लोकसभा-विधानसभा निर्वाचन एक साथ कराने पर हुई सर्वदलीय बैठक

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने की बैठक की अध्यक्षता राज्य समिति के साथ इंदौर में होगी 11 अप्रैल को बैठक 

इंदौर 4 अप्रैल 2018

    एक साथ लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन कराने के बारे में विचार-विमर्श करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन की राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक  जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं समिति के अध्यक्ष डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष भोपाल में पिछले दिनों सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाज के विभिन्न पक्षों के विचार जानने के लिए राज्य स्तरीय समिति प्रदेश के अन्य सम्भागों में भी बैठकों का आयोजन करेगी। इस विषय पर विचार की प्रक्रिया को लगातार जारी रखा जाएगा। इस क्रम में राज्य स्तरीय समिति की अगली बैठक 11 अप्रैल को इंदौर में किए जाने का निर्णय लिया गया है।

    बैठक में समिति के अध्यक्ष मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवाए जाने के संबंध में भिन्न-भिन्न मत हैं। राज्य समिति की पिछली बैठक में इस संबंध में सुझाव प्राप्त हुए थे। आज की बैठक में विभिन्न दलों के विचार मिलने के पश्चात प्रदेश के प्रमुख नगरों में होने वाली बैठकों में सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे। इसके पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। जनसम्पर्क मंत्री ने बैठक में आए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सुझावों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विधि विशेषज्ञों, विचारकों,मीडिया प्रतिनिधियों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन के विचार भी प्राप्त होंगे जो समिति के प्रतिवेदन का आधार बनेंगे।

    बैठक में समिति के सदस्य वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव ने कहा कि एक साथ निर्वाचन के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के प्रयोग के साथ ही एक प्रपत्र के माध्यम से छोटे नगरों और कस्बों से भी सुझाव मंगवाए जा सकते हैं। म.प्र. पर्यटन निगम के अध्यक्ष और समिति के सदस्य श्री तपन भौमिक और समाजसेवी श्री विष्णु दत्त शर्मा के अलावा समिति के सदस्य नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री रजनीश वैश्य, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री एस.एन. रूपला उपस्थित थे। आज की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री जे.पी.धनोपिया, बहुजन समाज पार्टी से श्री राजाराज, समाजवादी पार्टी से श्री यश यादव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से श्री शैलेन्द्र शैली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से श्री प्रमोद प्रधान, आम आदमी पार्टी से श्री दुष्यंत उपस्थित थे।

    इस अवसर पर प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग एवं समिति की संयोजक श्रीमती वीरा राणा ने बताया कि देश में लम्बे समय से निर्वाचन के फलस्वरूप आचार संहिता के कारण विकास कार्य अवरूद्ध होने और जन-सेवाएं प्रभावित होने से हम सब अवगत हैं। चुनाव में सरकारों और राजनैतिक दलों की बड़ी राशि खर्च होती है। देश में गत लोकसभा निर्वाचन में 9 लाख 30 हजार मतदान केन्द्रों के लिए प्रति मतदान केन्द्र औसतन 11 कर्मियों की सेवाएं ली गई। कुल 10 मिलियन कर्मियों की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त की गई। इसके अलावा केन्द्रीय पुलिस बल की 1300 से अधिक कम्पनियां तैनात की गईं। चरणबद्ध निर्वाचन से इन समस्याओं का हल निकल सकता है।

    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को इस राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। समिति मार्च के प्रथम सप्ताह में गठित हुई थी। देश में मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है, जिसने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप आगे बढ़ाया है। राजनैतिक दलों और विभिन्न वर्गों के विचार जानने के बाद समिति प्रतिवेदन तैयार करेगी।

क्रमांक 35/863/महिपाल/विजय

नौ दिवसीय श्रीराम कथा 8 अप्रैल से

इंदौर। जय माँ अम्बे मंदिर समिति द्वारा भव्य श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। समिति के जगदीश यादव (जग्गु भैय्या) ने बताया कि रोड़ नंबर 19 नंदा नगर स्थित जय माँ अम्बे मंदिर पर 8 अप्रैल से नौ दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा भव्य कलश यात्रा के साथ प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगी। कलश यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः कथा स्थल पर पहुंचेगी। श्रीराम कथा पं. श्री देवकृष्ण शास्त्री के मुखारबिंद से 16 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 3 से 7 बजे तक होगी। समिति यशवंत विनायक मुन्ना, अमित जी, गब्बर गेहलोत ने श्रद्धालुओं से उक्त आयोजन में सम्मिलित होकर कथा श्रवण करने का आगृह किया है।
भवदीय
जगदीश यादव (जग्गु भैय्या)
मोबा. 9826526269
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नौ दिवसीय श्रीराम कथा 8 अप्रैल से

