जनशिकायत, मुख्यमंत्री समाधान और पीएमओ से प्राप्त होने वाली शिकायतें लंबित होने पर होगी कार्यवाही

समाधान ऑन लाइन में 300 दिन से अधिक समय तक लंबित शिकायतों का एक सप्ताह में निराकरण करें

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कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने टीएल बैठक में दिये अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश

इंदौर 9 जनवरी, 2017

प्रधानमंत्री कार्यालय,मुख्यमंत्री सचिवालय, समाधान ऑन लाइन और जनशिकायत में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर अधिकारी तुरंत कार्यवाही करें। जहां तक संभव एक सप्ताह में ही प्रकरणों का निराकरण करें। इसके साथ ही आवेदकों से फोन चर्चा कर या समक्ष बुलाकर कार्यवाही के संबंध में अवगत करायें,जिससे आवेदन कार्यवाही से संतुष्ट हो सके। कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने कहा कि प्रदेश में इंदौर जिले का स्थान आवेदकों की संतुष्टि के साथ प्रकरणों का निराकरण करने में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में 58 प्रतिशत प्रकरण आवेदकों की संतुष्टि के साथ निराकृत किये गये हैं। इसे अब 80 प्रतिशत तक ले जाना है। मुख्यमंत्री समाधान ऑन लाइन में 300 दिन से अधिक समय से बाह्र 800 से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इन सभी प्रकरणों का अपने कार्य क्षेत्र में एक सप्ताह के अंतर्गत निराकृत किया जाये और जिन प्रकरणों में निराकरण संभव नहीं है,उनमें आवेदकों को बताया जाये कि प्रकरणों का निराकरण संभव नहीं है। 

कलेक्टर ने टी.एल.बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि विगत दिनों जिला प्रशासन की टीम द्वारा जिला अस्पताल के साथ-साथ अन्य शासकीय चिकित्सालयों का निरीक्षण किया गया था, जहां पर डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ अनुपस्थित पाया गया था, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें तथा स्वयं भी सुबह 8 बजे से अस्पतालों का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अनुपस्थित मिलता है तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

ग्रीन बेल्ट की जमीन के व्यावाययिक उपयोग करने पर  होगी कार्यवाही

कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने टीएल बैठक में कहा कि सभी एसडीएम और सभी राजस्व अधिकारी निरंतर यह निगरानी करते रहे कि ग्रीन बेल्ट की जमीन का कहीं भी व्यवसायिक उपयोग न हो। साथ ही फेक्ट्री भी संचालित नहीं होना चाहिये। ऐसे सभी प्रकरणों में तुरंत कार्यवाही की जाये। बैठक में एमपीईबी के अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि ऐसे किसी संस्थान को जो ग्रीनबेल्ट की जमीन का उपयोग कर रहा है बिजली का कनेक्शन न दिया जाये।  टीएल बैठक में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शमीमउद्दीन, अपर कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय और जिला पंचायत सीईओ श्री कीर्ति खुरासिया, एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित थे। 

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राठौर/कपूर