प्रदेश में निवेशकों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाये
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प्रदेश में निवेशकों के लिये उत्कृष्ट कोटि की व्यवस्थाएँ
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की निवेशकों से भेंट
इंदौर 11 सितम्बर,2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने मंत्रालय में आज भेंट की। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल और सांसद श्री चिंतामन मालवीय भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों की आवश्यकताएँ और सुविधाओं का भरपूर ख्याल रखा जाये। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कुशल श्रम की आपूर्ति करने के लिए प्रयासरत है। सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। उन्होंने वाणिज्य-उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योगों से उनकी प्रशिक्षित श्रम आवश्यकताओं की जानकारी लें। उसी अनुरूप मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय करवायें।
श्री चौहान को एल्टिस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, पीथमपुर के प्रवर्तक श्री मनोज कटारिया और श्री अनिल खासगीवाल ने बताया कि प्रदेश का औद्योगिक वातावरण निवेशकों के लिये उत्कृष्ट है। उद्योग स्थापना संबंधी व्यवस्थाएँ उत्कृष्ट कोटि की हैं। उन्होंने अपने औद्योगिक प्रस्ताव के अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में उन्हें औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए बिना किसी भाग दौड़ के जितनी शीघ्रता से भूमि की उपलब्धता हुई है, वह उनके लिए अभूतपूर्व अनुभव है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए टेस्टिंग लैब और कुशल मानव संसाधन के लिए तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन के सुझाव भी दिए।
फेयर डील एक्सपोर्ट्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष श्री प्रदीप केड़िया, उपाध्यक्ष श्री राजेश जैन और श्री भगवान दास वैष्णव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बताया कि समिति के 166 सदस्यों द्वारा बुरहानपुर में 57 एकड़ में टेक्सटाइल औद्योगिक पार्क विकसित करवाया जा रहा है। बैठक में पार्क के लिये पहुँच मार्ग के लिये भूमि की उनकी आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विनिमय द्वारा भूमि की उपलब्धता करवाने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
मेसर्स व्ही.एस.एल. लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री व्ही.जी. कृष्ण प्रसाद ने बताया कि उनकी इकाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। उनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बांदका जिला उज्जैन में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। इकाई की जल संबंधी आवश्यकताओं में सहयोग की अपेक्षा करने पर मुख्यमंत्री ने उनकी परियोजना के लिये जल की उपलब्धता में अपेक्षित सहयोग के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर मेसर्स अम्बा शक्ति उद्योग लिमिटेड के चेयरमेन श्री कमल गोयल और डायरेक्टर श्री हेमंत गुप्ता ने भी भेंट की। बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बानमोर, मुरैना में स्थापित इकाई की क्षमताओं को 50 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्री मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग श्री व्ही.एल कांताराव, प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा भी मौजूद थे।
राठौर/कपूर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के
सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही और प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही को सम्मानित
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आवास पूर्ण करने में मध्यप्रदेश देश में अव्वल
इंदौर 11 सितम्बर,2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही और प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही को सम्मानित किया। उन्होंने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि ये अन्य हितग्राहियों के लिये प्रेरणा-स्त्रोत हैं। श्री चौहान ने गरीबों के हित की यह योजना शुरू करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। योजना में आवास बनाने में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही दमोह जिले के ग्राम बुडेला निवासी श्री बल्लू धनीराम यादव तथा देश में सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही उमरिया जिले के ग्राम सलैया के श्री रामकृष्ण तिवारी को 11-11 हजार रूपये के पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने दोनों को उनके कार्य की सराहना करते हुए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इस बात की मिसाल है कि हितग्राही की मेहनत से बेहतर मकान बनाये जा सकते हैं।
