सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम

विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि का स्तर बढ़ायें : मुख्यमंत्री श्री चौहान 

ऊर्जा विभाग की समीक्षा 

   इंदौर, नीमच,  मंदसौर व आगर-मालवा में योजना के तहत शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त
इंदौर 09 अप्रैल 2018

    सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना के तहत अब तक प्रदेश में 12 लाख 30 हजार 360 घरों में विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। यह जानकारी कल भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में दी। बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि का स्तर बढ़ाया जाये। विद्युत कंपनियाँ अपने अमले का बेहतर प्रबंधन करें। निचले स्तर पर दक्षता बढ़ायी जाये। विदयुत चोरी को रोकने और वसूली बढा़ने के लिये काम करें। बैठक में असंगठित मजदूरों के बिजली बिलों की सरल बिल योजना और प्रस्तावित विद्युत बिलों की बकाया भुगतान की समाधान योजना को सैद्धांतिक सहमति दी। विद्युत बिलों का सरलीकरण करें। विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मियों का नियमिती करण करें।

    बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष 450 करोड़ विद्युत यूनिट की आपूर्ति हुई है। मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पम्प योजना में अब तक कुल 2लाख 77 हजार पम्प कनेक्शन किये गये हैं। इस वर्ष में दिसम्बर माह के अंत तक इस योजना में सवा लाख नये कनेक्शन दिये जायेंगे। सौभाग्य योजना में तीस लाख 14 हजार 439 के लक्ष्य के विरूद्ध 12 लाख 20 हजार 360 घरों में कनेक्शन किये गये हैं। प्रदेश के चार जिले नीमच, इंदौर,मंदसौर और आगर-मालवा में योजना के तहत शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। प्रस्तावित सरल बिल योजना में असंगठित मजदूरों को फ्लेट रेट से 200 प्रति माह बिजली बिल देय होगा। प्रस्तावित समाधान योजना में सरचार्ज और मूल बकाया राशि का 70 प्रतिशत माफ किया जायेगा, शेष30 प्रतिशत चार किश्त में भुगतान करना होगा। योजना में एक मुश्त भुगतान का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को 75 प्रतिशत माफी और 25प्रतिशत भुगतान करना होगा। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिये एप विकसित किया गया है। उपभोक्ता केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

    बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.पी.सी. केशरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री विवेक अग्रवाल और श्री हरिरंजन राव और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध संचालक भी उपस्थित थे।