लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर

विधायक तक, किसान से लेकर वकील तक तथा हर वर्ग सहमत

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जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में समाज के

विभिन्न वर्गो से जानी गई उनकी राय 

इंदौर, 11 अप्रैल 2018

         एक साथ लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन कराने के बारे में विचार-विमर्श तथा आमजन की राय पता करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की संभाग स्तरीय बैठक आज जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं समिति के अध्यक्ष डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में इंदौर कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई।

    आज की बैठक में समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाज के विभिन्न पक्षों के विचार जानने के लिए राज्य स्तरीय समिति प्रदेश के अन्य सम्भागों में भी बैठकों का आयोजन कर रही है। इस सिलसिले में यह बैठक इंदौर में आज आयोजित की गयी। बैठक में समिति के सदस्य श्री बी डी शर्मा ने प्राप्त सुझावों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विधि विशेषज्ञों, विचारकों, मीडिया प्रतिनिधियों,समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन के प्राप्त विचार और सुझाव के आधार पर प्रतिवेदन बनाया जायेगा। समिति के संयोजक तथा प्रमुख्‍ सचिव श्री अजित केसरी ने बताया कि आमजन तथा जनप्रतिनिधि अपने विचार ईमेल एड्रेस psveterinary@mp.gov.in पर भी दे सकते है। साथ ही प्रमुख सचिव पशु चिकित्सा कक्ष क्रमांक 340 वल्लभ भवन भोपाल के पते पर भी लिखित रूप से सुझाव दिये जा सकते है।

    कलेक्टर कार्यालय इंदौर में संपन्न हुई संभागीय बैठक में विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता, सुश्री उषा ठाकुर, श्री राजेश सोनकर, श्री वेलसिंह भूरिया, श्रीमती नीना वर्मा, श्री नागरसिंह चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये और सुझाव दिये कि राष्ट्रहित में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराये जाना जरूरी है। इसी तरह की सहमति देते हुए विभिन्न महाविदद्यालयों से आये छात्र संघ अध्यक्षों, अभिभाषक संघ के प्रतिनिधियों, अन्य वकीलों, मीडिया कर्मियों, किसानों, व्यापारियों आदि ने एक साथ लोकसभा विधानसभा कराये जाने की सहमति प्रकट की। अपने विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बनेगा, विकास को गति मिलेगी, धन-श्रम तथा समय की बचत होगी। प्रशासनिक अमले का उपयोग विकास कार्य को गति प्रदान करने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाये जाने में अच्छे से किया जा सकेगा। बैठक में समिति के सदस्य श्री महेश श्रीवास्तव तथा श्री शिवनारायण रूपला भी विशेष रूप से मौजूद थे।

         उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को इस राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। समिति मार्च के प्रथम सप्ताह में गठित हुई थी। देश में मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है, जिसने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप आगे बढ़ाया है। राजनैतिक दलों और विभिन्न वर्गों के विचार जानने के बाद समिति प्रतिवेदन तैयार करेगी।