सड़क, हॉस्टल, आगंनवाड़ी भवन, कोल्ड स्टोरेज आदि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए नाबार्ड से मिलेगी आर्थिक मदद

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कलेक्टर श्री वरवड़े की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न

इंदौर 23 अप्रैल 2018

      इंदौर जिले में सड़क, हॉस्टल, आगंनवाड़ी भवन, कोल्ड स्टोरेज आदि आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए नाबार्ड द्वारा आर्थिक मदद दी जायेगी। कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने जिले के अधिकारियों को इस संबंध में विभागवार कार्य योजना बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नाबार्ड द्वारा जिले में उक्त कार्यों के लिए लगभग 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हैं।

      यह जानकारी आज यहां कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े की अध्यक्षता में संपन्न हुई अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सुश्री निधि निवेदिता, श्री कैलाश वानखेड़े तथा श्री अजयदेव शर्मा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती कीर्ति खुरासिया सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री वरवड़े ने सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई सहित जनसमस्याओं के निराकरण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियांवयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन तथा जनसुनवाई में आने वाले प्रकरणों का सहानुभूतिपूवर्क सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित किया जाये। समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाये। जिले में सीएम हेल्पलाइन के तहत 300 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों का शत्-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाये। जिन प्रकरणों में जिला स्तर से निराकरण संभव नहीं हैं, उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी का पत्र लिखा जाये। किसी भी स्तर पर निराकरण संभव नहीं होने पर ऐसे प्रकरणों को उचित कारण सहित बंद किया जाये। उन्होने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी नागरिकों से सीधा संवाद रखे, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुने तथा सहानुभूतिपूवर्क उसका निराकरण करें। जरूरत दिखाई देने पर स्व-पहल करते हुए उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दें।

      बैठक में अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कोई भी प्रकरण बगैर उचित कारण के बंद नहीं किया जाये। कोशिश यह की जाये कि दर्ज प्रकरणों का सकारात्मक निराकरण ही हो। बैठक में नाबार्ड के सहायक महा प्रबंधक श्री घोरपड़े ने बताया कि नाबार्ड द्वारा जिले में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वित्तीय मदद दी जायेगी। विभाग अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें। उन्‍होने बताया कि जिले में इसके लिए 200 करोड रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान हैं।