपूर

सरकारी प्रयास संस्थागत व्यवस्था के बाहर से भी मूल्यांकित होंगे

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फैलोज व्यवहारिक और सैद्धांतिक अनुभवों पर आधारित सुझाव दें

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मुख्यमंत्री श्री चौहान सी.एम. फैलोज उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए

इंदौर 11 सितम्बर,2017

                मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सी.एम. फैलोज की अवधारणा आऊट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का परिणाम है। प्रयास है कि योजनाओं और सुशासन के प्रयास की निगरानी और निरीक्षण की संस्थागत व्यवस्था के बाहर से भी मूल्यांकित हो। श्री चौहान आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में सी.एम. फैलोज के उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। फैलोज प्रदेश के सभी जिलों में शासन की योजनाओं का अध्ययन कर मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रतिवेदन देंगे।

                मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फैलोज का आव्हान किया कि गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद मुक्त भारत के निर्माण के लिये आगे आयें। नवाचारी सुझाव भी दें। श्री चौहान ने कहा कि फैलोज जिले में व्यापक भ्रमण और संपर्क करें। समन्वय बनाकर योजनाओं का फीडबैक एकत्रित करें। व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग करते हुए, बदलाव के लिये व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों आधार पर नये सुझाव और विचार बे-झिझक दें। उन्होंने खुलेमन से विचारशील हों, कार्य करने के लिये कहा। जनता की सेवा का अभूतपूर्व अवसर है, जो फैलोज के भविष्य की अमूल्य निधि बनेगा। व्यवस्थागत सुधारों पर उनके व्यवहारिक विचारों को पूरी गंभीरता से लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने पौराणिक आख्यानों, कथाओं और प्रचलित मान्यताओं के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से सकारात्मक सोच, अहंकार से मुक्त, सबको अपना मानते हुए, धैर्य और उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। कहा कि सहज व्यवहार मधुर वाणी और संवेदनात्मक दिल के साथ लोगों के बीच जायें। इस राज्य की जनता की बेहतरी में योगदान के इस ऐतिहासिक अवसर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें।

                मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। जिसमें सारी जनता को परिवार मानते हुए, योजना कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा और सुशासन के लिये अनेक नवाचारी पहल हुई हैं। जिनका अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया है। प्रत्येक व्यक्ति को रहने लायक भूमि के मालिकाना हक और समय-सीमा में सेवा की गारंटी के कानून, मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिये फीस भरवाने, ऑनलाइन सेवाएँ, सी.एम. हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, जन-सुनवाई, लाड़ली लक्ष्मी, स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण आदि योजनाएँ सभी वर्गों की पंचायतें आयोजित कर जन-भागीदारी से करने का नवाचार है। निश्चित रोड मैप पर चलते हुए, यह सब हुआ है। बिजली पानी और सड़क की आधारभूत सुविधाएँ, कृषि आय में वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, गरीबों का कल्याण सबको रोटी-कपड़ा-मकान, पढ़ाई-लिखाई इलाज के लक्ष्यों पर कार्य किया गया है, जिनके परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश की इस वर्ष अनुमानित कृषि वृद्धि दर 29.08 प्रतिशत है। सिंचित क्षेत्र करीब 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। लखपति लाड़ली लक्ष्मियाँ साढ़े चौबीस लाख है।

                इस अवसर पर फैलोज के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समय प्रबंधन, प्राथमिकताओं का नियोजन, व्यायाम और व्यक्तिगत सोच को आंतरिक ऊर्जा का आधार बताया। जीवन अपने लिये नहीं औरों के लिये है। इस सोच के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति सदैव ऊर्जा से भरा रहता है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सी.एम. फैलोज से व्यक्तिगत परिचय भी प्राप्त किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

                संस्थान के संचालक श्री अखिलेश अर्गल ने बताया कि 18 सितम्बर को प्रत्येक जिले में सी.एम. फैलोज पहुंच जायेंगें। राज्य स्तर पर 15 दिवसीय उन्मुखीकरण का कार्य किया जा रहा है। अगला 10 दिवसीय जिला स्तर पर होगा। आभार प्रदर्शन में संस्थान के प्रधान सलाहकार श्री एम.एम. उपाध्याय ने कहा कि एक व्यक्ति की सोच कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, इसका जीवंत उदाहरण प्रदेश की कृषि विकास दर है।

