स्वरोजगार सम्मेलन के लिए हितग्राहियों की नामजद सूची भिजवाने के निर्देश

जल संसाधन व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को जलाशयों के

गहरीकरण/जीणोद्धार हेतु सूची भिजवाने के निर्देश

समयसीमा संबंधी लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में

कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने अधिकारियों को दिए निर्देश

इंदौर 14 मार्च 2018

      कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में आज बुधवार को समयसीमा संबंधी लंबित पत्रों तथा अंतर्विभागीय समन्वय संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि आगामी दिनों में गरीब कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में स्वरोजगार/गरीब सम्मेलन का आयोजन किया जाना हैं। कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभांवित हितग्राहियों की नामजद सूची सोफ्ट/ हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के साथ ही नगर निगम, ग्रामीण विकास, कृषि उद्यानिकी मत्स्य, उद्योग, एलडीएम तथा अन्य विभागों में विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाएं संचालित हैं। उन्होंने उक्त जानकारी के संकलन हेतु संयुक्त संचालक योजना एवं सांख्यिकी विभाग को निर्देशित किया।

      बैठक में कलेक्टर श्री वरवड़े ने जल संसाधन व ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को जिले के समस्त जलाशयों की सूची आगामी एक सप्ताह में भिजवाने हेतु निर्देशित किया। उन्होने कहा कि शासन के जलाभिषेक अभियान के तहत इन तालाबों के गहरीकरण, जीणोद्धार, वृक्षारोपण व दूसरे कार्यो को जन सहयोग से कराने का प्रयास किया जायेगा। उन्‍होने बताया कि महू क्षेत्र में दस करोड़ की राशि से राजस्व गांवों में जल संग्रहण हेतु कार्य कराये जाने हैं। जल संसाधन विभाग को राजस्व ग्राम क्षेत्रों में नये तालाबों के निर्माण तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग को रपटा कम स्टाप डेम संबंधी प्रांकलन तैयार करने व आगामी कार्यवाही दो दिन में करने के लिए निर्दे‍शित किया।

      बैठक में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से मीटर रीडिंग व बिलिंग से संबंधित शिकायतों के निराकरण के संबंध में चर्चा की तथा निर्देश दिए कि ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए अलग से जन शिकायत निराकरण सेल बना दिया जाये,ताकि एक ही स्थान पर शिकायतों का समाधान हो जाये। कलेक्टर श्री वरवड़े ने मुख्यमंत्री भावातंर भुगतान योजना में भुगतान की स्थिति की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि किसानों को उनकी उपज के विक्रय पर भावांतर की राशि लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होने दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में नवीन उचित मूल्य की दुकान खोले जाने की प्रगति की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि महिला एवं बाल विकास, डीआरसीएस, वन विभाग जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण आपस में समन्वय कर सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की प्रगति की भी समीक्षा की तथा एक सप्ताह में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया।

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