इंदौर। जय माँ अम्बे मंदिर समिति द्वारा भव्य श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। समिति के जगदीश यादव (जग्गु भैय्या) ने बताया कि रोड़ नंबर 19 नंदा नगर स्थित जय माँ अम्बे मंदिर पर 8 अप्रैल से नौ दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा भव्य कलश यात्रा के साथ प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगी। कलश यात्रा कथा स्थल से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः कथा स्थल पर पहुंचेगी। श्रीराम कथा पं. श्री देवकृष्ण शास्त्री के मुखारबिंद से 16 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 3 से 7 बजे तक होगी। समिति यशवंत विनायक मुन्ना, अमित जी, गब्बर गेहलोत ने श्रद्धालुओं से उक्त आयोजन में सम्मिलित होकर कथा श्रवण करने का आगृह किया है।

भवदीय

जगदीश यादव (जग्गु भैय्या) 

मोबा. 9826526269

इस वर्ष जुलाई में होगी विद्युत पर्यवेक्षक परीक्षा

आवेदन पत्र 30 अप्रैल तक आमंत्रित 

इंदौर 04 अप्रैल 2018

    मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) भोपाल द्वारा संचालित पर्यवेक्षक प्रमाण-पत्र परीक्षा जुलाई 2018 में प्रवेश के लिये ऑन लाईन आवेदन-पत्र एम पी ऑन लाईन के यू आर एल www.mponlince.gov.in पर उपलब्ध कराये गए हैं।

    पर्यवेक्षक प्रमाण-पत्र परीक्षा जुलाई 2018 में परीक्षा ऑन लाईन सम्पादित की जाएगी। परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये अनुभवधारी आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदक का इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्युत स्थापना के कार्य दो वर्ष का मण्डल समाधानपूर्ण व्यवहारिक अनुभव होना आवश्यक है। यह अनुभव पिछले 5 वर्षो के पूर्व का न हो। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित हायर सेकेण्ड्री सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिये। तारमिस्त्री परीक्षा के चार विषयों ( घरेलू, औद्योगिक, शिरोपरि, भूमिगत) में से कम से कम दो विषयों में उत्तीर्ण अथवा आई टी आई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उत्तीर्ण होने के पश्चात् विद्युत संस्थापना कार्य में कम से कम पॉच वर्ष का मण्डल को समाधानपूर्ण व्यवहारिक अनुभव जरूरी है। यह अनुभव पिछले 5 वर्षो के पूर्व का नहीं हो।

    परीक्षा में मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960 के विनियम 17 में दिये गये प्रबंधानुसार प्रश्न पत्र 1,2,3, एवं 4 का पाठ्यक्रम होगा। आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2018 नियत की गई है। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिये विलम्ब शुल्क से आवेदन जमा करने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय, मुख्य अभियन्ता विद्युत सुरक्षा एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक क- खण्ड तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन भोपाल से भी प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक/महिपाल/जी

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अर्बन डेवलॅपमेंट और

मेट्रो कंपनियों की भोपाल में समीक्षा

इंदौर 04 अप्रैल 2018

    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल स्थित मंत्रालय में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी के संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता की। उन्होंने अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। साथ ही, सड़क, पेयजल और सीवरेज के कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने मेट्रो रेल की रूट निर्माण एजेंसी और कार्य की स्थिति की जानकारी ली।

    मेट्रो रेल परियोजना : मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना विवरण केन्द्र सरकार के पास है। भोपाल मेट्रो परियोजना में 27.87 किलो मीटर लम्बी लाइन में दो कॉरीडोर बनेंगे। पहला करोंद से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तक कुल 14.99 किलोमीटर दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहा कुल 12.88 किलो मीटर का होगा। कार्य पर 6 हजार 962 करोड़ 92 लाख रूपये व्यय होंगे। इंदौर मेट्रो में एक कॉरीडोर 31.55 किलोमीटर का होगा। यह एयरपोर्ट से सुपर कॉरीडोर,भौरासला चौराहा, विजयनगर, पलासिया और इंदौर रेल्वे स्टेशन से एयरपोर्ट पहुँचेगा। इस कार्य पर 7 हजार 522 करोड़ 63 लाख रूपये व्यय होंगे। ये कार्य वर्ष 2021- 22 तक पूर्ण होंगे।

