इंदौर 15 अप्रैल 2018
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लहसुन उत्पादक किसानों के फायदे के लिये भावांतर भुगतान योजना में संशोधन किया है। अब यदि किसान का लहसुन1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर भी बिकता है, तो भी उसे भावांतर योजना का लाभ मिलेगा।
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस संबंध मे भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर
राज्य शासन ने 9 अप्रैल 2018 को वर्ष 2018-19 के लिये लहसुन फसल के लिये भावांतर की देय राशि अधिकतम 800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की थी। यदि1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर लहसुन बिकता, तो उसकी गुणवत्ता को निम्न मानते हुए भावांतर योजना का लाभ नहीं देने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशानुसार किसानों के हित में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
क्रमांक 125/953/राठौर/वटके
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