दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 

2017 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित 

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14 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जायेगें

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31 जुलाई 2017 तक प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश  

इंदौर 19 जुलाई 2017

संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण इंदौर ने बताया कि भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नि:शक्तजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2017 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार संबंधी योजना क्रियान्वित की गई हैं। जिसके तहत 14 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जायेगें।

पुरस्कार हेतु जो विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी/स्व-नियोजित, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं तथा प्लेसमेन्ट अधिकारी या एजेन्सी, दिव्यांग व्यक्तियों के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा संस्था, प्रेरणा स्त्रोत (रोल मॉडल), दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार करने हेतु सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/नवप्रर्वतन या उत्पाद विकास, दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित वातावरण के सृजन में उत्कृष्ट कार्य, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिला, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की सर्वोत्तम राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सी,उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क दिव्यांग व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बच्चा, सर्वोत्तम ब्रोल प्रेस, सर्वोत्तम सुगम्य बेवसाइट, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढावा देने में सर्वोत्तम राज्य, सर्वोत्तम दिव्यांग खिलाड़ी आदि श्रेणियां शामिल हैं। 

उन्होने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं से 15 अगस्त 2017 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होनी चाहिए। आवेदक विभिन्न नि:शक्तता की श्रेणियों के आवेदन-पत्र बेवसाइट से डाउनलोड कर व हार्डकॉपी निकालकर आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग मापदण्ड निर्धारित हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 की योजना का पूर्ण विवरण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नि:शक्तजन अनुकूल बेवसाइट (www.disabiliyaffairs.gov/in) पर अवलोकन किया जा सकता हैं। इसके अलावा आवेदन कर्ता भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के दूरभाष नम्बर - 011-23070801 एवं 23388541 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। अपूर्ण प्रविष्टियां एवं निर्धारित समयावधि दिनांक 15 अगस्त 2017 व्यतीत होने के पश्चात् भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों पर पुरस्कार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। 

संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि जिला स्तर से प्राप्त प्रस्ताव आयुक्त, सामाजिक न्याय, म.प्र. की अनुशंसा से ही नई दिल्ली की ओर प्रेषित किया जाना हैं। संचालनालय सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन भोपाल द्वारा 31 जुलाई 2017 तक प्रस्ताव अनुशंसा सहित भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। अत: उक्त श्रेणियों में शासकीय/अशासकीय तथा व्यक्तिगत पुरस्कार हेतु इच्छुक आवेदक अपने प्रस्ताव/प्रविष्टियां 31 जुलाई 2017 से पूर्व संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण इंदौर को भिजवाएं ताकि प्रस्ताव नियत समयावधि संचालनालय को भिजवाए जा सके। 

/भदौरिया/ गरिमा

युवाओं को रोजगार देने के लिये रोजगार मेला 21 जुलाई को

इंदौर 19 जुलाई, 2017

नेशनल कॅरियर सर्विस भारत सरकार एवं जिला रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा शिक्षित युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों में रोजगार देने के लिये एक दिवसीय रोजगार मेला इंदौर में 21 जुलाई को आयोजित किया गया है। स्थानीय जिला रोजगार कार्यालय 10 पोलोग्राउन्ड इंदौर के परिसर में (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/DIC के पास) यह मेला 21 जुलाई 2017 शुक्रवार को प्रात: 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। 

इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कम्पनियां जैसे- एच.जी.एस (बी.पी.ओ) फ्लीपकार्ट, शिवशक्ति बायो आदि में आकर्षक वेतन पर रोजगार प्रदान करने हेतु कम्पनियों के प्रतिनिधि आवेदको के साक्षात्कार लेकर प्रारंभिक रूप से चयनित करेंगे।

उक्त मेले में 18 से 35 वर्ष के आवेदक जो कि हाईस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो वह सभी मेले में भाग ले सकते हैं। मेले में उन्हें योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। रोजगार मेले में सम्मिलित होने के इच्छुक आवेदकों को अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों के साथ बायोडेटा की प्रतियां एवं अन्य प्रमाण-पत्र जैसे आधार कार्ड आदि के प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियां भी आवश्यक रूप से साथ लाना होगी।