    अर्बन डेवलेपमेंट : मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से करीब 1080 करोड़ रूपये की 9 नगरीय निकायों में सीवरेज और 6 नगरीय निकायों में जल प्रदाय परियोजनायें प्रस्तावित हैं। बुरहानपुर और खरगोन नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगति पर है। करीब 500 करोड़ के कार्य आदेश दिये जा रहे हैं। महेश्वर और नसरूल्लागंज निकाय में सीवरेज कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है।

इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 10 नगरीय निकायों में सीवरेज एकत्रीकरण, परिवहन और उपचार तथा 126 निकायों में निरंतर संवहनीय, सुरक्षित पेयजल प्रदाय की 5400 करोड़ की परियोजनायें प्रस्तावित हैं। नर्मदा नदी तट और धार्मिक केन्द्र के 8 नगरीय निकायों चित्रकूट, अमरकंटक, डिंडोरी, बुदनी, शाहगंज,मंडलेश्वर, ओकारेश्वर और नेमावर में सीवरेज के 205 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश के 5 नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

इस अवसर पर महापौर श्री आलोक शर्मा, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री विवेक अग्रवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक/महिपाल/जी

प्रदेश में यूएएम में 2 लाख 6 हजार से अधिक उद्यमों का पंजीयन

इंदौर जिले में 9 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक 11 हजार 840 उद्यमों का पंजीयन

इंदौर 04 अप्रैल,2018

    प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का उद्योग आधार मेमोरेण्डम (यूएएम) के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2 लाख 6 हजार 142 उद्यमों द्वारा ऑन लाइन पंजीयन करवाया गया है।

    सभी 51 जिलों को दिये गये लक्ष्य में सर्वाधिक पंजीयन धार जिले में 6200 लक्ष्य के विरुद्ध 8238 (132 फीसदी से ज्यादा) उपलब्धि प्राप्त की है। इसके बाद इंदौर जिले में 9 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक 11 हजार 840 (130 फीसदी से ज्यादा) उद्यमों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। उन्होंने बताया कि धार, इंदौर समेत 41 जिलों में सौ फीसदी अथवा उससे अधिक लक्ष्य की प्राप्ति की गई है।

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय की अधिसूचना 18 सितम्बर, 2015 के बाद एमएसएमई उद्योग के पंजीयन की नई व्यवस्था सम्पूर्ण देश में लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत उद्यमी घर बैठे उद्योग आधार मेमोरेण्डम ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। इसके पहले उद्यमी को जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जाकर पंजीयन की जटिल व्यवस्था से गुजरना पड़ता था।

    पंजीयन की प्रक्रिया : उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने के लिये http://udyogaadhar.gov.in उद्योग आधार पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल किया जाता है। अपवादिक मामलों में जहाँ किसी कारण से ऑनलाइन पंजीयन संभव नहीं हो पाता, वहां फार्म की हार्ड प्रति संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत कर उद्योग आधार पंजीयन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है।

ऑनलाइन पंजीयन की खासियत यह भी है कि एक ही आधार संख्या का प्रयोग कर एक से अधिक उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा उद्यमों द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर भी ज्ञापन फाइल किया जायेगा। इसके समर्थन में कोई दस्तावेज अपलोड अथवा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन पंजीयन में राज्य सरकार अपना ऐसा कोई व्यक्ति अधिकृत करेगी, जो उद्यमों से मेमोरेण्डम में दी गई सूचना के दस्तावेजी प्रमाण माँग सकता है।

क्रमांक/भदौरिया/जी

ग्राम सभाओं में पोषण अभियान पर विशेष फोकस

इंदौर 04 अप्रैल,2018

    कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने बताया कि अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली ग्राम सभाओं में पोषण-अभियान पर विशेष चर्चा होगी। ग्राम सभाओं में पोषण के विभिन्न पहलुओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष चर्चा की जाएगी। आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों का वजन भी किया जाएगा।

