प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश

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मनरेगा के तहत सभी ग्रामों में बनेंगे श्मशान घाट, सुदूर सड़क और खेल मैदान

इंदौर 16 मार्च, 2017

कलेक्टर श्री पी0 नरहरि की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुये कलेक्टर श्री नरहरि ने अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं में 31 मार्च तक शत-प्रतिशत लक्ष्य  हासिल करें। काम न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशा है कि आवासहीन प्रत्येक परिवार को आवास दिया जाये।ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को चरनोई भूमि या अन्य भूमि से आवासीय भू-खण्डों के पट्टे दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य शासन और केन्द्र शासन के निर्देशानुसार सभी ग्रामों में खेल मैदान और श्मशान घाट और सम्पर्क मार्ग बनाया जायेगा , इसके लिये आवश्यक बजट प्राप्त हो गया है और इंदौर जिले में 18 मोक्षधाम, 78 खेल मैदान और 32 सूदूर सड़क बन चुकी हैं। 

उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। किसी भी योजना का क्रियान्वयन करते समय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर काम किया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुणवत्तायुक्त मकान बनाये जायें। किसी प्रकार का बिलंब बर्दाश्त नहीं की जायेगी। काम न करने वाले उपयंत्रियों और सहायक यांत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भवन की दीवार कम से कम 8 इंच मोटी होना चाहिये। उन्होंने बताया कि इंदौर जिले में अभी तक 7 हजार 622 इंदिरा आवास बन चुके हैं। शेष 165 इंदिरा आवास 31 मार्च तक पूर्ण कर लिये जायें। 

सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा करते हुये कलेक्टर श्री नरहरि ने कहा कि जिले में 31 मार्च तक इंदौर जिले में सभी दिव्यांगों के नि:शक्तता प्रमाण-पत्र बन जाना चाहिये तथा उनके बैंक में खाते खुलवाकर उनके खातों को आधार नम्बर और मोबाइल नम्बर से जोड़ा जाये। बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले में 2 लाख रूपये से कम लागत की नल-जल योजनायें ग्राम पंचायत द्वारा बनायी जायेंगी तथा उनका संधारण  और मरम्मत भी ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी। दो लाख रूपये से अधिक एस्टीमेट वाली नल-जल योजनाओं का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग द्वारा किया जायेगा। 

बैठक में कलेक्टर श्री नरहरि ने कहा कि गत वर्ष की तरह इसवर्ष भी रबी फसल कट जाने के बाद तालाबों का गहरीकरण तेजी से किया जाये। यह अभियान अप्रैल, मई, जून में तेजी से चलाया जाये। किसानों को बेरोकटोक तालाबों से उपजाऊ मिट्टी लेने की अनुमति दे दी जाये। उन्होंने कहा कि खुले में शौच से ग्रामीण क्षेत्र मुक्त हो चुके हैं मगर उन पर सतत निगरानी रखने का दायित्व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का है। इस अभियान में किसी भी प्रकार शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती कीर्ति खुरासिया, एसडीएम महू श्री संदीप, एसडीएम राऊ सुश्री नेहा मीणा, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय डॉ.बी0सी0जैन आदि मौजूद थे।

सिंह/कपूर