राठौर/कपूर

खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में मिले 5 प्रतिशत की छूट

मंत्री श्री भार्गव और राज्य मंत्री श्री जोशी ने किया शालेय खेल प्रतिभाओं का सम्मान

इंदौर 11 सितम्बर,2017

                स्कूल के ऐसे विद्यार्थी जो राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 5 प्रतिशत अंक की छूट मिलनी चाहिये। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने यह बात शालेय खेल प्रतिभा सम्मान समारोह में कही। समारोह में विभिन्न राष्ट्रीय खेल में मेडल प्राप्त करने वाले 40 जिलों के 471 विद्यार्थी को सम्मानित किया गया।

                ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि प्रत्येक विकास खण्ड में 80 लाख की लागत से स्टेडियम बनाये जा रहे हैं। स्टेडियम में खेल उपकरणों के लिये 20-20 लाख रूपये अलग से दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण खेल परिसर भी बनाये जा रहे हैं। इससे ग्रामीण स्तर पर खेल सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

गोल्ड मेडल पर 25, सिल्वर पर 20 और ब्रांज मेडल पर मिलेंगे 15 हजार रूपये

                स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी ने कहा कि विद्यार्थियों को अब राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल मिलने पर 25 हजार, सिल्वर मेडल पर 20 हजार और ब्रांज मेडल मिलने पर 15 हजार रूपये दिये जायेंगे। अभी क्रमश: 10 हजार, 7 हजार 500 और 5 हजार रूपये दिये जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल की परीक्षाओं में खिलाड़ियों के लिये 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री से बात करेंगे।

                स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री राजेश मिश्रा ने बताया कि 24 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय खेलों में पदक पायदान में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर है। आयुक्त लोक शिक्षण श्री नीरज दुबे ने समारोह की जानकारी दी।

                समारोह में 62वीं शालेय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त भोपाल संभाग के 159, ग्वालियर संभाग के 142, इंदौर संभाग के 102, जबलपुर संभाग के 73, नर्मदापुरम संभाग के 10, रीवा संभाग के 7, सागर संभाग के 21, शहडोल संभाग के 5 और उज्जैन संभाग के 52 खिलाडी़ को सम्मानित किया गया।

राठौर/कपूर

विद्यार्थी के फीस की चिंता अब पालक नहीं सरकार करेगी

राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित

इंदौर 11 सितम्बर,2017

                राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि विद्यार्थी के फीस की चिंता अब पालक नहीं सरकार करेगी। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 12वीं में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्कूलों से 75 प्रतिशत और सीबीएसई की स्कूलों में 85 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कॉलेजों की फीस सरकार देगी। उन्होंने सोमवार को वार्ड-26 के कक्षा 10वीं और 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

                श्री गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी क्लास-रूम में पढ़ाये जाने वाले पाठ के साथ ही शिक्षक के आचरण और हाव-भाव से भी सीखता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रति बच्चों के मन में विश्वास होना जरूरी है। उत्तीर्ण होने के लिए 33 प्रतिशत लेकिन पढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत ज्ञान जरूरी है। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राठौर/कपूर

दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में सितम्बर का खाद्यान्न आबंटित

 इंदौर 11 सितम्बर,2017

                राज्य शासन द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजनान्तर्गत जिला कलेक्टर्स की माँग के आधार पर सितम्बर माह के लिये एक हजार 871 क्विंटल गेहूँ एवं एक हजार 86 क्विंटल चावल सहित कुल 2 हजार 957 क्विंटल खाद्यान्न आबंटित किया गया है। योजनान्तर्गत गेहूँ एवं चावल का प्रदाय एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जायेगा।

                खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग के आयुक्त श्री विवेक कुमार पोरवाल ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि प्रदाय किए जाने वाले गेहूँ एवं चावल की गुणवत्ता की जांच उपरांत एफएक्यू गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। गेहूँ एवं चावल का प्रदाय मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों से नगरीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अधिकृत व्यक्ति को ही दिया जाए।

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अल्पसंख्यक छात्रवृ‍त्ति हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर

 इंदौर 11 सितम्बर,2017

                अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति प्रकरणों के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक बढाई गई है। इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों से कहा गया है कि विद्यार्थियों से अल्पसंख्यक नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से भरवायें।

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