भारत सरकार के कॅरियर पोर्टल www.ncs.gov.in पर अथवा जिला रोजगार कार्यालय की बेवसाइट www.mprojgar.gov.in  पर भी रोजगार हेतु पंजीयन कराया जा सकता है, जिससे कि भविष्य में रोजगार हेतु अवसर प्राप्त हो सके। 

/महिपाल/गरिमा

जिले में 24 घंटे में हुई आधा इंच से अधिक वर्षा

इंदौर 19 जुलाई, 2017

इंदौर जिले में आज सुबह साढ़े आठ बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटे में 12.18 मिलीमीटर (आधा इंच से अधिक) औसत वर्षा हुई हैं। इस अवधि में सर्वाधिक 19.40 मिलीमीटर (करीब पौन इंच) वर्षा जिले के सांवेर में दर्ज की गई हैं।

इसे मिलाकर जारी मानसून सत्र के दौरान एक जून से लेकर अब तक 284.52 मिलीमीटर(सवा ग्यारह इंच से अधिक) औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। यह गत वर्ष इस अवधि में दर्ज की गयी वर्षा की तुलना में 73.32 मिलीमीटर कम हैं। गत वर्ष जिले में इस दौरान 357.84 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गयी थी।

भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जारी मानसून सत्र में अब तक जिले के इंदौर वर्षामापी केन्द्र में 374.10 मिलीमीटर, महू में 274.70 मिलीमीटर, सांवेर में 272.80 मिलीमीटर, देपालपुर में 237 मिलीमीटर तथा गौतमपुरा में 264 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी है। इसी तरह गत वर्ष इस अवधि में इंदौर क्षेत्र में 372.50 मिलीमीटर, महू में 315.10 मिलीमीटर, सांवेर में 394.60 मिलीमीटर, देपालपुर में 407 मिलीमीटर तथा गौतमपुरा में 300 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी थी।

महिपाल/गरिमा

भू-संपदा अधिनियम के तहत कॉलोनियों का पंजीयन 31 जुलाई तक जरूरी

इंदौर 19 जुलाई 2017

राज्य शासन द्वारा भू-संपदा विनियामक अधिनियम 2016 (रेरा ऐक्ट) एक मई 2017 से प्रदेश में लागू हो चुका हैं, जिसके अनुसार रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन अनिवार्य किया गया हैं। म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण की परिधि में वे परियोजनाएं आती हैं, जो आठ इकाई से अधिक हैं और भविष्य में निर्मित होना प्रस्तावित हैं या फिर 30 अप्रैल 2017 को अपूर्ण थी, अर्थात जिनको पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हैं। प्रमोटर्स और डेव्हलपर्स को अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के पूर्व अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया हैं।

 अपर कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा ने बताया कि वर्तमान में मुख्य प्राथमिकता अपूर्ण आवासीय तथा व्यावसायिक परियोजनाएं के पंजीयन की है, जो 31 जुलाई 2017 के पूर्व कराया जाना अनिवार्य हैं। अतएव ऐसे सभी आवेदनकर्ता अंतिम तिथि 31 जुलाई 2017 के अंत तक आवेदन करने हेतु इंतजार न करें, अपितु शीघ्र अतिशीघ्र आवेदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दें, ताकि उन पर अंतिम तिथि के पूर्व निर्णय लिया जा सके। 31 जुलाई 2017 के पश्चात ऐसी सभी अपंजीकृत परियोजनाएं अवैध हो जायेगी तथा उनमें किसी तरह का निर्माण एवं बिक्री नहीं की जा सकेगी। यह अत्यंत आवश्यक हैं कि समय रहते कार्यवाही ऐसी अप्रिय स्थिति से बचा जाए। प्राधिकरण द्वारा पंजीयन संबंधी समस्त प्रक्रिया को वेबसाइट ऑनलाइन के रूप में विकसित किया गया हैं।