श्री चौहान ने कहा कि सरकार के गरीब कल्याण एजेंडे का सबसे प्रमुख बिन्दु गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की महती भूमिका है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना में देश में गरीबों के सर्वाधिक मकान मध्यप्रदेश में बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर अंत तक 3 लाख आवास तथा इस वर्ष के अंत तक 7 लाख आवास पूरे करने का लक्ष्य है। प्रदेश में अभी तक एक लाख 15 हजार 689 आवास पूरे किये जा चुके हैं। योजना में कुल 7 लाख 62 हजार 328 आवास स्वीकृत किये गये हैं। योजना में हितग्राही को एक लाख 20 हजार रूपये की सहायता राशि के अलावा शौचालय एवं मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी भी उपलब्ध करवायी जाती है। दोनों हितग्राही ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पक्के मकान बन जाने से उनके परिवार को बड़ी सहूलियत हो गई है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा उपस्थित थे।
राठौर/कपूर
सरकारी प्रयास संस्थागत व्यवस्था के बाहर से भी मूल्यांकित होंगे
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फैलोज व्यवहारिक और सैद्धांतिक अनुभवों पर आधारित सुझाव दें
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मुख्यमंत्री श्री चौहान सी.एम. फैलोज उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए
इंदौर 11 सितम्बर,2017
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सी.एम. फैलोज की अवधारणा आऊट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का परिणाम है। प्रयास है कि योजनाओं और सुशासन के प्रयास की निगरानी और निरीक्षण की संस्थागत व्यवस्था के बाहर से भी मूल्यांकित हो। श्री चौहान आज अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में सी.एम. फैलोज के उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। फैलोज प्रदेश के सभी जिलों में शासन की योजनाओं का अध्ययन कर मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रतिवेदन देंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फैलोज का आव्हान किया कि गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद मुक्त भारत के निर्माण के लिये आगे आयें। नवाचारी सुझाव भी दें। श्री चौहान ने कहा कि फैलोज जिले में व्यापक भ्रमण और संपर्क करें। समन्वय बनाकर योजनाओं का फीडबैक एकत्रित करें। व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग करते हुए, बदलाव के लिये व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों आधार पर नये सुझाव और विचार बे-झिझक दें। उन्होंने खुलेमन से विचारशील हों, कार्य करने के लिये कहा। जनता की सेवा का अभूतपूर्व अवसर है, जो फैलोज के भविष्य की अमूल्य निधि बनेगा। व्यवस्थागत सुधारों पर उनके व्यवहारिक विचारों को पूरी गंभीरता से लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने पौराणिक आख्यानों, कथाओं और प्रचलित मान्यताओं के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से सकारात्मक सोच, अहंकार से मुक्त, सबको अपना मानते हुए, धैर्य और उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। कहा कि सहज व्यवहार मधुर वाणी और संवेदनात्मक दिल के साथ लोगों के बीच जायें। इस राज्य की जनता की बेहतरी में योगदान के इस ऐतिहासिक अवसर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। जिसमें सारी जनता को परिवार मानते हुए, योजना कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा और सुशासन के लिये अनेक नवाचारी पहल हुई हैं। जिनका अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया है। प्रत्येक व्यक्ति को रहने लायक भूमि के मालिकाना हक और समय-सीमा में सेवा की गारंटी के कानून, मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिये फीस भरवाने, ऑनलाइन सेवाएँ, सी.एम. हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, जन-सुनवाई, लाड़ली लक्ष्मी, स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण आदि योजनाएँ सभी वर्गों की पंचायतें आयोजित कर जन-भागीदारी से करने का नवाचार है। निश्चित रोड मैप पर चलते हुए, यह सब हुआ है। बिजली पानी और सड़क की आधारभूत सुविधाएँ, कृषि आय में वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, गरीबों का कल्याण सबको रोटी-कपड़ा-मकान, पढ़ाई-लिखाई इलाज के लक्ष्यों पर कार्य किया गया है, जिनके परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश की इस वर्ष अनुमानित कृषि वृद्धि दर 29.08 प्रतिशत है। सिंचित क्षेत्र करीब 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। लखपति लाड़ली लक्ष्मियाँ साढ़े चौबीस लाख है।
इस अवसर पर फैलोज के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समय प्रबंधन, प्राथमिकताओं का नियोजन, व्यायाम और व्यक्तिगत सोच को आंतरिक ऊर्जा का आधार बताया। जीवन अपने लिये नहीं औरों के लिये है। इस सोच के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति सदैव ऊर्जा से भरा रहता है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक सी.एम. फैलोज से व्यक्तिगत परिचय भी प्राप्त किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
संस्थान के संचालक श्री अखिलेश अर्गल ने बताया कि 18 सितम्बर को प्रत्येक जिले में सी.एम. फैलोज पहुंच जायेंगें। राज्य स्तर पर 15 दिवसीय उन्मुखीकरण का कार्य किया जा रहा है। अगला 10 दिवसीय जिला स्तर पर होगा। आभार प्रदर्शन में संस्थान के प्रधान सलाहकार श्री एम.एम. उपाध्याय ने कहा कि एक व्यक्ति की सोच कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, इसका जीवंत उदाहरण प्रदेश की कृषि विकास दर है।