    उन्होने बताया कि केन्‍द्र सरकार द्वारा शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार के लिए पोषण अभियान को जन-अभियान बनाने के निर्देश दिए गए। इसलिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस विषय को ग्राम सभा का अनिवार्य एजेण्डा बनाया गया है।

क्रमांक/भदौरिया/जी

इंदौर में होटल धराशायी होने की दुर्घटना का समग्र विश्लेषण करने समिति गठित

इंदौर 04 अप्रैल,2018

    राज्य शासन ने इंदौर में 31 मार्च को होटल बिल्डिंग धराशायी होने की दुर्घटना का समग्र विश्लेषण करने के लिये अपर मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव श्री विवेक अग्रवाल और लोक निर्माण विभाग पीआईयू के परियोजना संचालक श्री विजय सिंह वर्मा को सदस्य बनाया गया है।

    यह समिति इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सुझाव देगी। साथ ही, अन्य प्रसांगिक बिन्दुओं पर भी विचार करेगी। समिति सम्पूर्ण जाँच के बाद अपना प्रतिवेदन राज्य शासन को देगी।

    सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक अप्रैल को जारी आदेश को निरस्त करते हुए आज नया आदेश जारी किया है।

क्रमांक/भदौरिया/जी

आयुक्त जनसंपर्क श्री पी. नरहरि जनसंपर्क विभाग की समीक्षा करेगें

जनसंपर्क अधिकारियों की वीडियों कांफ्रेंसिंग आज

इंदौर 04 अप्रैल,2018

      आयुक्त जनसंपर्क श्री पी. नरहरि आज दिनांक 05 अप्रैल 2018 को शाम 4 बजे वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनसंपर्क विभाग की समीक्षा करेगें। आयुक्त जनसंपर्क प्रदेश के संभागीय एवं जिला अधिकारियों की वीडियों कांफ्रेंसिंग के द्वारा विभागीय गतिविधियों, सोशल मीडिया, शासन की योजनाओं को प्रचार-प्रसार एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के संबंध में व्यापक चर्चा करेगें।

क्रमांक/राठौर/जी

इस वर्ष जुलाई में होगी विद्युत पर्यवेक्षक परीक्षा

आवेदन पत्र 30 अप्रैल तक आमंत्रित 

इंदौर 04 अप्रैल 2018

    मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) भोपाल द्वारा संचालित पर्यवेक्षक प्रमाण-पत्र परीक्षा जुलाई 2018 में प्रवेश के लिये ऑन लाईन आवेदन-पत्र एम पी ऑन लाईन के यू आर एल www.mponlince.gov.in पर उपलब्ध कराये गए हैं।

    पर्यवेक्षक प्रमाण-पत्र परीक्षा जुलाई 2018 में परीक्षा ऑन लाईन सम्पादित की जाएगी। परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये अनुभवधारी आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदक का इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्युत स्थापना के कार्य दो वर्ष का मण्डल समाधानपूर्ण व्यवहारिक अनुभव होना आवश्यक है। यह अनुभव पिछले 5 वर्षो के पूर्व का न हो। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित हायर सेकेण्ड्री सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिये। तारमिस्त्री परीक्षा के चार विषयों ( घरेलू, औद्योगिक, शिरोपरि, भूमिगत) में से कम से कम दो विषयों में उत्तीर्ण अथवा आई टी आई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से उत्तीर्ण होने के पश्चात् विद्युत संस्थापना कार्य में कम से कम पॉच वर्ष का मण्डल को समाधानपूर्ण व्यवहारिक अनुभव जरूरी है। यह अनुभव पिछले 5 वर्षो के पूर्व का नहीं हो।

    परीक्षा में मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960 के विनियम 17 में दिये गये प्रबंधानुसार प्रश्न पत्र 1,2,3, एवं 4 का पाठ्यक्रम होगा। आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2018 नियत की गई है। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिये विलम्ब शुल्क से आवेदन जमा करने का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय, मुख्य अभियन्ता विद्युत सुरक्षा एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक क- खण्ड तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन भोपाल से भी प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक/महिपाल/जी

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अर्बन डेवलॅपमेंट और

मेट्रो कंपनियों की भोपाल में समीक्षा

इंदौर 04 अप्रैल 2018

    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल स्थित मंत्रालय में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी के संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता की। उन्होंने अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। साथ ही, सड़क, पेयजल और सीवरेज के कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने मेट्रो रेल की रूट निर्माण एजेंसी और कार्य की स्थिति की जानकारी ली।