अतएव इंदौर जिले के ऐसे समस्त संप्रवर्तक, बिल्डर, कॉलोनाइजर, रियल एस्टेट एजेन्ट अपूर्ण आवासीय तथा व्यावसायिक परियोजनाओं का पंजीयन 31 जुलाई 2017 के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राधिकरण की निम्न वेबसाइट पर बड़ी आसानी से अपने पंजीयन हेतु अथॉरिटी की वेबसाइट www.rera.mp.gov.in  पर ऑनलाइन दर्ज करा कर पंजीयन करा सकते हैं। 

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/सिंह / गरिमा

अमानक उर्वरक के क्रय-विक्रय पर रोक

इंदौर 19 जुलाई, 2017

उप संचालक कृषि श्री विजय कुमार चौरसिया ने उर्वरक नियंत्रक अधिनियम 1985 के तहत खरीफ मौसम-2017 में उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों से उर्वरक नमूने अधिग्रहित कर विश्लेषण हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इंदौर में प्रेषित कर जांच उपरांत जिंक सल्फेट 33 प्रतिशत निर्माता मंश्या मॉकेर्टिंग प्रायवेट लिमिटेड पुणे एवं विक्रेता पटवारी गुट्स स्टॉक कम्पनी मंडी रोड बिजलपुर इंदौर के बैच क्रमांक 12 के क्रय-विक्रय और भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यह कार्यवाही उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 19 के तहत की गयी है।

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/सिंह/गरिमा

लक्षित दम्पतियों को पुरूष नसबंदी के लिए प्रेरित  करने के निर्देश

इंदौर 19 जुलाई, 2017

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. हरिनारायण नायक द्वारा जानकारी दी गयी कि जनसंख्या स्थरीकरण अंतर्गत 27 जून से 10 जुलाई तक दंपति सम्पर्क पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें योग्य दंपतियों से संपर्क कर उन्हें परिवार कल्याण की विभिन्न विधियों की जानकारी देकर अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, नारे, लेखन किए गए एवं 11 अगस्त, 2017 तक जनसंख्या स्थिरीकरण अंतर्गत चिन्हांकित लक्ष्य दंपतियों को लाभान्वित किया जाएगा और सेवाएं प्रदाय की जायेगी। 

डॉ. नायक ने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश नवाचार के रूप में पुरुष नसबंदी क्लब का इंदौर में निर्माण किया गया है, यह प्रदेश में पहला प्रयास है, जिसमें प्रतिमाह के प्रथम शुक्रवार को मल्हारगंज स्थित रिसोर्स सेंटर में पुरुषों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा एवं समाधान और समझाइश दी जाएगी। उन्होंने आमजन से छोटा परिवार अपनाने की अपील की। जिले में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा पुरूषों को बिना चीरा- टांका आसान ग़्च्ज् कराने की समझाइश दी जा रही हैं।

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/सिंह/गरिमा

कृषकों से फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील

इंदौर 19 जुलाई, 2017

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा हेतु इंदौर जिले के लिये खरीफ मौसम में सब्जीवर्गीय-टमाटर, बैंगन, प्याज एवं मिर्च इत्यादि उद्यानिकी फसलों का चयन किया गया है।

कृषक बंधुओं के लिये टमाटर, बैंगन, प्याज की फसलों के लिये बीमित राशि रुपये 63 हजार 200 प्रति हेक्टेयर एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि रुपये तीन हजार 160 प्रति हेक्टेयर है। इसी प्रकार मिर्च फसल के लिये बीमित राशि रुपये 68 हजार 185 प्रति हेक्टेयर तथा कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि रुपये 3 हजार 409 प्रति हेक्टेयर है।

शेष बची हुई प्रीमियम राशि को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में वहन किया जायेगा। बीमा कंपनी में प्रीमियम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2017 है।

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सिंह/कपूर