म.प्र में प्रति व्यक्ति आय और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कई गुना वृद्धि

 इंदौर 26 अप्रैल 2018 /

    प्रदेश में वर्ष 2004-05 के मुकाबले वर्ष 2017-18 तक प्रति व्यक्ति आय में 5 गुना और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 6 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 में
प्रति व्यक्ति आय 15 हजार 442 रुपये थी, जो वर्ष 2017-18 में 79 हजार 907 रुपये अनुमानित है।

    प्रदेश में पाँचवीं आर्थिक गणना वर्ष 2005 से छठवीं आर्थिक गणना वर्ष 2013 में उद्यमों में 27.04 और उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों में 24.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पाँचवीं आर्थिक गणना वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमों की संख्या 8 लाख 90 हजार 452 और कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 17 लाख 16 हजार367 थी, जो छठवीं आर्थिक गणना वर्ष 2013 में क्रमश: 11 लाख 36 हजार 104 और 21 लाख 22 हजार 257 पहुँच गई।

    इसी अवधि में नगरीय क्षेत्र में उद्यमों की संख्या 8 लाख 3 हजार 959 से बढ़कर 10 लाख 16 हजार 555 और कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 19 लाख 49हजार 29 से बढ़कर 24 लाख 25 हजार 366 हो गई।

हितग्राही के खाते में जमा होगी भरण-पोषण की 10 प्रतिशत राशि

इंदौर 26 अप्रैल 2018 /

    सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त-जन कल्याण विभाग द्वारा संचालित और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में रहने वाले अंत:वासियों के भरण-पोषण की 10 प्रतिशत राशि, उनके खातों में जमा कराई जाएगी।

    प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त-जन कल्याण श्री अशोक शाह ने बताया कि सामाजिक न्याय और नि:शक्त जन कल्याण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित शासकीय और अशासकीय संस्थाओं एवं वृद्धाश्रमों में निवासरत प्रत्येक हितग्राही के भरण-पोषण पर एक हजार रुपये की राशि प्रति माह खर्च की जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस राशि में से 10 प्रतिशत राशि, प्रति माह हितग्राही के खाते में जमा कराई जाएगी, जिसका उपयोग वह अपने निजी कार्यो पर कर सकेगा।.

इंदौर और भोपाल में बनेंगी 5-5 तहसील

इंदौर 26 अप्रैल,2018

       राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसील के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक तहसील के लिये 16 नये पद भी स्वीकृत किये गये हैं।

    राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय भोपाल-इन्दौर में 5-5, जबलपुर-ग्वालियर में 3-3 और उज्जैन में 2 तहसील बनेंगी। नगरीय निकाय जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु पाँच लाख से कम है, उनमें एक-एक तहसील गठित किया जाना है। इस तरह से देवास, सतना, सागर,रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, गुना, शिवपुरी, छिन्दवाड़ा, विदिशा, छतरपुर, मन्दसौर, दमोह, नीमच, होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर, बैतूल,सिवनी और दतिया में एक-एक नवीन तहसील गठित की जायेंगी। भविष्य में जनसंख्या बढ़ने पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नवीन नगरीय तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है।

पीएससी की परीक्षाओं हेतु उन्मुखीकरण प्रशिक्षण 21 मई से शुरू होगा

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई,2018

इंदौर 26 अप्रैल,2018

      शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र (पीईटीसी) इंदौर में मध्यप्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं (2019) तैयारी हेतु अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण कक्षाओं के नये सत्र का प्रशिक्षण 21 मई,2018 से प्रारंभ किया जा रहा है।

      स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत अंक‍ व परिवार की वार्षिक आय 4.00 लाख से अधिक न होने पर पात्र विद्यार्थी द्वारा आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

      मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा,2018 हेतु संस्थान (पीईटीसी इंदौर) में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। पात्र अभ्यर्थी, जिन्होंने 2018 की मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, प्रवेश ले सकते हैं।

पटवारी निलंबित

इंदौर, 26 अप्रैल 2018

      शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर मल्हारगंज अनुभाग के पटवारी हल्का नंबर-8 के पटवारी श्री विनोद शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

      इस संबंध में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं दण्डाधिकारी मल्हारगंज द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। जारी आदेशानुसार निलंबन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मल्हारगंज रहेगा। निलंबित पटवारी का प्रभार पटवारी रोशिता तिवारी को दिया गया है।

मध्यप्रदेश में अनाज, दलहन, तिलहनों का

पर्याप्त उत्पादन एवं भण्डारण- कृषि राज्य मंत्री श्री पाटीदार

इन्दौर में तीन दिवसीय कृषि मेला प्रारंभ

इंदौर 26 अप्रैल,2018

      प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री श्री बालकृष्ण पाटीदार ने कहा है कि मध्यप्रदेश में गेहूँ सहित अन्य अनाजों, दालों और तिलहनों का पर्याप्त उत्पादन एवं भण्डारण है। प्रदेश में कृषि विकास दर में पिछले कई वर्षों में तेजी से सकारात्मक बदलाव आया है। इसके कारण प्रदेश को पिछले कई वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर का कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हो रहा है। इसके लिये किसानों की मेहनत और राज्य शासन की किसान हितैषी योजनाएँ सहयोगी है।