    मेट्रो रेल परियोजना : मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं का विस्तृत परियोजना विवरण केन्द्र सरकार के पास है। भोपाल मेट्रो परियोजना में 27.87 किलो मीटर लम्बी लाइन में दो कॉरीडोर बनेंगे। पहला करोंद से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तक कुल 14.99 किलोमीटर दूसरा भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहा कुल 12.88 किलो मीटर का होगा। कार्य पर 6 हजार 962 करोड़ 92 लाख रूपये व्यय होंगे। इंदौर मेट्रो में एक कॉरीडोर 31.55 किलोमीटर का होगा। यह एयरपोर्ट से सुपर कॉरीडोर,भौरासला चौराहा, विजयनगर, पलासिया और इंदौर रेल्वे स्टेशन से एयरपोर्ट पहुँचेगा। इस कार्य पर 7 हजार 522 करोड़ 63 लाख रूपये व्यय होंगे। ये कार्य वर्ष 2021- 22 तक पूर्ण होंगे।

    अर्बन डेवलेपमेंट : मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से करीब 1080 करोड़ रूपये की 9 नगरीय निकायों में सीवरेज और 6 नगरीय निकायों में जल प्रदाय परियोजनायें प्रस्तावित हैं। बुरहानपुर और खरगोन नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजना का कार्य प्रगति पर है। करीब 500 करोड़ के कार्य आदेश दिये जा रहे हैं। महेश्वर और नसरूल्लागंज निकाय में सीवरेज कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है।

इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 10 नगरीय निकायों में सीवरेज एकत्रीकरण, परिवहन और उपचार तथा 126 निकायों में निरंतर संवहनीय, सुरक्षित पेयजल प्रदाय की 5400 करोड़ की परियोजनायें प्रस्तावित हैं। नर्मदा नदी तट और धार्मिक केन्द्र के 8 नगरीय निकायों चित्रकूट, अमरकंटक, डिंडोरी, बुदनी, शाहगंज,मंडलेश्वर, ओकारेश्वर और नेमावर में सीवरेज के 205 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश के 5 नगरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

इस अवसर पर महापौर श्री आलोक शर्मा, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री विवेक अग्रवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

क्रमांक/महिपाल/जी

आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में छूटे परिवारों को भी जोड़ा जाएगा

इंदौर 04 अप्रैल,2018

    प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत ऐसे पात्र हितग्राहियों के नाम भी प्रतीक्षा सूची में जोड़ जा सकेंगे, जिनके नाम 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना सूची में तो थे लेकिन ग्रामसभा द्वारा उन्हें हटा दिया गया था अथवा परिवार का नाम जनगणना सूची में था ही नहीं। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जिस परिवार का नाम सूची में जोड़ा जाना है, वह परिवार आवासहीन होना चाहिए अथवा एक अथवा दो कच्चे कक्ष वाला होना चाहिए।

    चयनित परिवार के नाम का ग्राम सभा में अनुमोदन करना होगा। इस सूची को जनपद पंचायत स्तर की समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत जिला स्तर पर अपील समिति को भेजा जाएगा। जो आवेदन सीधे प्राप्त होंगे, उनका भी ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। तदोपरांत ही आवेदन जिला स्तरीय अपील समिति को भेजा जाएगा। अपील समिति यह सूची सक्षम अधिकारी (जनपद पंचायत) की रिपोर्ट के आधार पर अनुशंसा सहित राज्य सरकार को भेजेगी।

क्रमांक/भदौरिया/जी

आयुक्त जनसंपर्क श्री पी. नरहरि जनसंपर्क विभाग की समीक्षा करेगें

जनसंपर्क अधिकारियों की वीडियों कांफ्रेंसिंग

इंदौर 04 अप्रैल,2018

      आयुक्त जनसंपर्क श्री पी. नरहरि बुधवार दिनांक 05 अप्रैल 2018 को शाम 4 बजे वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनसंपर्क विभाग की समीक्षा करेगें। आयुक्त जनसंपर्क प्रदेश के संभागीय एवं जिला अधिकारियों की वीडियों कांफ्रेंसिंग के द्वारा विभागीय गतिविधियों, सोशल मीडिया, शासन की योजनाओं को प्रचार-प्रसार एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के संबंध में व्यापक चर्चा करेगें।

क्रमांक/राठौर/जी