राठौर/कपूर
खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में मिले 5 प्रतिशत की छूट
मंत्री श्री भार्गव और राज्य मंत्री श्री जोशी ने किया शालेय खेल प्रतिभाओं का सम्मान
इंदौर 11 सितम्बर,2017
स्कूल के ऐसे विद्यार्थी जो राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 5 प्रतिशत अंक की छूट मिलनी चाहिये। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने यह बात शालेय खेल प्रतिभा सम्मान समारोह में कही। समारोह में विभिन्न राष्ट्रीय खेल में मेडल प्राप्त करने वाले 40 जिलों के 471 विद्यार्थी को सम्मानित किया गया।
ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि प्रत्येक विकास खण्ड में 80 लाख की लागत से स्टेडियम बनाये जा रहे हैं। स्टेडियम में खेल उपकरणों के लिये 20-20 लाख रूपये अलग से दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण खेल परिसर भी बनाये जा रहे हैं। इससे ग्रामीण स्तर पर खेल सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
गोल्ड मेडल पर 25, सिल्वर पर 20 और ब्रांज मेडल पर मिलेंगे 15 हजार रूपये
स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी ने कहा कि विद्यार्थियों को अब राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल मिलने पर 25 हजार, सिल्वर मेडल पर 20 हजार और ब्रांज मेडल मिलने पर 15 हजार रूपये दिये जायेंगे। अभी क्रमश: 10 हजार, 7 हजार 500 और 5 हजार रूपये दिये जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल की परीक्षाओं में खिलाड़ियों के लिये 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री से बात करेंगे।
स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री राजेश मिश्रा ने बताया कि 24 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय खेलों में पदक पायदान में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर है। आयुक्त लोक शिक्षण श्री नीरज दुबे ने समारोह की जानकारी दी।
समारोह में 62वीं शालेय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त भोपाल संभाग के 159, ग्वालियर संभाग के 142, इंदौर संभाग के 102, जबलपुर संभाग के 73, नर्मदापुरम संभाग के 10, रीवा संभाग के 7, सागर संभाग के 21, शहडोल संभाग के 5 और उज्जैन संभाग के 52 खिलाडी़ को सम्मानित किया गया।
राठौर/कपूर
विद्यार्थी के फीस की चिंता अब पालक नहीं सरकार करेगी
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित
इंदौर 11 सितम्बर,2017
राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि विद्यार्थी के फीस की चिंता अब पालक नहीं सरकार करेगी। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में 12वीं में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्कूलों से 75 प्रतिशत और सीबीएसई की स्कूलों में 85 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कॉलेजों की फीस सरकार देगी। उन्होंने सोमवार को वार्ड-26 के कक्षा 10वीं और 12वीं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
श्री गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी क्लास-रूम में पढ़ाये जाने वाले पाठ के साथ ही शिक्षक के आचरण और हाव-भाव से भी सीखता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रति बच्चों के मन में विश्वास होना जरूरी है। उत्तीर्ण होने के लिए 33 प्रतिशत लेकिन पढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत ज्ञान जरूरी है। इस दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
राठौर/कपूर
दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में सितम्बर का खाद्यान्न आबंटित
इंदौर 11 सितम्बर,2017
राज्य शासन द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजनान्तर्गत जिला कलेक्टर्स की माँग के आधार पर सितम्बर माह के लिये एक हजार 871 क्विंटल गेहूँ एवं एक हजार 86 क्विंटल चावल सहित कुल 2 हजार 957 क्विंटल खाद्यान्न आबंटित किया गया है। योजनान्तर्गत गेहूँ एवं चावल का प्रदाय एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जायेगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग के आयुक्त श्री विवेक कुमार पोरवाल ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि प्रदाय किए जाने वाले गेहूँ एवं चावल की गुणवत्ता की जांच उपरांत एफएक्यू गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। गेहूँ एवं चावल का प्रदाय मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों से नगरीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु अधिकृत व्यक्ति को ही दिया जाए।
˺ɽþú/VÉÒ.
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर
इंदौर 11 सितम्बर,2017
अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति प्रकरणों के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक बढाई गई है। इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों से कहा गया है कि विद्यार्थियों से अल्पसंख्यक नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से भरवायें।
˺ɽþú/VÉÒ.
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