      श्री पाटीदार आज यहाँ कृषि महाविद्यालय में आयोजित तीन दिवसीय कृषि मेले के उदघाटन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार, जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति के अध्यक्ष श्री पुरषोत्तम धाकड़, संयुक्त संचालक कृषि श्री रेवासिंह सिसोदिया, कृषक प्रतिनिधि श्री छोटेलाल कुशवाह, श्री संतोष पाटीदार, श्री काशीराम पाटीदार तथा सीआईआई के श्री सौरभ सांगला विशेष रूप से मौजूद थे। सीआईआई द्वारा आयोजित इस मेले को सम्बोधित करते हुए श्री पाटीदार ने कहा कि मेला भारतीय संस्कृति का अंग है। मेला किसी भी तरह का हो, हमे एक-दूसरे को समझने और सीखने को मिलता है। राज्य शासन ने भी इस परम्परा को कायम रखते हुए विभिन्न वर्गों के लिये अलग-अलग मेले आयोजित किये हैं। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आये हैं। उन्होंने कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को आत्म निर्भर बनाया जा रहा है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता बड़ी है। खेती की लागत में कमी आयी है। प्रदेश में अनाज, दलहन और तिलहन पर्याप्त उत्पादन और भण्डारण है। इस क्षेत्र में आज हम निर्यात की स्थिति में भी पहुंच गये हैं।

      जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कविता पाटीदार ने कहा कि मालवा में महिलाएँ भी खेती किसानी कार्य में अग्रणी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा क्रियान्वित भावान्तर योजना, किसान समृद्धि योजना से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे कृषि से जुड़े व्यवसायों और उद्योगों से भी जुड़ें। कार्यक्रम को श्री पुरषोत्तम धाकड़, श्री रेवासिंह सिसोदिया तथा श्री सौरभ सांगला ने भी सम्बोधित किया। मंत्रीजी ने मेले के विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया तथा किसानों से चर्चा की।

      सीआईआई कृषि विकास मेले-2018 में महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंटरनेशनल ट्रेक्टर लिमिटेड (सोनालिका), इंटरनेशनल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स (ओवेन्स कॉर्निंग), कैप्टन ट्रैक्टर, अपोलो पाईप्स, आशीर्वाद पाईप्स, एलएंडटी, सीमेंस लिमिटेड, रिवुलिस, यारा फर्टिलाइजर्स, बुल मशीन प्राइवेट लि., एआरबी बियरिंग्स, आइस मेक रेफ्रिजरेशन लि., सुपरफिल प्रोडक्टस, वीएनआर नर्सरी, बायोकेयर (इंडिया) प्रा.लि., राज यूनोकल लिमिटेड, सोना पम्प, डॉल्फिन प्लास्ट, पद्मांशा टैक्नोलॉजी, कंटैंक सिस्टम, सुचेत एग्रो एलएलपी जैसे प्रमुख उद्योग ब्रांड्स अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे है।

मध्यप्रदेश में असंगठित क्षेत्र में दो करोड़ से अधिक

श्रमिकों का किया गया पंजीयन-विभिन्न सुविधाओं का मिलेगा लाभ

श्रम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पाटीदार ने ली समीक्षा बैठक

इंदौर 26 अप्रैल 2018 /

      मध्यप्रदेश में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के पंजीयन के लिये गत एक अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत दो करोड़ चार लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीयत श्रमिकों को विभिन्न सुविधाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं का सीधा लाभ दिया जायेगा। पंजीयन के संबंध में दावे-आपत्ति के लिये अगले माह के प्रथम सप्ताह में विशेष ग्राम सभाएँ पूरे प्रदेश भर में एक साथ आयोजित की जायेगी।

      यह जानकारी आज यहाँ प्रदेश के श्रम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बालकृष्ण पाटीदार द्वारा रेसीडेंसी में ली गई समीक्षा बैठक में दी गई। इस बैठक में प्रमुख सचिव श्रम श्री अश्विनी राय, प्रदेश के श्रमायुक्त श्री शोभित जैन सहित श्रम विभाग के पूरे प्रदेश से आये अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्रम राज्यमंत्री श्री पाटीदार ने विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी ली तथा उन्हें और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में श्रम कानूनों का पालन प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराया जाये। श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। यह ध्यान रखा जाये कि श्रमिकों के हितों की अनदेखी नहीं हो। नियमानुसार उन्हें पूरी सुविधाएँ मिले। श्रम विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि श्रमिकों की सुरक्षा और उनके कल्याण के साथ कोई भी समझौता नहीं हो। श्रमिकों की पूर्ण सुरक्षा के प्रबंध रखे जायें। उनके कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का पूरा लाभ मिले। उनके हितों का संरक्षण हो।

      बैठक में बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा श्रम कानूनों का प्रभावी रूप से पालन कराया जा रहा है। श्रम कल्याण मण्डल के माध्यम से उनके हितों के लिये अनेक योजनाएँ श्रमिकों के लिये चलाई जा रही हैं। विभाग की गतिविधियों को आधुनिक तकनीकी से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। विभाग द्वारा पोर्टल और वेबसाइट भी बनाई गई है। इसके माध्यम से सभी अनुज्ञप्तियों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। नवीनीकरण को भी ऑनलाइन किया गया है। गुमास्ता लायसेंस का पंजीयन एक दिन में करने की व्यवस्था की गई है। आवेदन आने के 24 घंटे में गुमास्ता का पंजीयन दिया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में चार लाख 71 हजार 500 स्थापनाओं एक संस्थानों का पंजीयन किया गया है। विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष में श्रम कानूनों के संबंध में 7 हजार 189 औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उल्लंघन पाये जाने पर एक हजार 463 प्रकरण दर्ज किये गये। इसी तरह न्यूनतम वेतन से कम भुगतान पर एक हजार 625 श्रमिकों के मामले में 371 प्रकरण दर्ज किये गये। गत वित्तीय वर्ष में 93 बाल श्रमिकों का विमुक्तिकरण किया गया तथा 76 बंधक श्रमिकों का विमुक्तिकरण किया गया। विभाग के प्रमुख सचिव श्री अश्विनी राय तथा श्रमायुक्त श्री शोभित जैन ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी बैठक में दी।